तरुण भारत

…तर मरीन सेंच्युरी प्रकल्प हद्दपार करू!

श्रमिक  मच्छीमार संघटना-श्रमजीवी रापण संघाचा इशारा

सागरावरील आमचा हक्क हिरावू देणार नाही!

Advertisements

मच्छीमारांमधील आपापसातील वाद मिटवून एकत्र येऊ!

मासेमारीवर निर्बंध लादू देणार नाही!

वार्ताहर / मालवण:

स्थानिक मच्छीमार हा स्वत:चा रोजगार स्वत:च मासेमारीतून प्राप्त करतोय. त्याला शासनाचा आधार किंवा संरक्षण नाही. केवळ दर्याराजा हाच आमचा मायबाप व परमेश्वर आहे. तेव्हा आमचा सागरावरील हक्क हिरावण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. वेळप्रसंगी आम्ही आमच्यातील मासेमारी तत्त्वाचे वाद आपापसात मिटवू, पण आमच्या मासेमारीवर निर्बंध लादून त्या क्षेत्रातील आमच्या जगण्याचा हक्क हिरावून घेण्याचा यूएनडीपीने प्रयत्न केल्यास आमच्या पद्धतीने मरीन सेंच्युरी प्रकल्पाला हद्दपार करूच परंतु या जिल्हय़ातून यूएनडीपीलाही हद्दपार करू, असा इशारा मालवण तालुका श्रमिक मच्छीमार संघटना व सिंधुदुर्ग श्रमजीवी रापण संघटनेतर्फे छोटू सावजी व दिलीप घारे यांनी दिला आहे.

 याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे, गेले नऊ वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाच्या किनारी क्षेत्रात यूएनडीपीअंतर्गत सागरी वन कायद्याच्या आधारे सागरी जैवविविधता जतन करण्यासाठी दुर्मिळ पक्षी, प्रवाह, माशांच्या प्रजाती, आधुनिक शेती, खाडी क्षेत्रातील, मासेमारी व कांदळवनअंतर्गत विविध दुर्मिळ खारफुटी संरक्षण या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासक व संशोधकांमार्फत विविध अनुदानाअंतर्गत विविध प्रकल्प काही मच्छीमारांना प्रलोभने दाखवून राबविले गेले. त्या प्रकल्पांची आजची स्थिती पाहता, राज्य व केंद्र सरकारचे कोटय़वधी रुपये पाण्यात गेल्यासारखे आहेत. छोटय़ा मच्छीमारांचा या प्रकल्पाद्वारे आम्हाला शाश्वत विकास साधून समुद्री दुर्मिळ जैवविविधतेचे संरक्षण करायचे आहे हा व भविष्यात समुद्रातील दुर्मिळ प्रजाती संरक्षित करून शाश्वत मासेमारीला संरक्षित करण्याचा उद्देश छोटय़ा मच्छीमारांच्या गळी उतरवण्याचा आटोकाट प्रयत्न यूएनडीपी अंतर्गत सुरू आहे.

