तरुण भारत

वीजबिले, बियाणे, खत प्रश्नी राजकीय औदासिन्य

वाढून आलेली वीज बिले, निकृष्ट बियाणांचे संकट, कृत्रिम टंचाई, खत कंपन्यांकडूनच होणाऱया लिंकिंगमुळे जनतेत केंद्र-राज्य सरकारबद्दल संताप आहे. मात्र आवाज उठवण्यात सत्ताधारी आणि विरोधक उदासिन दिसत आहेत.

महाराष्ट्रात सर्वत्र चर्चा आहे ती, पावसाची, प्रचंड वाढवून आलेल्या एकत्रिक वीज बिलांची, उगवण क्षमता नसतानाही शेतकऱयांच्या माथी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी मारलेल्या सदोष बियाणांची आणि खतांचे कंपन्यांकडूनच थेट सुरू असलेल्या लिंकिंगची. या प्रश्नावर सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. यातील कोणीही घटक राज्य आणि केंद्राच्या घोषणांवर समाधानी नाही. मात्र राजकीय पक्षांमध्ये जनतेच्या मनात असलेल्या या संतापाचे पडसाद उमटलेले दिसत नाहीत.

Advertisements

सर्वात मोठी चर्चा आहे ती गेल्या तीन महिन्यांच्या वाढीव वीज बिलाची. प्रारंभी ही वीज बिले हिवाळय़ातील वीज वापराला लक्षात घेऊन काढण्यात आली आहेत असे सांगणाऱया महावितरणने लोकांच्यातून तीव्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्यानंतर मात्र ही तीन महिन्यांची एकत्रित बिले आहेत. वीज नियामक आयोगाने वाढीव वीज दरांना मंजुरी दिली असून त्यानुसार ती काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्यांचा एकत्रित आकडा मोठा दिसतो. मात्र ती योग्यच आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात लोक घरीच होते. बहुतांश जणांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय स्विकारला होता आणि त्यातच उन्हाळाही असल्याने हिवाळय़ापेक्षा उन्हाळय़ाचे वीज बिल जास्त आले असे लंगडे समर्थन केले आहे. ते न पटल्याने आता मार्च आणि जून मध्ये घेतलेल्या मीटर रिडींगनुसार ही आकारणी केल्याचे आणि दिलेल्यातील 99 टक्के बिले बरोबरच असल्याचे महावितरण म्हणत आहे. आम्ही सरकार आहोत, सावकार नाही अशा गोंडस टॅगलाईनखाली वीज मंत्री नितीन राऊत यांनी तीन महिन्यांचे एकत्रित बील भरल्यास दोन टक्के सवलत किंवा तीन समान हप्त्याचा पर्याय ठेवला आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याच पक्षाचे नेते असलेले विधान सभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मात्र ही दरवाढ जनतेला परवडणारी नसून 50 टक्केच आकारणी करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. याविषयावर भाजपच्या आशिष शेलार यांनी आवाज उठवला असला तरी उर्वरित भाजप हा विषय फार मनावर घेतो आहे असे दिसून आलेले नाही. मुळात 2020 सालच्या प्रारंभी जेव्हा महावितरणने पाच वर्षांचा एकत्रित वीज दरवाढीचा आराखडा वीज नियामक आयोगासमोर ठेवला होता तेव्हाच भाजपसहीत सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यावर आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. मात्र त्यावेळी एकटय़ा जनता दलाशिवाय कोणीही विरोध केला नाही. या पक्षाचे नेते आणि वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी महावितरणची ही दरवाढ भविष्यात 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल असा इशारा दिला तेव्हाही सर्व राजकीय पक्ष गप्प राहिले. सध्या आलेल्या बिलांमध्ये शंभर युनीटपर्यंत वापराची बिले ही 16 टक्के अधिक तर 100 ते 300 युनीटची बिले ही 13 टक्के दरवाढीसह आली आहेत. त्यावर फारतर आकारणीच्या तारखांमधील तफावतीची रक्कम तेवढी कमी, जास्त होऊ शकते अन्यथा सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर जनतेला ही वाढीव पट्टी भरावी लागणार आहे. सरकारची सध्याची अवस्था पाहता ते नियामक आयोगाकडे बोट दाखवतील अशीच चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे विजेचा स्थीर आकार आणि प्रतियुनीट वाढीव आकारणीला परवानगी देऊनही वीज नियामक आयोगाने मात्र जनतेला स्वस्तात वीज मिळेल असे जाहीर केले होते. त्या घोषणेचा बुरखा फाटला आहे. तरीही राज्यातील ना विरोधक त्या बाबतीत आक्रमक आहेत ना सत्ताधारी! त्यांचा संताप कोरोनातील लॉकडाऊन बाबतीत घेतलेल्या निर्णयात सामाऊन घेण्याबाबत तेवढा दिसतो आहे.

