तरुण भारत

ना घर का ना घाट का

कोरोनाच्या भेसूर पार्श्वभूमीवर देशात आणखी एका पेचप्रसंगाने सध्या डोके वर काढले आहे. देशातील स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवस व्यापक स्वरूप धारण करीत असून केंद्र व राज्यांतर्गत अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. प्रारंभी तुरळक गटागटाने दिसणाऱया मजुरांच्या लोंढय़ाने काही काळात महापुराचे रूप धारण केले. गेंधळामुळे व्यवस्था कोलमडल्यानंतर यातील गांभीर्य स्पष्ट झाले. 24 मार्चला पहिले लॉकडाऊन जाहीर झाले. त्यानंतर काही  दिवस देशातील विविध महामार्गावर दृष्टीस पडणाऱया स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबीयांसमवेत निघालेल्या झुंडी आणि तांडे अक्षरशः काळीज पिळवटून टाकत होत्या. फाळणीनंतर प्रथमच असे केविलवाणे आणि हताश दृश्य दिसत होते. या झुंडीला ना चेहरा होता ना भवितव्य होते. अस्वस्थ मनाने आपल्या घराकडे गावी पाय ओढत चाललेल्या या गर्दीचा एकच चेहरा होता तो म्हणजे उपासमारीचा आणि भुकेचा. 24 मार्चला लॉकडाऊन जाहीर  झाल्यानंतर एका रात्रीत आपली रोजीरोटी उद्ध्वस्त होईल, याची पुसटशीही कल्पना दुर्दैवाने त्यांना नव्हती. टाळेबंदीनंतर उद्योगधंदे बंद पडले. मालकाच्या खिशात दमडी नाही, तो नोकराला कुठले देणार? मालकांनी पाठ फिरवली. मजुराचा रोजचा खर्च निघेना. घरमालकाचा भाडय़ासाठी तगादा. इतर देणेकरी दारात. काखोटीला जेवढे होते तेही संपले. पैशाच्या विवंचनेत रातोरात मजुरांनी शहरे आणि राहती घरे सोडली. टीचभर पोटाच्या खळगीतील आग गप्प बसू देत नव्हती. दिसेल ते आणि पदरात पडेल ते खावे, मिळेल ते वाहन घ्यावे आणि घर गाठावे. प्रसंगी  शेकडो-हजारो मैल रस्ता त्यांनी तुडवला. अखेर कित्येकांना राज्यांच्या व गावच्या सीमेवर अडकून पडावे लागले. सरकारही दखल घेत नव्हते. परिणामी या कोटय़वधी स्थलांतरितांची अवस्था आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना अशी झाली. अनंत यातना सोसत, धक्के खात, ठेचकाळत प्रवास केलेल्या या स्थलांतरितांच्या चेहऱयावरील शांतता ढळली नाही. गरिबी आणि भूक माणसाला लढायला शिकवते, असे त्यांच्या सोशिक नजरा सांगत होत्या. अविश्रांत चालल्यानंतर सुजलेले आणि रक्ताळलेले पाय पाहिले. वाटेतच बाळंतपणाला सामोरी गेली माउली पाहिली. थकून पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी रुळावर झोपलेल्या सोळा कामगारांना रेल्वेने चिरडले. त्यांचे मृतदेह पाहिले. उपाशी, अर्धवट पोट भरलेल्या कुटुंबांच्या आणि त्यांच्या पोराबाळांच्या कहाण्या ऐकल्या. राज्य सरकारांनी जमेल तेवढी मदत केली. पण त्यात समन्वय नव्हता. बस, ट्रेनची व्यवस्था केली. काही स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खाण्यापिण्याची सोय केली. पण यावर त्यांचे समाधान होणार नव्हते. हातावर पोट असणारा व कष्ट करून खाणाऱया वर्गाला नेहमीच उद्याची चिंता सतावत असते. अंधकारमय भविष्य त्याला दिसत असते. वास्तविक टाळेबंदी जाहीर करण्यापूर्वी व केल्यानंतर स्थलांतरित मजूर व कामगारांच्या दृष्टीने योग्य नियोजन करणे आवश्यक होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारने ती पूर्वतयारी केली नव्हती हे निश्चित. देशात सहा कोटींहून अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आहेत. यामध्ये कोटय़वधी कामगार रोजगार करतात. नोटबंदी,जीएसटी, आर्थिक मंदीमुळे हे उद्योग अगोदरच घायकुतीला आले आहेत. त्यातच एका रात्रीत उद्योगधंदे बंद केले तर त्यातून उत्पादन होणार नाही. उत्पादन नसल्याने महसूल नाही. पर्यायाने उद्योजकाकडे कामगारांच्या वेतनासाठी पैसे असणार नाहीत.