तरुण भारत

मीडिया लिटरसी वाढायला हवा

प्रसार माध्यमांची स्वायत्तता हा विषय खूप महत्त्वाचा. अनेकवेळा सर्वसामान्यांनाच नव्हे तर सुशिक्षित जनांनाही त्याची व्याप्ती म्हणावी तेवढी ठाऊक नसते. बहुतेकवेळा आपल्या मध्यमवर्गातील लोकांकडून आपण ऐकतो की आपण चीनपेक्षा मागे का तर आपल्याकडे लोकशाहीच्या नावाने अतिरेकी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. लक्षात घ्या, जगातील बहुतेक सगळय़ा विकसित राष्ट्रांमध्ये लोकशाही आहे व बऱयापैकी प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य आहे. याच्या उलट बहुतेक अविकसित देशांमध्ये अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने असतात. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा लाभ बुद्धिवादी समाजापेक्षा अनेक पटींनी शोषित, दुबळय़ा वर्गांसाठी होत असतो. म्हणजेच प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे केवळ मतस्वातंत्र्य शोधणाऱया बुद्धीवादी समाजासाठीच नव्हे तर सर्वसामान्य नागरिकांस ते त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे ठरते.

भ्रष्टाचार हा विषय सर्व समाजाला सलणारा हे खरे असले तरी गरीब जनतेला भ्रष्टाचाराचा जास्त फटका बसत असतो. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणारे विकासाचे, कल्याणकारी योजनांचे लाभ मध्यल्यामध्ये फस्त करणारे झारींतील शुक्राचार्य शोधून न्यायालयासमोर आणायचे काम केवळ स्वतंत्र शोधपत्रिका करू शकते. आर्थिक अथवा अस्मानी संकटांच्यावेळी स्वायत्त प्रसारमाध्यमे दुबळय़ा घटकांच्या हालअपेष्टांकडे सरकारचे लक्ष ओढण्याचे काम तर करतातच शिवाय या परिस्थितीत होणाऱया मदतकार्यावर स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे डोळा ठेवून जनतेच्या हिताचे निर्भय व निष्पक्ष पहारेदार बनत असतात. असे सगळे असतानाही आपल्याकडे म्हणावी तशी प्रसार माध्यमांविषयींची आस्था समाजामध्ये का बरे दिसत नसते? याचे कारण म्हणजे प्रसारमाध्यमांमधील बऱयाच घटकांनी घालविलेली विश्वासार्हता व पत. जनतेच्या बाजूने उभे राहून काम करणाऱया प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा जास्तीतजास्त फटका शासनकर्त्यांना बसत असतो. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांना बदनाम करण्यासाठी, त्यांना बाहेरील बंधनांची वेसण घालण्यासाठी सरकारे व सत्ताधीश टपलेले असतात. प्रसारमाध्यमांतील ‘ब्लॅक शिप’ आपल्या भ्रष्टाचारी, पीतपत्रकारिता, बदनामकारी पत्रकारिता इ. चाळय़ांनी सत्ताधाऱयांना तिच्यावर बंधने आणण्याची संधी देत असते. यातून मग स्व. राजीव गांधींच्या काळय़ा प्रेसöबील, बिहारातील मिश्रा प्रेस-बीलसारख्या प्रसारमाध्यमांवर निर्बंध लादण्याचे प्रकार वेळोवेळी पुढे येतात. बुद्धिजीवी समाज अशाप्रसंगी पत्रकारांबरोबर अशा बाहय़ नियंत्रणांविरुद्ध आंदोलनास उभा राहत असला तरी सर्वसामान्य जनता गोंधळून जात असते. सत्ताधारी सर्वसामान्यांना प्रसारमाध्यमांतील अनिष्ट घटकांकडे बोट दाखवून त्यांना नियंत्रित करण्याच्या गरजेवर भडकवत असतात. हे जर व्हायचे नसेल तर प्रसारमाध्यमांनी आपली अभिव्यक्ती अबाधित ठेवताना त्या व्यवसायाची पत व प्रतिष्ठा जपणे फार महत्त्वाचे असते. गोव्यातही मीडियाविरुद्ध जनतेच्या मनात कुशंका निर्माण करणे, पत्रकारांविरुद्ध जनतेला भडकावणे, पत्रकारितेवर बाहय़ बंधने आणणे, असे प्रकार वारंवार घडलेले आहेत. एका घडीला तर एका मुख्यमंत्र्यांनी माहिती हक्क विधेयक आणण्याच्या निमित्ताने प्रसार माध्यमांच्या गळचेपीचे विधेयकच विधानसभेत मांडले व मंजूरकरून घेतले. विरोध खुंटीला टांगला! माहिती हक्क जनतेला मिळवून देण्यासाठी 1997 मध्ये तत्कालीन सरकारने आणलेल्या विधेयकांत या कायद्यातून मिळविलेल्या माहितीचा गैरवापर झाल्यास ती माहिती घेणारा नागरिक, ती छापणारे दैनिक, नियतकालिक, पत्रकार, त्याचे संपादक व मालक यांना दंड करण्याचे प्रयोजन त्या कायद्यात करण्यात आले. बदनामीकारक वा असत्य माहिती छापणाऱया पत्रकारितेविरुद्ध आपल्या दंडसंहितेत योग्य तरतूद आहे शिवाय ही बाब तक्रारदाराने न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याची परंतु माहिती हक्क कायदा हा नागरिकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून येणारा हक्क, त्याखाली दिली जाणारी माहिती सरकार देत असते व पर्यायाने ती सत्य माहिती तिच्या विषयीचा निवाडा करण्याचे अधिकार या कायद्यात एखाद्या सरकारी लवादास देऊन सरकार प्रसारमाध्यमांची गळचेपी करू बघत होते. जागृत पत्रकारांनी सामाजिक संस्थांच्या मदतीने सात महिने आंदोलन छेडून सरकारला हे कलम रद्द करण्यास भाग पाडले. तीच गोष्ट हल्लीच्या काळांत पत्रकारांविषयी एका मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे मानहानीकारक टिपण्णी करणे, संपादकांना नोटिसा बजावणे असे प्रकारही आपण पाहिले आहेत. या सगळय़ांचा हेतू पत्रकारिता व पत्रकारांची प्रतिमा समाजामध्ये डागाळणे व एकदा पत्रकारितेला समाजाने गंभीरपणे घेण्याचे बंद केले की राज्यकर्त्यांना मीडियावर थेट अथवा आडमार्गाने बंधने व निर्बंध लादणे सोपे.

