तरुण भारत

देशहित धाब्यावर

लडाखमधील भारत-चीन सीमारेषेवर सध्या जो संघर्ष सुरू आहे, त्यासंबंधी भारतात हीन पातळीवरील राजकारण होत आहे. ही नुसती दुर्दैवाची बाब नसून अत्यंत संतापजनक आहे. ज्या परिस्थितीत देशाच्या शत्रूला आपल्या ऐक्याचे दर्शन घडावयास हवे, त्याच्या नेमके उलट होत आहे. भारताच्या वाईटावर टपलेल्या चीन व पाकिस्तान या देशांना जे हवे आहे तेच नेमके करण्याचा विडा काही पक्षांनी उचललेला दिसतो. यात भारतात सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या आणि बऱयाच बोचऱया समस्यांचा प्रारंभ ज्या पक्षाच्या सत्ताकाळातच झाला, तो पक्ष हे करण्यात आघाडीवर असावा याचे आश्चर्य वाटल्यावाचून रहात नाही. ‘कामातुराणाम् न भयम् न लज्जा’ अशी आपल्याकडे म्हण आहे. या म्हणीत थोडा बदल करून ‘सत्तातुराणाम् न भयम् न लज्जा’ असे म्हणायची वेळ देशाच्या जनतेवर आली आहे. चीनने आपल्या भूभागावर कब्जा केला, असे या पक्षाने गृहित धरले असून तसा अपप्रचाराही चालविला आहे. मोदी सरकारवर या पक्षाचे नेते प्रश्नांची सरबत्ती करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी याच विषयावर आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सीमेवरील स्थितीसंबंधी निःसंदिग्ध स्पष्टीकरण दिले होते. आपल्या भूभागावर कोणीही अतिक्रमण केलेले नाही आणि कोणीही घुसखोरी केलेली नाही, असे त्यांनी ठणकावले होते. तरीही, संशयात्मे थंड झालेले नाहीत. विरोधी पक्ष या नात्याने सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार त्यांना आहे हे निश्चित. तथापि, कोणता प्रश्न कोठे आणि कशाप्रकारे विचारावा याचे तारतम्य बाळगणे आवश्यक असते. ते दाखविले नाही, तर इतिहासकाळात आपण सत्तेवर असताना केलेल्या घोडचुका बाहेर पडतात, याचे तरी भान ठेवावे लागते. पण सध्याच्या स्पर्धात्मक राजकारणात ही सर्वच पथ्ये सुटलेली दिसत आहेत. त्यामुळे इतिहासाची आठवण करून देणे भाग पडते. आज लडाखमध्ये जी स्थिती आहे, ती निर्माण होण्यासाठी आज सरकारला प्रश्न विचारणारा पक्षच जबाबदार आहे. 1962 च्या युद्धात भारताला चीनकडून अपमानजनक पराभव पत्करावा लागला. तो पराभव भारतीय सेनेचा पराक्रम कमी पडला म्हणून झाला नव्हता, तर तत्कालीन सरकारने जी युद्धसामग्री सैनिकांच्या हाती ठेवणे आवश्यक होते, ती न ठेवल्याने झाला होता. शांतीच्या धुंदीत राष्ट्राच्या संरक्षणाची जबाबदारी विसरली गेली होती. शिवाय तो पराभव भारताचे स्वातंत्र्य नवे असताना झाला नव्हता तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 15 वर्षांनी झाला होता. म्हणजेच त्यावेळच्या भारत सरकारला देशाच्या सीमांचे संरक्षण करण्याची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला होता. पण त्या वेळेचा सदुपयोग करण्यात आला नाही. परिणाम काय झाला? भारताला हजारो चौरस किलोमीटरची भूमी गमवावी लागली. आज काश्मीरमधील ‘अक्साई चीन’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱया प्रदेशाचा पुष्कळसा भाग खरे तर भारताचाच. पण 1962 च्या युद्धात तो गमावला. या हलगर्जीपणाची मोठी किंमत त्यावेळी चुकवावी लागलीच, पण पुढच्या कित्येक पिढय़ांना ती चुकवावी लागत आहे. याला जबाबदार कोण आहे? त्याही पूर्वीचा विचार केला, तर भारत आणि चीनमध्ये असणारा तिबेट हा प्रदेश मूळचा चीनचा नाही. तो चीनच्या घशात अलगद जाऊ देण्याची महाचूक कोणाची? तिबेटचा ताबा चीनकडे गेल्याने