तरुण भारत

मंत्रिकपातीचे सूतोवाच

कोरोना कहर सुरू आहेच, जोडीला राजकीय चाली सुरू आहेत. त्यातच शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी गेल्या तीन महिन्यात मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेत मंत्रिकपातीचे सूतोवाच केले आहे. संकट गहिरे होते आहे आणि राजकारण तापते आहे. यातून महाराष्ट्राच्या हाताला काय लागते आणि ‘आम्ही जिंकणारच’ हा विश्वास केव्हा सार्थ ठरतो हे महत्त्वाचे पण, राज्यातील प्रमुख पक्षात संवाद नाही. संकटाला सामोरे जाताना वज्रमूठ नाही आणि लोकहितापेक्षा राजकीय हित महत्त्वाचे अशी अनेकांची धारणा दडून राहिलेली नाही. या साऱयाचा परिणाम महाराष्ट्रावर आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीवर होणार हे वेगळे सांगायला नको. मुख्यमंत्री ठाकरेंनी या साऱया पार्श्वभूमीवर मंत्रिकपात तर करावीच पण, सर्वांशी सुसंवाद ठेवून सर्वांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रहित साधावे. जगात न्यूयॉर्क आणि भारतात मुंबई कोरोनाच्या राजधान्या बनल्या आहेत. रूतलेले अर्थचक्र सुरू करण्यासाठी जी पावले उचलली त्यामुळे धोका वाढला आहे. मुख्यमंत्री फेसबुक लाईव्ह वरून जनतेशी संवाद साधत कार्यरत असले तरी त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि नोकरशाही या युद्धात अंग राखून आहे. अनेक मंत्री तीन महिने मुंबईत आपल्या कार्यालयात गेलेले नाहीत. गावीच किंवा घरात बसून त्यांचा कारभार सुरू आहे. संजय राऊत यांनी या मंत्र्यांना चांगलेच फैलावर घेतले असून मंत्रिपद मिरवण्यासाठी नाही, नोकरकपातीप्रमाणे मंत्रिकपातही करावी लागेल असे म्हटले आहे आणि ते चुकीचे नाही. अनेक गोष्टीत काटकसर आणि अनावश्यक खर्चांना फाटा देत परिणामकारक काम करणे गरजेचे आहे. पण, सत्ता आणि सत्तेचे लाभ इतकेच ठाऊक असणारी मंडळी सेवाभाव आणि कर्तव्य याकडे पाठ करून केवळ स्टंटबाजी करण्यावर भर देत आहेत. भाजपाने तोंडाला काळे मास्क लावून आणि निषेधाचे फलक लावून ‘माझे अंगण-माझे रणांगण’ असे आंदोलन केले आणि ठाकरे सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा निषेध केला. राजभवनातूनही भाजपाच्या चाली सुरू राहिल्या. महाराष्ट्रात दोन सत्ताकेंद्रे नकोत असे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी म्हटले होते. राज्यपालांना आणि भाजपा व देवेंद फडणवीस यांना या निमित्ताने टीकेचे लक्ष्य करण्यात आले. तथापि, कोरोनाला आळा घालण्यात इतर लहानमोठय़ा राज्यांना जे यश येते आहे ते महाराष्ट्राला आलेले नाही. रोज रूग्णसंख्या वाढते आहे. मुंबई, मालेगाव, औरंगाबाद, ठाणे, नवी मुंबई या भोवतीचा कोरोना फास आवळला जातो आहे. नवीन शैक्षणिक वर्ष कसे असणार आणि मागील वर्षीच्या पदवीच्या परीक्षा तरी होणार का यावरूनही चिंता आणि राजकारण सुरू आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असतात, विना परीक्षा पदवी देऊ नये अशी त्यांची भूमिका आहे व ती अयोग्य म्हणता येणार नाही. राज्यपालांनी बोलवलेल्या बैठकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरवली त्या संदर्भातही