तरुण भारत

आयुष्याच्या तीन टप्प्यांवर करावयाची गुंतवणूक

इंग्रजीत एक म्हण आहे, ‘पेनी सेव्हड् इज अ पेनी अर्न्ड’ जर तुम्ही दीर्घ मुदतीसाठी कर सवलत मिळणाऱया योजनेत गुंतवणूक केलीत तर तुम्हाला कर सवलत मिळेल. पण तुमच्या वयाचा विचार करून गुंतवणूक करा. गुंतवणूक करताना तुमची जोखीम घेण्याची तयारी, तुमची गरज व तुमची उद्दिष्टे या बाबींचा विचार करून गुंतवणूक करावयास हवी. एखादा विशी ते तिशीतला आहे व त्याच्यावर कोणीही अवलंबून नाही, अशाने जीवन विमा नंतरच्या काळात घेतला तरी चालू शकेल. पण कमी वयावर भरावयाच्या प्रिमियमची रक्कम कमी असेल पण जसजसे वय वाढेल तसतशी प्रिमियमची रक्कम वाढते. पण ज्यांचे वय 40 ते 50 वर्षांच्या दरम्यान आहे व ज्यांच्यावर कौटुंबिक जबाबदार आहे अशांनी जीवन विमा उतरावयासच हवा. जोखीम घ्यावयाची कुवत वयोमानुनसार बदलते. पन्नास वर्षापर्यंतची माणसे गुंतवणुकीत जोखीम घेऊ शकतील. पण पन्नाशी ओलांडलेली विशेष जोखीम घेत नाहीत आणि 60 पुढची तर नाहीच नाही. 60 च्या पुढील लोक जोखीम न घेतल्यामुळे परतावा कमी मिळाला तर चालेल पण कमी जोखमीच्या सरकारी गुंतवणूक योजनांत, अल्पबचत संचालनालयाच्या गुंतवणूक योजनात तसेच सरकारी बँकांच्या मुदतठेवी योजनांत गुंतवणूक करणेच पसंत करतात.

आयुष्याच्या वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर खर्चाच्या बाबीही वेगवेगळय़ा असतात. तरुणपणी वाहन विकत घेतले जाते, घर विकत घेतले जाते, त्याचे हप्ते भरणे हा त्याचा खर्च असतो. मध्यम वयाचा माणूस मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करतो. वयोवृद्ध माणसे विशेष बाहेर जात नाहीत म्हणून त्यांचा कपडय़ालत्त्यावरील खर्च कमी असतो. वयोमानाने आहार थकलेला असतो. त्यामुळे हा खर्च कमी असतो. औषधांवर मात्र जास्त खर्च होतो.

तारुण्यात

नोकरीच्या सुरुवातीस काहींचा पगार कमी असतो. (कोरोनामुळे रोजगारनिर्मिती पुढील दोन वर्षे तरी ठप्प होईल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.) मालक तुमच्या मूळ पगार व महागाई भत्त्याच्या बारा टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत (पीएफ) जमा करण्यासाठी कापत असतो. वर्षाला ही रक्कम सुरुवातीच्या काळात दीड लाख रुपये झाली नाही तर आयकर कायद्याच्या कलम 80सी अन्वये संपूर्ण करसवलत मिळविण्यासाठी तरुणांना 80सी अन्वये सवलत देणाऱया अन्य पर्यायात गुंतवणूक करावी लागते. तारुण्यात असल्यामुळे अन्य गुंतवणूक जोखीम घेऊन म्युच्युअल फंड योजनात करावी. शेअरबाजाराशी संलग्नित पर्यायात गुंतवणूक केल्यास परतावा चांगला मिळेल आणि दीर्घ मुदतीनंतर घसघशीत रक्कम हातात पडेल. तज्ञांच्या मते या वयात एकूण गुंतवणुकीच्या 65 ते 70 टक्के गुंतवणूक शेअरबाजार संलग्नित पर्यायांवर करण्यास हरकत नाही. इक्विटी, लिन्क्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ईएलएसएस), सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान्स (एसआयपी) मार्फत गुंतवणूक करावी. यामुळे कर तर वाचेलच, पण दीर्घ मुदतीनंतर बऱयापैकी पैसा हातात येईल.

