तरुण भारत

नेपाळचा आगलावेपणा

अमेरिकेत वर्णद्वेशातून उफाळला असंतोष

नवी दिल्लीनं बांधलेल्या 80 किलोमीटर्स रस्त्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि सीमा प्रश्नामुळं सुरू झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर नेपाळ सरकारनं भारताला जोरदार उत्तर देण्याचा प्रयत्न केलाय तो तेथील सीमेवरील सर्वांत शेवटचं गाव छांग्रूमधील (‘लिपुलेख पास’पासून 18 किलोमीटरांवर) ‘आर्म्ड पोलीस बॉर्डर आऊट पोस्ट’च्या साहाय्यानं…काठमांडूनं पहिल्यांदाच सीमेवर वापर केलाय तो सशस्त्र पोलिसांचा (नेपाळी सैनिक प्रचंड शूर, काटक नि शत्रूला अजिबात दाद न देणारे म्हणून विख्यात असले, तरी भारतीय सैन्याला तोंड देणं म्हणजे खायची गोष्ट नव्हे)…परंतु काठमांडूचं तेवढय़ानं समाधान झालेलं नाहीये. त्या देशानं उत्तराखंडमधील भारत-नेपाळ सीमेवर ‘झुलाघाट’, ‘लाली’ अन् ‘पंचेश्वर’ इथं आणखी तीन ‘बॉर्डर आऊट पोस्ट्स’चा पाया घालण्याची तयारी सुरू केलीय…काही दिवसांपूर्वी नेपाळच्या 25 सशस्त्र पोलिसांनी छांग्रूला धडक दिली होती ती हेलिकॉप्टरच्या साहाय्यानं…

Advertisements

‘झुलाघाट’, ‘लाली’ आणि ‘पंचेश्वर’ इथं असलेल्या पुलांना फार महत्त्व असून त्यांच्या साहाय्यानंच दोन्ही देशांमधील वाहतूक चालतेय…भारतीय प्रदेशाचं तिथं रक्षण करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आलीय ती ‘सशस्त्र सीमा बल’च्या खांद्यांवर. नेपाळच्या सीमेचं रक्षण सातत्यानं तेथील पोलिसांनी केलंय. ‘झुलाघाट’ हा सर्वांत महत्त्वाचा ‘बॉर्डर आऊटपोस्ट’ असून ‘लॉकडाऊन’पूर्वी सरासरी 200 लोक सीमा ओलांडायचे…काठमांडूनं भाडेपट्टीवर इमारत घेतलीय अन् तिथं ‘बॉर्डर आऊटपोस्ट’ची स्थापना करण्यात येईल. त्यासाठी 11 कोटींचा (नेपाळी रुपये) निधी मंजूर करण्यात आलाय…

भारताचे लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या मते, नेपाळनं व्यक्त केलेल्या जोरदार निषेधामागं बहुतेक हात लपलाय तो चीनचा. नवी दिल्ली व बीजिंगमध्ये सध्या सीमेवर तणावपूर्ण वातावरण असल्यानं कदाचित चीन काठमांडूला फूस लावत असावा…‘मला ‘लिपुलेख पास’ रस्त्याचा विचार केल्यास एखाद्या विसंगतीचं दर्शन घडत नाहीये. शिवाय नेपाळच्या राजदुतांनी म्हटलंय की, ‘काली नदी’च्या (महाकाली नदी) पूर्व बाजूवर ताबा आहे तो त्यांचा. मला त्यात एखादा वादाचा मुद्दा लपलाय असं वाटत नाही’, नरवणे सांगतात…आपल्या लष्करप्रमुखांनी काठमांडूच्या थयथयाटाला फारसं महत्त्व दिलेलं नसलं, तरी नेपाळची भूमिका मात्र सांगतेय ती वेगळीच कहाणी…मनोज मुकुंद नरवणेंनी पुढं म्हटलंय की, भारतानं रस्ता बांधलाय तो नदीच्या पश्चिमेला. त्यामुळं काठमांडूला हैराण होण्याची गरजच नाहीये…दरम्यान, प्रसिद्ध झालेल्या एका वृत्तानुसार, नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना त्यांचं ‘कम्युनिस्ट सरकार’ वाचविण्यासाठी बीजिंगनं हस्तक्षेप करावा असं वाटतंय…