चीनची सीमा भारताच्या सीमेला भिडली आहे आणि चीनला भारतात घुसखोरी करण्याची संधी या चुकीमुळे मिळवून दिली गेली आहे. याचे उत्तरदायित्व कोणाचे आहे? त्यानंतरच्या काळातही चीनचा धोका 1962 युद्धानंतर स्पष्ट झालेला असताना साधारणतः साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची आपली चीनसमवेतची सीमा सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत. ही सीमा प्रामुख्याने दुर्गम आणि डोंगराळ भागातून जाते. त्यामुळे तेथे सैनिक पोहचवायचे असतील तर मार्ग, भक्कम चौक्या आणि सेतू बांधावे लागतात. ते कार्य स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल 67 वर्षे हाती घेण्यात आले नव्हते. ही जबाबदारी कोणाची होती? गेल्या पाच वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने हे काम धडाक्याने हाती घेतल्याचे दिसते. अरुणाचल प्रदेशपासून लडाख पर्यंत सीमेवर अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प क्रियान्वित केले जात आहेत. भारताच्या सज्जतेचा हा झपाटा बघूनच चीन बिथरला असून त्याने भारताचे प्रकल्प रोखण्यासाठी सीमेवर कुरापती काढण्याचे सत्र आरंभले आहे. त्यामुळे सीमेवर काहीवेळा संघर्ष पेटतो. अशाच संघर्षात भारताच्या 20 सैनिकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले आहे. पण आपले बलिदान देताना त्यांनी चिनी सैनिकांचीही मोठय़ा प्रमाणात जीवित हानी केली आहे, हे चीनच्याच देहबोलीवरून स्पष्ट होत आहे. आपल्या सीमांचे संरक्षण करताना हे सैनिक धारातीर्थी पडले असून त्यांच्या रक्ताचे राजकारण करणे ही गिधाडी प्रवृत्ती नव्हे काय? एका नेत्याने चीनचा एकही सैनिक मृत झालेला नाही असे विधान केलेले आहे. हे विधान म्हणजे भारताच्या सैनिकांच्या पराक्रमावरच व्यक्त केलेला संशय आहे. आपले सैनिक चीनच्या हाती निःशस्त्र कसे सापडले अशीही शहाजोग पृच्छा या नेत्याने केली आहे. या प्रश्नासंबंधी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, सीमेवरील सैनिकांच्या हालचालींचे आणि त्यांच्या शस्त्रसज्जतेचे व्यवस्थापन पूर्णपणे सेनेच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांकडून केले जाते. त्यात पंतप्रधानांचा किंवा देशाच्या नागरी सरकारचा हस्तक्षेप नसतो. ही स्थिती स्पष्ट असताना जेव्हा राजकीय हेतूने प्रश्न विचारले जातात तेव्हा त्यांचा खरा रोख सेनेवरच संशय व्यक्त करण्याचा असतो. आपल्या देशातील एका जबाबदार पक्षाने आपल्याच सेनेला संशयाच्या पिंजऱयात उभे करण्याचा हा प्रकार नाही काय? असे करण्याने कोणते देशहित साधले जाणार आहे? भारताच्या भूमीवर अतिक्रमण झालेले नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे घोषित केलेले असून त्यावर सकृतदर्शनी विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे. उपग्रहीय प्रतिमाचित्रांमधून देखील ही बाब स्पष्ट झाल्याचे दिसून येते. अशा स्थितीत हल्लेखोर देशाला अनुकूल ठरेल असे वर्तन करणे सर्वथैव अयोग्य आहे, एवढे निश्चितच सुचवावेसे वाटते. जनताही अशा वर्तनाला थारा देणे अशक्य आहे.

Related Stories

कोरोना- वैज्ञानिकांना एक आव्हान

Patil_p

कूटश्लोक

Patil_p

उत्सवी मुंबईचे कोरोनातील संवेदनशील स्पिरिट

Patil_p

विराटसेनेचा ‘पंगा’

Patil_p

‘एमपीएससी’ कधी सुधारणार?

Patil_p

मुक्तपुरुष हा निर्गुणाच्या ठिकाणी विश्रांति घेत असतो

Patil_p
error: Content is protected !!