तरुण भारत

राज्यातील 14 हजार हेक्टर पडीक जमीन लागवडीखाली येणार

कृषी क्षेत्रात क्रांती घडविण्याचा कवळेकरांचा निर्धार : एकाच जमिनीत दुसरे पीक घेण्यासंबंधी लक्ष : कृषी खात्याकडून शेतकऱ्यांचा व्हॉट्सऍप ग्रुप

प्रतिनिधी / पणजी

Advertisements

गोव्याला हरित क्रांतीच्या दिशेने नेत कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्याचा उद्देश ठेवलेल्या कृषी खात्याने राज्यातील 14 हजार हेक्टर पडीक जमीन उत्पादनाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर एकाच जमिनीत दुसरे पीक कसे घेता येईल यावरही कृषी खात्याने लक्ष केंद्रीत केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळातही कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून विभागीय कृषी अधिकाऱयांशी सातत्याने चर्चा सुरू ठेऊन अनेक महत्त्वपूर्ण योजना चालीस लावण्याचा निर्णय घेतला. गोव्याचे भवितव्य कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या आणि शेतकऱयांच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे काम चालल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी सांगितले.

कृती दलही स्थापन

राज्यातील 14 हजार हेक्टर पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कृषी खात्याचे अधिकारी व विभागीय कृषी अधिकारी काम करीत आहेत. कृषी खाते आणि जलस्रोतखाते संयुक्तपणे काम करीत असून कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक टास्क फोर्स समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने आपले काम जोमाने चालविले आहे. समितीचे चेअरमन, मंत्री बाबू कवळेकर यांनी आपले कार्यालय सक्रिय ठेवले. कॉन्फरन्सद्वारे विभागीय कृषी अधिकाऱयांसोबत सातत्याने चर्चा सुरू ठेवली. कृषी खात्याचे संचालक व सचिव यांच्या सहकार्याने अनेक योजनांवर काम सुरू केले आहे.

38 हजार शेतकऱयांना व्हॉट्सऍपवर जोडले

कृषी खात्याने शेतकऱयांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी एक व्हॉट्सऍप ग्रुप तयार केला आहे. सरकारकडे नोंदणी असलेल्या सर्व शेतकऱयांना या ग्रुपमध्ये जोडले आहे. त्याचबरोबर स्वतः कृषिमंत्री व खात्याचे अधिकारीही या ग्रुपवर आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांच्या समस्या जाणून घेणे शक्य होते. त्याचबरोबर त्यावर तात्काळ उपाययोजना करता येतात. शेतकऱयांना समस्या असल्यास अधिकाऱयांनी तात्काळ संपर्क साधून या समस्या दूर कराव्यात, अशी सूचना अधिकाऱयांना दिल्याचे कवळेकर यांनी सांगितले.

कृषी हा उद्योग म्हणून पहायला हवा

कृषी व्यवसायाकडे उद्योग म्हणून पहायला हवे असे आपण खाते स्वीकारल्यानंतर प्रथमच केलेल्या भाषणातून स्पष्ट केले होते. सरकार आज या व्यवसायाकडे उद्योग म्हणून पाहत आहेत. युवा पिढीला या उद्योगात आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. जास्तीतजास्त जमीन लागवडीखाली आणणे आणि उत्पादन क्षमता वाढविणे यावर सरकार भर देत आहे. पडीक असलेली 14 हजार हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणल्यास कृषी उत्पादन कित्येक पटींनी वाढविणे शक्य आहे. त्याचबरोबर युवकांना या उद्योगात आणणे शक्य होणार आहे.

आयात होणाऱया भाजीवर 30 कोटी खर्च

राज्य सरकारच्या फलोत्पादन महामंडळातर्फे चालविल्या जाणाऱया गाळय़ातून जी भाजी विकली जाते ती भाजी बाहेरील राज्यातून आणली जाते. दिवसाकाठी मार्केट व गाळय़ातून विकली जाणारी भाजी परराज्यात येते. सुमारे 400 टन भाजी आणली जाते. या भाजीवर वर्षाकाठी 30 कोटी रुपये खर्च केले जातात. हाच पैसा राज्यातील उत्पादनांवर खर्च केला व तरुणवर्गाला या उद्योगात सामावून घेतले तर गोव्यात कृषी हा मोठा उद्योग तयार होईल व गोवा स्वयंपूर्ण बनेल. लॉकडाऊनच्या काळात व कोरोनाच्या संकटाने शेतकऱयांमध्ये मोठी जागृती आली आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही जागृती प्रचंड महत्त्वाची आहे, असेही कवळेकर यांनी सांगितले.