Advertisements

गोव्यातील जागृत पत्रकारांनी अशा गोष्टी होऊ दिल्या नाहीत ही जमेची बाजू होय. हे सर्व लक्षात घेतल्यास प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हे केवळ पत्रकाराचे स्वातंत्र्य इतकी मर्यादित गोष्ट मुळीच नव्हे. प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानण्यात येतो. म्हणजेच विधिमंडळ प्रशासन व न्यायसंस्था या सर्वांवर स्वतंत्रपणे अंकुश ठेवण्यासाठी स्वायत्तपणे वावरणारी संस्था म्हणजे मीडिया. ही मीडिया वरील तिन्हींच्या दबावाखाली येऊन वागणे हे लोकशाहीला धोकादायक असल्याचे लक्षण होय. खास करून आपल्या देशात नागरिकाला व पर्यायाने मीडियाला पूर्ण अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य नाही. संविधानांतील 19(1) कलमाखाली अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देण्यात आले असून त्याला 19(2) मध्ये ‘वाजवी निर्बंध’ व्याख्येखाली मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

यात देशाची स्वायत्तता आणि अखंडता, देशाची सुरक्षा, विदेशांबरोबरचे मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्यायालयाचा हक्कभंग, बदनामी, कायदा सुव्यवस्था, धार्मिक कलह, गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी या कारणांनी सरकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आणू शकते. बऱयाचवेळा सरकारे व सत्ताधीश या कलमांचा गैरवापर करून प्रसारमाध्यमांची अभिव्यक्ति व त्यांचे स्वातंत्र्य यांची गळचेपी करू बघत असतात. अशावेळी आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयांनी सातत्याने प्रसारमाध्यमांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा जनहिताच्या नावाने कक्षांचा विस्तार करून दिला आहे. इथे जनहित फार महत्त्वाचे ठरते. याचे भान प्रसारमाध्यमे व पत्रकारांना असायला हवे व अशावेळी प्रसारमाध्यमांच्या पाठीमागे जनतेने उभे राहायला हवे. ही जाण यायला आपल्या समाजात ‘मीडिया लिटरसी’ची वाढ होणे अत्यंत आवश्यक होय.

प्रकाश वामन कामत (9422443093)

Related Stories

लोण्याचा गोळा

Patil_p

शास्त्रीनगर सरकारी मराठी शाळा क्र. 14

tarunbharat

स्वभावधर्मानुसार करिअर

Patil_p

भाजण्यावर उपाय

Patil_p

आंध्रातील वांगकरी

Patil_p

सामाजिक कार्याचा स्मरणसोहळा

Patil_p
error: Content is protected !!