मासेमारी, जलक्रिडा प्रकल्प तडीपार करण्याचा घाट

गेले 9 वर्षे सिंधुदुर्गची किनारपट्टी मासेमारी पद्धतीच्या प्रकारात पारंपरिक व विध्वंसक मासेमारी संवेदनशील बनल्याचा फायदा घेऊन आज यूएनडीपीने मालवण किनाऱयानजीक सिंधुदुर्ग किनाऱयाजवळ 100 चौरसमीटर परिसरात मरीन सेंच्युरी प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे घिसाडघाई चालविली आहे. परंतु या प्रकल्पाची रुपरेषा, नियमावली, 100 चौरस मीटरमधील मासेमारी, पर्यटन, जलवाहनांची ये-जा याबाबतची या प्रकल्पाची स्पष्ट नियमावली स्थानिकांना देत नसल्याने आता प्रकल्प स्थानिक ग्रामपंचायत व नगरपालिकेच्या मुख्य स्थायी सदस्यांच्या प्रकल्पात अंतर्भूत करून त्यांच्या ठरावाद्वारे पुढे रेटून नेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कारण यापूर्वी स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविताना स्थानिक आमदार व खासदार यांना या प्रकल्पाद्वारे मासेमारी तत्त्वत: बंदच होणार असून भविष्यात या क्षेत्रातून हजारो मच्छीमार विविध तऱहेची मासेमारी करण्यासाठी येजा करतात, तो जलमार्गच या प्रकल्पाच्या कोअर व बफर झोनमधून जात असल्याने मूर्त स्वरुपात प्रकल्प अस्तित्वात आला, तर भविष्यात या भागातील गिलनेट, रापण, ट्रॉलिंग, न्हय, पर्ससीन मासेमारी व सागरी जलपर्यटनांतर्गत साहसी जलक्रिडा प्रकार हे या प्रकल्पाला पर्यावरणदृष्टय़ा हानीकारक ठरवून कायमचे तडीपार करण्याचा घाट कांदळवन व वनविभागाने आखला आहे. म्हणूनच प्रत्येक सेमिनारमध्ये स्थानिक मच्छीमार यूएनडीपीकडे प्रत्यक्ष प्रकल्पाचा आराखडा, नकाशा, नियमावली प्रकल्पाची रुपरेषा, मासेमारीला कायद्याचे संरक्षण असल्याबाबतची हमी देऊ शकत नसल्याने व बाधित क्षेत्रातील मच्छीमारांना विश्वासात घेतले जात नाही. यापूर्वी स्थानिक संसदीय लोकप्रतिनिधींनी या प्रकल्पाला हजारो मच्छीमार कुटुंबियांचा विचार करून हिरवा कंदिल न दिल्याने आज यूनएडीपी ही स्थानिक मुख्य नगपरिषद व स्थानिक ग्रामपंचायत यांची परवानगी घेण्याच्या विचारात असल्याचे समजते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

यूएनडीपीकडून दिशाभूल!

1986 च्या सागरी वन्यजीव कायद्यांतर्गत मरिन पार्क प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली, परंतु त्यावेळी दिवंगत ज्ञानेश देऊलकर सर यांनी पूर्ण सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर मच्छीमारांच्या हितासाठी स्थानिकांमध्ये जनजागृती व लढा उभारून या प्रकल्पाला गाशा गुंडाळावा लागला होता. त्याच प्रकल्पाची रुपरेषा आखत सुरुवातीला छोटेखानी परंतु एकदा पाय रोवल्यावर संपूर्ण जिल्हय़ाच्या 139 किमी/किनारी क्षेत्रात मरीन सेंच्युरीचा घाट घातला आहे. म्हणूनच मालवण, देवगड, वेंगुर्ले या किनारपट्टी क्षेत्रातील काही मच्छीमार व बचतगट यांना हाताशी धरून अनुदानाचे आमिष दाखवून या प्रकल्पांतर्गत काही छोटे प्रकल्प राबविले गेले व त्यांचा पाठपुरावा केंद्र व राज्य सरकारांच्या संबंधित विभागाला सांगून आज प्रत्यक्ष मच्छीमारांचा या प्रकल्पाला विरोध नसून लोकसहभागातून हा प्रकल्प राबविल्याचे गळी उतरविले जात आहे. या पद्धतीची दिशाभूल यूएनडीपीकडून केली जात असल्याचा आरोप घारे व सावजी यांनी केला आहे.

Related Stories

कोकणला आता ‘नाणार’ हवाच!

Patil_p

तलाव ठेक्यामुळे मत्स्य विभागाला 7 लाखांचे परवाना शुल्क

Patil_p

सीआरझेड ऑनलाईन जनसुनावणीविरोधात घोंघावू लागले वारे

Patil_p

कृषी बिल कायद्याच्या विरोधात ‘वंचित’तर्फे प्रांताधिकाऱयांना निवेदन

NIKHIL_N

रत्नागिरी : सिव्हीलमध्ये 4 कोरोनामुक्त रूग्णांकडून ‘प्लाझ्मा डोनेट’

triratna

सिंधुदुर्गात व्यापाऱ्यांकडून काळ्या फिती लावून पाठिंबा

NIKHIL_N
error: Content is protected !!