भारतानं नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला तो सहा महिन्यांपूर्वी…भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यामधल्या ‘काला पानी’ या ‘ट्रायजंक्शन’चा आपल्या क्षेत्रात समावेश केलाय तो नवी दिल्लीनं…भारताच्या थाळीत दिवस-रात्र जेवणाऱया काठमांडूला (आपल्या भूमीत राहून उदरनिर्वाह करतात 50 ते 70 लाख नेपाळी नागरिक) हे सहन झालेलं नाहीये नि नेपाळनंही त्यांच्या नवीन नकाशात ‘काला पानी’सह ‘लिंपियाधुरा’ व ‘लिपुलेख’ या उत्तराखंडमधील प्रदेशांना आपल्या खिशात कोंबलंय ते भारताची अजिबात पर्वा न करता…हा वाद नवीन नाहीये. 60 च्या दशकापासून तो अधूनमधून, अचानक, झपकन ‘धूमकेतू’प्रमाणं धडक देत आलाय…

‘कालापानी’ 373 चौरस किलोमीटर्स क्षेत्रात पसरलंय…1962 पासून त्या भागावर वर्चस्व आहे ते आपल्या ‘इंडो-तिबेट बॉर्डर पोलीस फोर्स’चं. भारताच्या मतानुसार, ‘कालापानी’ उत्तराखंडमधील ‘पिठोरागढ’ जिल्हय़ात असून नेपाळला वाटतंय की, तो त्यांच्या ‘धारचुला’ जिल्हय़ाचा भाग. ‘कालापानी व्हॅली’ आहे ती तिबेटमधील ‘कैलास-मानसरोवर’च्या दिशेनं जाणाऱया भारतीय मार्गावर…ब्रिटिशांच्या ताब्यात भारत असताना नेपाळशी झालेल्या 1816 सालच्या ‘सुगौली करारा’त म्हटलं होतं की, ‘काली नदी’चा पश्चिम भाग हा भारताचा. समुद्रसपाटीपासून 3 हजार 600 ते 5 हजार 200 मीटर्स उंचीवर असलेल्या ‘कालापानी’मधून वाहणाऱया ‘काली’च्या उगमासंबंधी मात्र करारात निश्चित असं काहीही सांगितलेलं नाहीये. सर्वेक्षणाचं काम करणाऱया तत्कालीन ब्रिटिश ‘सर्व्हेअर्स’नी करारात नदीच्या उगमासंबंधी माहिती देताना विविध ठिकाणी असलेल्या कित्येक उपनद्यांचा उल्लेख केलाय…

ब्रिटिश ‘सर्व्हेअर्स’ कुठल्याही कारणाशिवाय भरकटल्यामुळंच साऱया वादानं जन्म घेतला आणि तो अजूनही संपलेला नाहीये…नेपाळनं केलेल्या दाव्यानुसार, ‘कालापानी’च्या पश्चिमेला असलेली ‘काली’ म्हणजे मुख्य नदी अन् साऱया प्रदेशावर हक्क आहे तो काठमांडूचाच. याउलट भारताच्या मतानुसार, ‘कालापानी’च्या पूर्वेला दोन उतरत्या उंच पृष्ठभागांना मिळणारी रेषा म्हणजे मुख्य सीमा नि तिच्यावर अधिकार आहे तो नवी दिल्लीचाच…‘लिपुलेख पास’…‘कालापानी’च्या डोक्यावर बसलेला आणखी एक वादग्रस्त प्रदेश. उत्तराखंड-नेपाळ सीमेवरील डोंगराळ भाग. लोकांनी प्राचीन काळापासून या वाटेचा वापर व्यापार व धार्मिक यात्रांसाठी केलाय. परंतु ती तात्पुरती बंद करण्यात आली 1962 सालच्या भारत-चीन युद्धानंतर…नेपाळच्या मते, ‘लिंपियाधुरा’ इथं ‘काली’चा उगम झालाय आणि त्यामुळं ‘कालापानी’, ‘लिपुलेख’वर हक्क आहे तो काठमांडूचाच…

