तरुण भारत

जीएसटी : विलंब शुल्क माफ

जीएसटी परिषदेचा निर्णय : कमाल 500 रुपये दंड : विद्यमान कर कपातीबाबत निर्णय नाही

वृत्तसंस्था नवी दिल्ली

Advertisements

जीएसटी परिषदेची 40 वी बैठक शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला सर्वच राज्यांचे अर्थमंत्री तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री अनुराग ठाकुर यांचीही उपस्थिती होती. या परिषदेमध्ये कर पात्र नसणाऱयांना जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी आकारण्यात येणारे विलंब शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तर पात्र करदात्यांसाठी नाममात्र 500 रुपये दंड आकारण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि विद्यमान कर कपातीबाबत कोणतीही चर्चा अथवा निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून झालेल्या या बैठकीनंतर सितारमण यांनी याविषयी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, यानंतरची बैठक जुलै महिन्यात घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, कोरोना संकटामुळे उद्योगधंदे आणि व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंतच्या कालावधीमधील रिटर्न फाईल करण्यास ज्यांना विलंब झाला आहे अशांची संख्या मोठी आहे. तथापि जे करपात्र नाहीत तथापि त्यांनी आपला रिटर्न दाखल केलेला नाही, अशांना कोणतेही विलंब शुल्क द्यावे लागणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्याशिवाय जीएसटीआर- 3बी फाईल दाखल करणाऱयांनाही दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 अखेर कर पात्र असलेले तथापि अद्यापही जीएसटीआर-3 बी फाईल दाखल केलेली नाही, त्यांना कमाल 500 रुपये नाममात्र दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फायदा 1 जुलै 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत फाईल दाखल करणाऱयांना लाभ मिळणार आहे.

व्याज दरात 50 टक्के सवलत

याशिवाय ज्या उद्योजक, व्यावसायिकांची उलाढाल 5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे त्यांनाही व्याज दरात 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल 2020 पर्यंत लेट रिटर्न 6 जुलै 2020 नंतर दाखल करतील त्यांना व्याजदर 18 ऐवजी 9 टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. तर मे, जून आणि जुलै 2020 साठी जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखल करतील तर त्यांना विलंब शुल्क किंवा त्यावर कोणतेही दंडव्याज द्यावे लागणार नाही, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.

सीतारमण म्हणाल्या, फूटवेअर, वस्त्र क्षेत्रासाठी शुल्क आकारणीत सुधारण्याचा विचार केला जात आहे. त्याशिवाय पान मसाल्यावरील करांबाबत पुढील महिन्यातील बैठकीत चर्चा केली जाईल. तर राज्यांना देण्यात येणाऱया मोबदल्याविषयी पुढील बैठकीतच चर्चा होणार आहे, असे सांगितले.

जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक जुलै महिन्यात

यापुढील जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक जुलै महिन्यात घेतली जाणार आहे. त्यावेळी नुकसान भरपाई सेस बाबतच्या काही मुद्यांवर चर्चा करून निर्णय घेतले जातील. जर राज्यांना मोबादला देण्याची वेळ आली तर ती कर्जस्वरुपात असू शकते, असे अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या.

Related Stories

पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला ‘हा’ निर्णय

Abhijeet Shinde

वस्त्रोद्योगाला गती, शेतकऱ्यांना आधार

Patil_p

देशात 2.66 लाख कोरोनाबाधित

datta jadhav

जन्माष्टमीचा उपवास धरला म्हणून विद्यार्थ्यांना मारहाण; शिक्षकाचं तात्काळ निलंबन

Abhijeet Shinde

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र; केली ‘ही’ मागणी

Rohan_P

योगी आदित्यनाथांच्या भेटीनंतर कंगना रनौत झाली उत्तर प्रदेशच्या ODOP मोहिमेची ब्रँड अँम्बेसेडर!

Abhijeet Shinde
error: Content is protected !!