तरुण भारत

काजू खरेदीसाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना जाहीर करावी!

भाजपचे नेते अतुल काळसेकर यांची मागणी : कारखानदार संघ अन् शेतकऱयांच्या काजू दरातील तफावत सरकारने अनुदान देत भरून काढावी!

वार्ताहर / कणकवली:

Advertisements

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये दुधाची खरेदी कमी झाली आहे, म्हणून महाराष्ट्र शासनाने दूध खरेदी करून दूध संघाने त्याची भुकटी करावी, यासाठी त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिलेले आहे. त्याच पद्धतीने कोकणची अर्थव्यवस्था ज्या काजू उत्पादनावर अवलंबून आहे, त्या काजू उत्पादक व कारखानदार संघाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने काजू खरेदीसाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना जाहीर करण्याची गरज आहे. कारखानदार संघ क्षेत्रानुसार 85 ते 100 रुपये दराने काजू खरेदी करण्यास तयार आहेत. तर शेतकऱयांची काजूला किमान 120 रुपये दर देण्याची मागणी आहे. या दरातील तफावत सरकारने अनुदान देत भरून काढावी, अशी मागणी जिल्हा बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी केली आहे.

येथील भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषदेत काळसेकर म्हणाले, कोरोना व लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील काजू उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी अवघ्या 70 रुपयांत काजू बी खरेदी करण्यात आली होती. आता काजू कारखानदार संघाने क्षेत्रानुसार 85 ते 100 रुपयांपर्यंतचा दर निश्चित केला असून त्यानुसार व्यापाऱयांना काजू बी खरेदी करण्याचा सूचना दिल्या आहेत. मुळात या दरनिश्चितीत सिंधुदुर्गच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला कुठेही विचारात घेतले गेलेले नाही. शेतकऱयांना गृहीत धरून हा दर ठरविण्यात आला आहे. किमान 120 रुपये दर मिळाला, तरच काजू शेतकऱयांचे आर्थिक गणित जुळते.

दीड लाख डबे काजूगर पडून

काळसेकर म्हणाले, काजू कारखानदारांना 85 ते 100 रुपये दर परवडतो, कारण आयात-निर्यातीबाबत अनिश्चितता आहे. यापूर्वीच्या राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात काजू उद्योगासाठी शंभर कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. हे शंभर कोटी रुपये गेले वर्षभर सरकारकडे पडून आहेत. या शंभर कोटी रुपयांतून काजू उद्योगासाठी अनुदान द्यावे. भविष्यात दर वाढला, तर ही सबसिडी रक्कम शासनाकडे वर्ग व्हावी. काजू कारखाने सुरू झाले, तरी मुंबईच्या एपीएमसी मार्केटमध्ये दहा किलोचे जवळपास दीड लाख डबे काजूगर पडून आहेत, त्याची उचल झालेली नाही. तसेच प्रक्रिया करणाऱया कारखान्यांमध्ये सुमारे दोन लाख काजूगराचे डबे शिल्लक आहेत.

..तरच खरेदी-विक्री संघाला काजू बी खरेदी शक्य

विविध कार्यकारी सोसायटय़ा व खरेदी-विक्री संघ यांना काजू बी खरेदी करण्यासाठी जर व्याज सवलत मिळाली नाही, तर सध्याच्या नऊ टक्के व्याज दराच्या कर्जाने त्यांना या परिस्थितीत भविष्यात सहा महिनेसुद्धा तग धरून राहणे शक्मय होणार नाही. साहजिकच, या संस्थाही अडचणीत येण्याची भीती आहे. त्यामुळे सरकारनेही त्यांना खरेदीसाठी मोठी व्याज सवलत देत अत्यल्प व्याजदरात भांडवल उपलब्ध करून दिले पाहिजे. तरच अनेक विविध कार्यकारी संस्था, जिल्हय़ातील सर्व खरेदी-विक्री संघ या काजू बी खरेदीसाठी पुढे येतील, असे काळसेकर यांनी सांगितले.

तीनही आमदारांनी एकत्र यावे!

कोकणात हंगामात 1 लाख मेट्रीक टन काजूचे उत्पादन होते. याद्वारे 1 हजार कोटीची उलाढाल होते. त्यामुळे काजू उत्पादनाबाबत सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा या आर्थिक फटक्याचा परिणाम कोकणातील गावा- गावांमध्ये होण्याची भीती आहे. या प्रश्नांबाबत जिल्हय़ातील तीनही आमदारांनी एकत्र येत पाठपुरावा करण्याची गरज आहे, असे काळसेकर यांनी सांगितले.

Related Stories

पहिल्याच दिवशी तब्बल एक कोटीची मद्यविक्री

Patil_p

कोकण मार्गावर धावली ‘मोदी एक्सप्रेस’

Abhijeet Shinde

तांबळडेगच्या नुकसानीबाबत तहसीलदारांना निवेदन

NIKHIL_N

कुणकेश्वर महाशिवरात्री यात्रोत्सव आजपासून

NIKHIL_N

कळंबस्ते तेलेवाडीतील पडक्या विहिरीत मृतावस्थेत सापडला बिबट्या

Abhijeet Shinde

रत्नदुर्ग डोंगरावर उसळले आगीचे लोट

Patil_p
error: Content is protected !!