राज्यात चांगला संदेश गेलेला नाही. भाजपाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने सोशल मीडियावर भाडोत्री ठेकेदाराकडून जे उलटसुलट आरोप आणि काहूर माजवले गेले त्याचाही समाजमनावर परिणाम झालेला आहे. एकूणच या कठीण काळात राजकीय पक्षांना, नेत्यांना राजकारण कसे सुचते असा जनसामान्यांना प्रश्न पडला आहे. जोडीला हे एकत्र येऊन कोरोना संकटावर मात करू शकणार का ही चिंताही भेडसावत आहे. नोकरकपात, मंत्रिकपात, काळय़ा फिती आणि राज्यपाल व प्रशासन यांच्यावर आरोप करून हे संकट संपणारे नाही. खरे तर या कठीण काळात सर्वपक्षीय कोअर कमिटी स्थापन करणे गरजेचे होते. विरोधी पक्ष व त्यातील कार्यक्षम नेत्यांना सोबत घेण्याची गरज होती. केंद्रात यापूर्वीची अशी उदाहरणे आहेत. शरद पवार, अटलजी यांनी विरोधी पक्षात असूनही सत्तारूढ सरकारच्यावतीने कठीण काळात उत्तम काम करून दाखवले होते. महाराष्ट्राला असे आदर्श उदाहरण निर्माण करता आले असते. पण, दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. राज्यात रोज कठीण स्थिती होते आहे आणि प्रमुख मंडळी घरात बसून चिखलफेक करत आहेत. यातून कुणाचेच भले होणार नाही आणि महाराष्ट्राचे तर नाहीच नाही. कालच मंत्रिमंडळाने थकित कर्जाची जबाबदारी सरकारने स्वीकारली असे बँकांना कळवले. त्यामुळे तोंडावर आलेला खरीप हंगाम सुरू करायला शेतकऱयांना पीककर्जाचा मार्ग मोकळा झाला असे म्हटले जाते. शेतकऱयांना पॅकेज मिळणार असे म्हटले जाते आहे. बांधावर खत,बियाणे पोहोचवणार अशा घोषणा आहेत. सरसकट कर्जमाफीची घोषणा झाली पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे कर्जाची जबाबदारी सरकारची हे सांगायची वेळ आली आहे. मोसमी पाऊस दारावर आला आहे. शेतकऱयांना चांगले बियाणे, खत मिळायला हवे. शेतकऱयाचे शोषण थांबले पाहिजे. पण तसे होत नाही. संकटातही माणसे शहाणी होत नाहीत. आपले संकुचित स्वार्थ सोडत नाहीत आणि आपली खादाडवृत्ती सैराटपणे सर्वदूर सुरू ठेवतात हे दिसून येते आहे. यातून आपण काही स्वार्थ साधू असे कोणाला वाटत असेल तर तो भ्रम आहे. महाराष्ट्राने डोळे मिटलेले नाहीत. लोक आणि मतदार शहाणे आहेत. ते जागा दाखवतील पण, मंत्रिकपात करायला आणि काटकसरीने सर्वांनी एकत्र येऊन महाराष्ट्र हिताचे निर्णय घेण्यास हरकत नाही. घरात बसले आहेत त्या मंत्र्यांना घरात बसू दे. उद्याच्या निवडणुकीत लोक अकार्यक्षम मंत्री, आमदार लोकप्रतिनिधींना घरीच बसवणार आहेत. मुख्यमंत्री ठाकरेंनी मंत्रिकपातीचा निर्णय घ्यावा आणि सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना, नेत्यांना आणि केंद्र सरकार व राज्यपाल यांच्याशी सुसंवाद ठेवून महाराष्ट्रहित जपावे त्यातच शहाणपण आहे. राजकारण केव्हाही करता येईल. आज लोकांचे जीव वाचवणे महत्त्वाचे आहे.

Related Stories

संवादती आनंदभरित

Patil_p

तुझें यथोचित भाषण

Omkar B

काशीबोरांचा बहर

Patil_p

शिवसेना युपीएत सहभागी होणार ?

Patil_p

तेणे चक्रपाणी उद्धरीत असे

Patil_p

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ…

Patil_p
error: Content is protected !!