तरुण भारत

राजकारण नको, पण…

देशात लॉकडाऊन आणखी 19 दिवसांनी वाढविण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या राष्ट्रासाठीच्या संबोधनातून जाहीर केला. यानिमित्ताने त्यांच्या वक्तव्याचे एका बाजूने जोरदार समर्थन तर दुसऱया बाजूने जोरदार टीका सुरू आहे. मोदींनी सांगितलेली सप्तपदी, बलिदानाची मानसिकता याचे कौतुक करणारा बराच मोठा वर्ग होता. आयुष मंत्रालयाच्या वेबसाईटचा त्यांनी उल्लेख केला. त्या साईटला इतक्या लोकांनी भेट दिली की, ती ब्लॉक व्हायची वेळ आली. एकीकडे असा प्रतिसाद होता तर दुसरीकडे टीका होती. लोकांना कर्तव्याची जाणीव करून देताना सरकार आपली जबाबदारी पूर्णांशाने पार पाडत नाही. आरोग्य व्यवस्थेसाठी खर्च वाढविणे, तपासण्यांची संख्या वाढवणे आणि देशासमोरील आर्थिक आव्हानांवर तोडगा काय काढला आहे याचे स्पष्ट उत्तर जनतेला देणे मोदींच्याकडून अपेक्षित होते. तसे न करता मोदी केवळ बोलत राहिले असे म्हटले गेले. आता या दोन्हीही गोष्टींना हे तर होणारच असे म्हणून सोडून देता येत नाही. कारण, शेवटी तो या देशातील अब्जावधी लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर काही तासांनी उत्तर भारतीय कामगारांनी मुंबईच्या वांद्रे रेल्वे स्टेशनसमोर हजारोच्या संख्येने गर्दी केली आणि आम्हाला आमच्या गावाकडे जायचे आहे, जाऊ द्या अशी मागणी केली. एका टीव्ही चॅनेलच्या पत्रकाराने रेल्वेने गाडय़ा सोडण्याचे नियोजन केल्याची काही कागदपत्रे मिळविली होती आणि रेल्वेने तशी घोषणा केली नसतानाही चॅनेलवरून ती बातमी दिली गेली. उत्तर भारतीय महापंचायतचा अध्यक्ष दुबे हाही या काळात कसे चमकता येईल याची वाटच पाहत होता. आम्हाला आमच्या गावी जाऊ दिले नाही तर आंदोलन करू वगैरे घोषणा त्याने आधींच फेसबुक लाइव्हवरून केल्या होत्या. उत्तर भारतीय कष्टकऱयांमध्ये या घोषणेचे आकर्षण होतेच. त्याने या बातमीच्या हवाल्याने लोकांना वांद्रे येथे बोलावले आणि गोंधळ झालाच. अर्थातच यावर अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना या दोन राजकीय पक्षांमध्ये जुंपली. वृत्तवाहिन्यांनी दोन्ही बाजूच्या नेत्यांना बोलायला भरपूर वाव दिलेला होताच. आशिष शेलार, किरीट सोमय्या अशा नेत्यांसाठी तर ही सुवर्णसंधीच होती. त्यातही शेलार काही मुद्यावर तरी बोलत होते. त्यांनी ज्यांनी हा जमाव जमवला त्यांची सविस्तर  आपण सरकार आणि पोलिसांना दिले असून त्यांच्या मागणीवर सरकारने विचार केला नाही अशी टीका केली. पण, किरीट सोमय्या यांची गाडी विचारांच्या रूळावरून घसरली आणि वेळ काळ न बघता ते आरोप करू लागले. त्यातच गिरीश महाजन यांना आपण कधीकाळी आरोग्य मंत्री होतो आणि सरकारकडे वैद्यकीय कर्मचाऱयांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक साधनांची कशी कमतरता आहे याचा पाढा ते वाचू लागले. त्यावर संतापलेल्या पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी ट्वीटचा पाऊसच पाडला. आम्ही यापूर्वीच पंतप्रधानांना ज्या कामगारांना आपल्या गावी जायचे आहे त्यांना तपासणी करून पाठवा असे म्हणत होतो. केंद्राने त्यांना गावी जाण्यासाठी गाडय़ा का उपलब्ध केल्या नाहीत असा सवाल केला. या टीकेच्या पावसाने भाजप शांत होईल असे त्यांना वाटले असावे. त्याचवेळी मंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांनी टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान आपल्या भाषणानंतर या लोकांना मोकळीक देतील असे या परप्रांतियांना वाटत होते पण त्यांची निराशा झाली आणि त्यामुळे हे लोक जमले असा खुलासा त्यांनी केला. काही लोक अफवा उठवत आहेत आणि उत्तर भारतात रेल्वे पाठविल्या जाणार असल्याचा संदेश पसरल्याने हे लोक जमले आहेत त्याला पोलीस जबाबदार नाहीत असे त्यांनी जाहीर केले. विषय पंतप्रधानांवर उलटवला जातो आहे असे लक्षात येताच अपेक्षेप्रमाणे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मैदानात उतरले. लोकांना पुरेसे खायला मिळत नाही म्हणून ते रस्त्यावर उतरले आहेत. राज्य सरकार या लोकांना परत पाठवा म्हणते म्हणजे सरकार मैदानातून पळ काढत आहे अशी टीका त्यांनी केली. हे सारे होत असतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेशी संवाद साधतील असे जाहीर झाले. आता राजकारण आणखी काय वळण घेते असे वाटत असताना ठाकरे यांनी संयमाची भूमिका घेतली. आपणास राजकारण करायचे नाही असे सांगतानाच त्यांनी उत्तर भारतीयांनाही आश्वस्त केले आणि मुंबईसह उर्वरित महाराष्ट्रातील उपाय योजना, पावसाळय़ातील आदिवासी भागातील स्थिती सुधारणे, राज्याची आर्थिक आव्हाने दूर व्हावीत म्हणून टास्क फोर्स, कोरोनावर डॉक्टरांचे टास्क फोर्स आदी बाबतीत त्यांनी घोषणा केल्या. मोदी आणि ठाकरे यांच्या वक्तव्यांमागे ते राज्यकर्ते आहेत आणि परिस्थिती हाताळण्याची त्यांची जबाबदारी आहे हे स्पष्ट जाणवत होते. फक्त या वक्तव्यानंतरही आणि आपण ती पार पाडत आहोत असे हे नेते सांगत असले तरीही, शासकीय यंत्रणा अपुरी पडते आहे. बऱयाच लोकांना अद्यापही पुरेसे खायला मिळत नाही. फक्त जेवण, खाणे मिळणे, आरोग्य तपासणी होणे इतकेच त्यांच्यासमोरचे आव्हान नाही. आणि हे फक्त मुंबईच्या वांद्रय़ातच घडले असे नाही. सुरतमध्ये आणि तामीळनाडूतही परप्रांतीय कामगारांनी आपल्या घरी जाण्यासाठी अशीच गर्दी करून लॉकडाऊनचा फज्जा उडवला होता. स्थानिकांना भेडसावणाऱया प्रश्नापेक्षा हा प्रश्न अधिक गंभीर आणि संवेदनशील असतो. हाताला काम नाही आणि 21 दिवस एकाच पत्र्याच्या खोलीत लोक कोंडले गेले असतील तर त्यांचा कधी ना कधी उद्रेक हा होणारच. त्यांना मोकळीक देणेही मुश्किल आणि देशभक्ती, बलिदानाची जपमाळ त्यांच्यापुढे ओढणेही मुश्किल. संकटाच्या अंतिम क्षणी लोक सगळे गुंडाळून आपल्या मूळगावी जायला निघतात ही सार्वत्रिक आणि युगानुयुगे घडत आलेली गोष्ट आहे. या गोष्टीला राजकारणाच्या हलक्या चष्म्यातून पाहण्यात अर्थ नाही. कसोटीची वेळ आहे, नियम अनुशासन असले मोठे बोल बोलण्यापेक्षा जखडलेल्या लोकांना थोडी मोकळीक कशी देता येईल आणि काळजीही कशी घेता येईल, त्यांचे आर्थिक प्रश्नही कसे सोडवता येतील याचा विचार व्हावा. 21 एप्रिलची त्यासाठी सकारात्मक प्रतीक्षा करूया.

Related Stories

भाजप नेत्यांच्या तारखा!

Omkar B

होळीचा रंग

tarunbharat

महागाईची संक्रांत

Patil_p

मुलीला का मारले असेल?

Patil_p

पळती समरिं देऊनि पाठी

Patil_p

सावधान…आपली ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक होईल

Patil_p
error: Content is protected !!