तरुण भारत

‘संजीवनी’ कारखाना चालवणे अशक्य

प्रशासकाच्या स्पष्टीकरणाने शेतकरी आक्रमक , रास्ता रोको करण्याचा संघटनेचा इशारा

प्रतिनिधी/ धारबांदोडा

Advertisements

धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना यापुढे सरकारला चालवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट संकेत कारखान्याचे प्रशासक डॉ. तारिख थॉमस यांनी दिल्याने  शेतकरी पुन्हा आक्रमक बनले आहेत. ऊस उत्पादकांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी काल बुधवारी प्रशासकांसोबत शेतकऱयांची बैठक झाली. शेतकऱयांनी यापूर्वी सरकासमोर लेखी स्वरुपात ठेवलेल्या बारा मागण्यांवर लेखी उत्तर हवे. शिवाय येत्या आठ दिवसात यंदाच्या हंगामातील थकलेली रक्कम फेडली न गेल्यास रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संजीवनी साखर कारखान्यावर नवीन प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून ऊस उत्पादक संघटनेने या नवीन प्रशासकाकडे आपल्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार काल बुधवारी संघटनेचे शिष्टमंडळ व प्रशासक यांच्यात चर्चा झाली. आत्तापर्यंत कारखान्यावर रु.172 कोटींचा खर्च झाला असून भविष्यात साखर कारखाना सुरु ठेवणे सरकारला शक्य नसल्याचे प्रशासकांनी शेतकऱयांना सांगितले.

पिकवलेल्या उसाचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव

शेतात पिकवलेल्या उसावरील मोबदला शेतकऱयांना मिळेल, पण उत्पादित झालेला ऊस कुठे न्यायचा हे शेतकऱयांनी ठरवावे, असा प्रस्ताव आपण सरकारला सादर करणार असल्याचे प्रशासकांनी सांगितल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांनी दिली. उसावर एका मॅट्रिक टनमागे 1200 रुपये शेतकऱयांना मिळाले असून 2400 रुपये याप्रमाणे रक्कम येणे बाकी आहे. शिवाय जी रु. 1200 ची रक्कम सरकारने फेडली आहे ती ऊस तोडणीसाठी होती. बाकी पैसे अद्याप न मिळाल्याने ऊस उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत, असे प्रगत ऊस उत्पादक हर्षद प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.

ऊस शेतकऱयांना अर्थ सहाय देण्याची मागणी

ऊस उत्पादक संघटनेने यापूर्वी आपल्या विविध बारा मागण्यांचे लेखी निवेदन सरकारला सादर केले आहे. त्यापैकी ऊस तोडणीची रक्कम सोडल्यास अन्य कुठल्याही मागणीचा पाठपुरावा झालेला नाही.  ऊस उत्पादकांना पर्यायी शेतीकडे वळण्यासाठी किमान तीन वर्षांची मुदत द्यावी व याकाळात अर्थ साहाय्य करावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

… तर शेतकऱयाच्या हितरक्षणाच्या घोषणा करु नये

सरकारने ऊस उत्पादकांना आजवर केवळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवले असून शेतकऱयांच्या भवितव्याशी खेळ चालल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱयांनी दिली. सरकारची बरीच महामंडळे तोटय़ात चालतात. मात्र शेतकऱयांसाठी आधार असलेला साखर कारखाना चालवणे सरकारला परवडत नसल्यास सरकारने शेतकऱयांच्या हितरक्षणाच्या घोषणा करु नयेत, असेही या शेतकऱयांनी सांगितले.

 मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी संजीवनी साखर कारखान्यात शेतकऱयांसोबत झालेल्या बैठकीत उसाची लागवड करा, सरकार पिकवलेल्या उसाची तोडणी करून इतर राज्यात पाठवेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र आता कारखान्याचे  प्रशासक भलतीच भाषा बोलत आहेत. कारखाना बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय असल्यास तो शेतकऱयांवर मोठा अन्याय असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे ऊस उत्पादकांनी मोठय़ा आशेने उसाची लागवड केली होती. मात्र आता शेतकऱयांनी कोणत्या आशेवर जगायचे असा प्रश्नही संघटनेने उपस्थित केला आहे.

Related Stories

मडगाव परिसरातील दीड दिवसांच्या गणरायाच्या मूर्तीचे विसर्जन

Omkar B

गोवा फॉरवर्ड पक्षाची आजपासून श्रीस्थळ पंचायतीत परिवर्तन यात्रा

Amit Kulkarni

माजी आरोग्यमंत्री डॉ. सुरेश आमोणकर यांचे निधन

Patil_p

बेरोजगारांच्या भावनांशी सरकारचा खेळ

Patil_p

वेर्ला-काणका येथे सुपर स्पेशॅलीटी आरोग्य शिबिर

Patil_p

कोरोना नियमावलीचे कठोरतेने पालन करा

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!