तरुण भारत

गोव्याचे आर्थिक भवितव्य केंद्र सरकारच्या हाती

महसुली उत्पादनामध्ये 80 टक्के घट : केवळ 20 टक्के उत्पन्नावर कसरत

प्रतिनिधी / पणजी

Advertisements

राज्य सरकारच्या महसुली उत्पादनामध्ये 80 टक्के घट झाल्याने त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारकडे सरकारने जीएसटी नुकसान भरपाईची रक्कम मागितली आहे. त्याचबरोबर कोविड निधी देण्याचीही मागणी केली आहे, मात्र केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहकार्य मिळाले नाही तर सरकारचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. सध्या सरकार कर्ज घेऊन खर्च भागविण्याचे काम करीत आहे.

केंद्र सकराकडून 750 कोटींची जीएसटी नुकसान भरपाई येणे बाकी आहे. व्हॅट आणि स्टॅम्प डय़ुटीच्या माध्यमातून मिळणाऱया महसुलातही घट झाली आहे. लॉकडाऊनचा परिणाम या महसुली उत्पन्नावर झाला आहे. राज्याचा महसूल 80 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. 20 टक्के उत्पन्नावर कसरत करण्याची पाळी सध्या सरकारवर आली आहे. जर केंद्र सरकारकडून गोव्याला वेळेवर मदत मिळाली नाही तर त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर होण्याची शक्यता आहे.

कोरोनामुळे पर्यटनावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळणाऱया महसुलाला सरकारला मुकावे लागले आहे. पर्यटन कोलमडल्याने संबंधित व्यवसायापासून मिळणारा महसूलही बुडाला आहे. खाणबंदीने अगोदरच महसुली उत्पन्नाला मोठा फाटा दिला आहे. खाण व्यवसायातून यानंतरही फार मोठा महसूल मिळण्याची शक्यता कमी आहे. जोपर्यंत नव्याने खनिज उत्खनन करून खाण व्यवसाय सुरू करण्यास मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत या व्यवसायातून मोठा महसूल प्राप्त होणार नाही.

सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडण्याची शक्यता

सरकारचे महसूली उत्पन्न प्रचंड प्रमाणात घटले आहे. खाण व्यवसाय बंद झाल्यापासून राज्य सरकारने केंद्राकडे सातत्याने आर्थिक पॅकेजची मागणी चालविली आहे, पण केंद्र सरकारकडून गोव्याला आर्थिक पॅकेज मिळालेले नाही. सरकार सध्या कर्जरोखे विक्रीस काढून आर्थिक स्थिती सावरण्याचे काम करीत आहे. केंद्र सरकारने राज्याला आर्थिक मदत दिली नाही, तर सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या नुकसान भरपाईपोटी केंद्र सरकारकडून गोव्याला महिना 250 कोटी मिळायला हवे, पण प्रत्यक्षात 177 कोटी मिळतात. केंद्र सरकारने मागील तीन महिने नुकसान भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे गोव्याचे 750 कोटी अडकले आहेत. सध्या गोवा सरकार केंद्र सरकारच्या आर्थिक आधाराची वाट पाहत आहे.

खर्च भागविण्यासाठी करावी लागते कसरत

सरकारला सध्या महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. सरकारी कर्मचाऱयांचे वेतन, अनुदान व पेंशनवर सुमारे 500 कोटी खर्च होतात. कर्जाच्या व्याजापोटी 200 कोटी रुपये तर वीज खरेदीवर महिना 150 ते 175 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. हा खर्च 850 कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे हा खर्च सरकार कसा तरी भागवित आहे. तुर्तास सरकारने विकास प्रकल्पाची कामे बाजूला ठेवली आहेत. कंत्राटदारांची बिलेही दिली जात नाहीत. सरकारने खर्च कपातीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृहआधार योजनाही अडकली आहे.

केंद्राच्या आर्थिक मदतीकडे सरकारचे लक्ष

आर्थिक व्यवस्थापनाच्या अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी आता सरकारला केंद्राच्या मदतीकडे डोळे लावून आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था आता पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून आले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही केंद्राकडे जीएसटी नुकसान भरपाईचे 175 कोटी मागितले आहेत. त्याचबरोबर कोविडच्या माध्यमातून गोव्याला निधी पुरविण्याची मागणी केली आहे.

Related Stories

साळगाव येथे भाजप कार्यालयात डॉ. आंबेडकर जयंती

Amit Kulkarni

बोडगेश्वर देवस्थानचा आज 27वा वर्धापनदिन

Patil_p

श्री देव बोडगेश्वर दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

Amit Kulkarni

चोर्लातील हॉटमिक्सचे काम धिम्यागतीने प्रवासी वर्गाकडून नाराजी

Amit Kulkarni

वाढत्या संसर्गातही फोंडा पोलीस स्थानकाचा कोरोनाशी लढा!

Patil_p

मुंबईचा बुमूस चार सामन्यांसाठी निलंबित; बेडियाला क्लीन चीट

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!