हे सरकारच्या ध्यानात यायला हवे होते. लॉकडाऊन पाठोपाठ  पगार कपात, नोकर कपात, ब्रेक यासारख्या आपत्तींना कामगारांना सामोरे जावे लागले. देशातील बेरोजगारीचा दर एका आठवडय़ात 27.1 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. छोटे व्यापारी, फेरीवाले आणि रोजंदारीवर काम करणाऱयांना लॉकडाऊनचा फटका बसला. एका महिन्यात तब्बल नऊ कोटींहून अधिक कामगारांनी रोजगार गमावला. टंचाई आणि उपासमारीचा सर्वाधिक फटका या वर्गांना प्रथम बसतो, याचा विचार होणे आवश्यक होते. कोरोना परवडला पण उपासमार नको, या विचाराने कामगार, मजूर व त्यांच्या कुटुंबीयांनी घरची वाट धरली. एका प्रश्नातून दुसरा निर्माण झाला. बेशिस्त झुंडीच्या झुंडी रस्त्यावर, रेल्वेस्थानकावर जमा झाल्या. सोशल डिस्टन्सिंगचा पुरता फज्जा उडाला. वास्तविक स्थलांतरितांसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. किमान वेतन, प्रवासभत्ता, वैद्यकीय सुविधा याची तरतूद आहे. केंद्र, राज्य व स्थानिक प्रशासनात ताळमेळ नसल्याने त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विविध क्षेत्रात काम करणारा गरीब, कामगार, मजूर हा अर्थव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. टाळेबंदीचा पहिला दणका या कष्टकरी वर्गाला बसत आहे. त्याची क्रयशक्ती संपली आहे. अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर देशातील या 60 टक्के खालच्या वर्गाच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्याचा सल्ला नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजित बॅनर्जी यांनी दिला आहे. आर्थिक पॅकेज देण्यापेक्षा या लोकांच्या हातात थेट पैसे देऊन त्यांची क्रयशक्ती वाढवणे हा उत्कृष्ट पर्याय ठरू शकतो याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. प्रत्येकाच्या हातात पैसा आला तर ते दुकानातून अथवा छोटय़ा-मोठय़ा व्यापाऱयांकडून जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करतील. बाजारपेठेतील वस्तूंची मागणी वाढली की त्यांना पुरवठा करणारी उद्योगधंद्याची साखळी कार्यान्वित होईल. आर्थिक चक्र सुरू होईल, असे त्यांनी मत व्यक्त केले आहे. देशांतर्गत स्थलांतराची संख्या लोकसंख्येच्या 37 टक्के असून प्रतिवर्षी नव्वद लाख लोक शिक्षण आणि कामाच्या निमित्ताने विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित होत असतात. वाढते नागरीकरण पाहता हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कोरोना व लॉकडाऊनच्या निमित्ताने स्थलांतरितांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून अर्थव्यवस्थेमधील हा लक्षणीय घटक असल्याने धोरणकर्त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. नाहीतर स्थलांतरितांची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का’ अशी होईल.

Related Stories

सुवर्णपदकाचे कौतुक अन् अप्रूपही !

Patil_p

केंद्र-राज्य संबंधात अडकलेला सहकार

Patil_p

‘संध्या छाया भिवविती हृदया’

Amit Kulkarni

…आणि कविता

Omkar B

कोविडच्या छायेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

Patil_p

नामांतरावरून आघाडीत मिठाचा खडा

Patil_p
error: Content is protected !!