तरुण भारत

आत्मनिर्भर पॅकेजमधून रोजगारासाठी निधी

जिल्हा बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांची माहिती

वार्ताहर / कणकवली:

Advertisements

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत अनेक नव उद्योजकांना संधी उपलब्ध होणार आहे. यात सूक्ष्म अन्न उद्योग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, हरित कार्यक्रम, पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधांसाठी या पॅकेजमधून निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी दिली.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात काळसेकर यांनी म्हटले आहे, सूक्ष्म अन्न उद्योगांतर्गतच्या गुंतवणुकीचा फायदा शेतकरी उत्पादक संघ आणि स्वयंसेवी बचत गटांना होणार आहे. यात स्थानिक उत्पादन जागतिक पातळीवर पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. मच्छीमारांसाठी 20 हजार कोटी गुंतविण्यात आले आहेत. यातून बंदरे, शीतगृहे या संबंधीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षात 70 लाख टन मत्स्योत्पादन होणार असून यामुळे 55 लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे काळसेकर यांनी सांगितले.

हरित कार्यक्रमासाठी 500 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यामुळे, शेतकरी, ग्राहक, वाहतूकदारांना याचा लाभ मिळणार आहे. यात कांदा, बटाटा, टोमॅटो याबरोबरच सर्व भाज्या आणि फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात वाहतुकीवर आणि भाज्यांची साठवणूक आणि शीतगृहांवर 50 टक्के अनुदान मिळणार आहे. शेतीविषयक पायाभूत सुविधांसाठी तररतुद करताना शेतकरी सहकारी संस्था, शेतकरी-उत्पादक संघ, शेतीविषयक उद्योग आणि स्टार्ट अप्स् यांना फायदा होणार असल्याचे काळसेकर यांनी सांगितले. या निधीचा पुरवठा आणि व्यवस्थापन हे नाबार्डकडून करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधांसाठी तरतुद करताना याचा फायदा दुग्धोत्पादक आणि दुग्ध व्यावसायिक यांना होणार आहे. या योजनेंतर्गत दुग्ध प्रक्रिया, जनावरांचे अन्न आणि इतर पायाभूत सुविधा यासाठी खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यात येणार आहे. निर्यातीला चालना देऊ शकणाऱया काही विशिष्ट वनस्पतींच्या लागवडीला आणि त्यापासून उत्पादन घेण्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहन

औषधी वनस्पतींच्या लागवडीला प्रोत्साहनासाठी गुंतवणूक करताना त्याचा फायदा औषधी वनस्पतींची लागवड करणाऱया शेतकऱयांना होणार आहे. या योजनेंतर्गत पुढील दोन वर्षात 10 लाख हेक्टर जमीन औषधी वनस्पतींच्या लागवडीखाली आणली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांसाठी रोजगार उपलब्ध होणार आहे. मधमाशीपालन कार्यक्रमांतर्गत रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. या अंतर्गत एकात्मिक मधमाशीपालन केंद्र, त्याचे मार्केटिंग, साठवणूक व मूल्यवृद्धीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे काळसेकर यांनी म्हटले आहे.

Related Stories

खेड नगर परिषदेकडून सुक्या मासळीचे दुकान सील

Patil_p

जि.प.अध्यक्षांच्या आरोग्य केंद्रांना भेटी

NIKHIL_N

खरीप हंगाम कर्ज वितरणात राष्ट्रीयकृत बँका मागे

NIKHIL_N

जिल्हाधिकारी बदलीच्या ‘फेक’ आदेशाची चौकशी करा!

NIKHIL_N

मच्छीमारांच्या जाळ्यात केवळ ‘फिश मिल’चा भरणा

Abhijeet Shinde

कारवाईमुळे जलक्रीडा पर्यटन व्यावसायिक आक्रमक

NIKHIL_N
error: Content is protected !!