80सी अन्वये अन्य पर्यायात नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस), युनिट लिन्क्ड इन्शुरन्स प्लान्स (युलिप्स) या शेअरबाजाराशी निगडीत योजना आहेत. एनपीएस खात्यात जमा झालेल्या रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम तुम्ही शेअरमध्ये गुंतवू शकता. युलिप्समध्ये विमा संरक्षणही उपलब्ध आहे. एनपीएसमध्ये तरुणांनी केलेली गुंतवणूक त्यांना त्यांच्या उतारवयावर फार उपयोगी ठरेल. तारण्यात जर तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी असेल तर तुम्हाला विमा संरक्षण हवेच! टर्म प्लान्स खरेदी करावा. यात प्रिमियम कमी भरावा लागतो, पण संरक्षण मात्र जास्तीत जास्त मिळते. आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) किमान 5 लाख रुपयांचा हवाच. सध्या हॉस्पिटल, औषधपाण्याचा खर्च भरपूर येतो. स्वत:च्या आरोग्य विमा पॉलिसीवर वर्षाला भरलेला रु. 25 हजार इतक्मया रकमेचा प्रिमियम आयकर कायद्याच्या कलम 80डी अन्वये करमुक्त आहे. तुम्ही शैक्षणिक कर्जाचे व्याज भरत असाल तर आर्थिक वर्षभर भरलेली सर्व व्याजाची रक्कम आयकर कायद्याच्या 80ई अन्वये करसवलतीस पात्र आहे.

मध्यम वयाचे

मध्यम वयाचे होईपर्यंत पगार वाढलेले असतात. पीएफची रक्कमही वाढलेली असते. मुलांची फी तुम्ही भरत असाल. गृहकर्जाचे हस्ते भरत असाल. या सर्वात तुमची 80सी अन्वये दीड लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करसवलतीस पात्र होत असेल. या वयात जीवन विम्याला महत्त्वाचे स्थान द्या. योग्य रकमेचा विमा उतरवा. तरुणही हृदयरोगाचे बळी पडत आहेत. जर दुर्दैवाने अचानक तुम्हाला काय झाले तर तुमचे कुटुंब रस्त्यावर येता कामा नये. आरोग्य विमानही संपूर्ण कुटुंबासाठी उतरवायला हवा. पालकांसाठी भरलेल्या आरोग्य विम्याची प्रिमियमची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. प्रत्येक व्यक्तीची डेट व इक्विटी गुंतवणूक ही योग्य प्रमाणात हवी. यात समतोल हवा. 40 व्या वर्षापासून सेवानिवृत्तीनंतरची सोय करण्यासाठी पावले टाकावयास हवीत. सेवानिवृत्तीनंतर जर आर्थिक स्वातंत्र्य असेल तर मुले-मुली किंमत देतात. ते नसेल तर बऱयाच जणांना अपमानित जीवन जगावे लागते. तसे जगायचे नसेल, उतारवयातही स्वाभिमानाने जगावयाचे असेल तर त्यावेळीही पैसा बऱयापैकी हातात हवा.

कोरोनामुळे देश किमान पुढील दोन वर्षे आर्थिक अडचणीत असणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती समजून प्रत्येक भारतीयाने यासाठी सहकार्य करायला हवे. तरच यातून देश बाहेर पडू शकेल. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पुढील काळात सरकारला सर्व गुंतवणुकींवरील व्याजदर कमी करावेच लागतील, त्याला काहीही पर्याय नाही.

          – शशांक मो. गुळगुळे

Related Stories

‘इंडियन ऑईल’ने उत्पादन क्षमता वाढविली

Patil_p

तुर्की-उजबेकिस्तानच्या रिझर्व्ह बँकांनी विकले सोने

Patil_p

30 दिवसात करदात्यांच्या तक्रारी मिटवा

Patil_p

सेन्सेक्स, निफ्टी किंचीत तेजीसह बंद

Patil_p

ऑगस्टमध्ये इंधन मागणीत 16 टक्के घट

Patil_p

जेएसडब्ल्यूने ठरवले नवे उद्दीष्ट

Patil_p
error: Content is protected !!