‘लिपुलेख’ म्हणजे अतिशय उंचावर असलेला ‘माऊंटन पास’ अन् त्यामुळं भारताच्या दृष्टीनं, आपल्या लष्करी डावपेचांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वपूर्ण. नवी दिल्लीला त्या प्रदेशातील चिनी हालचालींवर नजर ठेवणं शक्य होतं ते त्याच्या साहाय्यानं. तिबेटचा विचार केल्यास देखील हे क्षेत्र फार महत्त्वाचं…वर्ष 2000…नेपाळचे माजी पंतप्रधान गिरिजा प्रसाद कोइरालांच्या भारत भेटीच्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी त्यांना ‘कालापानी’संबंधीचा वाद संपविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण त्या प्रयत्नांना प्रारंभ मात्र कधीच झाला नाही…

दोन्ही राष्ट्रांनी उत्तर शोधण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला तो 2014 साली, पण दर्शन घडलं ते शून्य प्रगतीचं…वर्ष : 2015…भारत व चीननं ‘लिपुलेख पास’च्या साहाय्यानं करार केला तो व्यापाराचा वेग वाढविण्यासाठी, परंतु नेपाळला ते सहन झालं नाही…नवी दिल्लीनं नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला तो नोव्हेंबर, 2019 मध्ये, ‘370 वं कलम’ रद्द केल्यानंतर. नकाशात ‘कालापानी’ भारताचा भाग असल्याचं दाखविल्यानंतर अस्वस्थ काठमांडूनं नेटानं मागणी केली ती चर्चेची…तणाव वाढला तो मे महिन्याच्या सुरुवातीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी 80 किलोमीटर्स लांबीच्या रस्त्याचं उद्घाटन केल्यानंतर. समुद्रसपाटीपासून उंचावर बांधलेला नि धारचुला ते लिपुलेख या क्षेत्रांना जोडणारा तो महत्त्वपूर्ण मार्ग आधार देणार ‘कैलास मानसरोवर’ची यात्रा करणाऱयांना…या घटनेनंतर नेपाळनं खेद व्यक्त करून दावा केला की, रस्ता त्यांच्या प्रदेशातून जातोय…

नवीन घडामोडींनुसार, नेपाळला ‘कालापानी’संबंधी हवीय विदेश सचिवांच्या पातळीवरील चर्चा…विशेष म्हणजे काठमांडूनं त्यांच्या नवीन नकाशाला घटनेची मान्यता मिळावी म्हणून घटना दुरुस्तीचं पाऊल देखील उचललंय…नवी दिल्लीच्या मतानुसार, सध्या चर्चेसाठी गरज आहे ती विश्वास व आत्मविश्वासाचं वातावरण निर्माण करण्याची…परंतु प्रमुख विरोधी पक्ष ‘नेपाळी काँग्रेस’ व ‘माधेसी’ यांच्या भूमिकांमुळं के. पी. ओली यांच्या सरकारला अजूनपर्यंत संसदेत विधेयक मांडणं शक्य झालेलं नाहीये. भारतानं म्हटलंय की, विषय गंभीर असल्यामुळं खुद्द नेपाळमधील पक्षांनी देखील घाई केलेली नाही…नवी दिल्ली शेजारी राष्ट्रांशी चर्चा करण्यास नेहमीच उत्सुक असून प्रचंड महत्त्व आहे ते ‘संवेदनशीलता’ अन् ‘आदर’ यांना. भारताचे परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रींगला यांनी यापूर्वीच त्या राष्ट्राचे येथील राजदूत नीलांबर आचार्य यांची दोनवेळा भेट घेतलीय !

– राजू प्रभू

Related Stories

सरकारी कनिष्ठ प्राथमिक शाळा, शाहूनगर

Patil_p

तू बुद्धी दे…!

tarunbharat

अभियंत्यांचे स्नेहमीलन

Patil_p

भूगर्भ जलसंवर्धन

Patil_p

साबण आणि आपण

tarunbharat

मनमोहक पक्षी विश्व

Patil_p
error: Content is protected !!