राज्यातील बंधाऱयांचा चांगला उपयोग करणार

कृषी खाते आणि जलस्रोत खाते सध्या संयुक्तपणे काम करीत आहे. राज्यातील बंधाऱयांची जबाबदारी जलस्रोत खात्याची आहे व हे बंधारे कृषी खात्याच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. संयुक्तपणे स्थापन केलेल्या समितीने राज्यातील सर्व बंधाऱयांची पाहणी केली आहे. साडेतीनशेपेक्षा जास्त मोठे बंधारे आहेत. तर लहान बंधाऱयांची संख्या दोन हजारपेक्षा जास्त आहे. या बंधाऱयांची पाहणी केली आहे. या बंधाऱयांचा उपयोग शेतकरी व शेतीला किती प्रमाणात होतो. या बंधाऱयाच्या पाण्यावर किती शेती अवलंबून आहे. कोणती पिके घेतात याचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्याचबरोबर जमिनीची चाचणी करून कोणती पिके सोयीस्कर ठरतील यावरही विचार केला जाणार आहे.

खाणपीठातील पाण्याचा वापर करणार

राज्यात मोठया प्रमाणात खाण पिठे आहेत. या पीठामध्ये मोठय़ा प्रमाणात जलसाठा आहे. या पाण्याचा वापर शेतीसाठी व्हायला हवा. पाणी साठवून ठेवण्याऐवजी त्याचा वापर केला गेला तर कृषी क्षेत्रासाठी ते प्रचंड उपयुक्त ठरणार आहे. शेतकऱयांच्या पाठिशी आहे. शेतकऱयांना दिलासा देऊन व आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा पुरवून सहकार्य केल्यास शेतकरी चांगले पीक घेऊ शकतो. सरकार आज यावर गांभीर्याने विचार करीत आहे, असेही कवळेकर म्हणाले.

साडेपाच कोटीची नुकसानभरपाई थेट खात्यात

सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱयांना आरटीजीएसद्वारे थेट खात्यात नुकसान भरपाई दिली आहे. हल्लीच झालेल्या वादळी पावसात शेतकऱयाचे मोठे नुकसान झाले. भातपिके, सुपारी, केळी, बागायती याचे मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱयांना सरकारने नुकसानभरपाई दिली. त्याचबरोबर याअगोदर चतुर्थीपूर्वी शेतकऱयांना सुमारे एक कोटीची नुकसानभरपाई दिली होती. नुकसानभरपाई देतानाच शेतकऱयांच्या समस्या समजून घेणे गरजेचे आहे. राज्यातील शेतकरी समाधानी असायला हवा तरच राज्याचे कृषी उत्पादन दुप्पट बनविणे शक्य होणार आहे.

कृषी खाते हे प्रथम खाते, दुय्यम नव्हे

बऱयाचवेळा कृषी खाते हे दुय्यम खाते म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, पण कृषी क्षेत्राला उभारी देऊन राज्याला स्वयंपूर्ण बनविण्याची क्षमता या खात्यामध्ये आहे. शेतकऱयांमध्ये जागृती करून त्यांना आवश्यक ते सहकार्य द्यायला हवे. यापुढे या खात्याअंतर्गत ही सर्व कामे केली जातील व राज्याला शेतीप्रधान बनविण्यावर भर दिला जाईल, असेही कृषिमंत्री बाबू कवळेकर यांनी सांगितले.

Related Stories

काकुमड्डी येथील अपघातात कुडचडेच्या युवकाचा मृत्यू

Omkar B

चोर्लातील हॉटमिक्सचे काम धिम्यागतीने प्रवासी वर्गाकडून नाराजी

Amit Kulkarni

लेखनासाठी भाषेची उत्तम जाण व वास्तवाचे अचूक भान हवे

Patil_p

भाजपात प्रवेश केल्याने काणकोणचा विकास करता आला

Omkar B

मुसळधार पावसातही फोंडा पोलिसांचा कोरोनाशी लढा

tarunbharat

फोंडा नगराध्यक्षपदासाठी भाजपा विरुद्ध भाजपा

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!