ही उदासिनता केवळ याच क्षेत्रात आहे अशातला भाग नाही. राज्यात प्रत्येक वर्षी निकृष्ट दर्जाचे बियाणे कंपन्या वितरीत करतात. वेशेषतः मराठवाडा, विदर्भात कापूस आणि सोयाबिनच्या बियाणांचे रडगाणे कायम असते. 2013 ते 2018 या काँग्रेस राष्ट्रवादी, भाजप किंवा आता महाविकास आघाडी सरकारची कारकीर्द पाहिली तर प्रत्येकवर्षी शेतकऱयाचे याच विषयावर गाऱहाणे असते. मात्र तरीही या कंपन्यांना जरब बसवेल अशी कृती कोणत्याच सरकारकडून झाली नाही. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱयांना फसविणाऱयांना सोडणार नाही अशी घोषणा केली आहे. आता त्यांच्याकडून होणाऱया कारवाईकडे हतबल शेतकऱयांचे लक्ष लागले आहे.

कोरोनाच्या काळात केवळ शेती हेच क्षेत्र असे होते, ज्याने रोजगारापासून अन्न पुरवठय़ापर्यंतची जबाबदारी पेलली होती. 1 ते 30 जून या काळात राज्यात 21 टक्के अधिक पाऊस झाल्याची आकडेवारी हवामान विभागाने जाहीर केली आहे. परिणामी शेतकऱयांमध्ये पेरणीसाठी उत्साह आहे. पण, त्यांना कर्ज मिळत नाही ही तक्रार आहेच. ऐनवेळी राष्ट्रीयकृत बँकांनी राज्य सरकारची अडवणूक केल्याने  8 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाच्या फेडीचे करार प्रत्येक बँकेशी केले आहेत. त्यामुळे उर्वरित लाखो शेतकऱयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळून पुन्हा कर्ज मिळेलही. कधी नव्हे ते खतांच्या दरात घट झाल्याचे केंद्र सरकारने जाहीरही केले होते. पण 40 ते 80 रूपये पोत्यामागे वाचण्याऐवजी जादा रकमेने खते खरेदीची वेळ शेतकऱयांवर आली आहे. साक्षात कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनाही औरंगाबादमध्ये स्टींग ऑपरेशन करावे लागले. तरीही खताचे लिंकिंग बंद झालेले नाही. खत कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. कंपन्यांच्या अधिकाऱयांनी आणि खत पुरवठादारांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. लिंकींग खते घेतल्याशिवाय शेतकऱयाला खतेच मिळत नाहीत. ठराविक विक्रेत्यांनाच प्रत्येक जिल्हय़ात प्रचंड खतांचे परवाने देण्यात आले आहेत. ही खते सरकारी गोदामे रिकामी ठेऊन खासगी गोदामात ठेवली आहेत. ही गंभीर बाब आहे. त्यात आंतरराज्य परवानदारांना एका राज्यातून दुसऱया राज्यात खते पळवणेही सहज शक्य झाले आहे. कंपन्यांच्या रेल्वरॅकमध्ये खताबरोबर थेट लिंकींगची खतेही विक्रीला आणण्याचा सपाटा लावूनही कोठेही एक छापा पडलेला नाही. अशा स्थितीत ना केंद्रातले विरोधक काही बोलतात ना राज्यातील विरोधक आक्रमक होतात.  शेतकरी संघटना, जनता दल अशा पक्ष आणि संघटनांचे अस्तित्व नगण्य झालेले असल्याने जनतेचा आवाज मात्र दबला गेल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा आहे ती मात्र राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची. यामध्ये सगळेच समाजकारण, सहकारमधील येतील तर रोखता येईल अशी भाजप फिल्डिंग लावत आहे तर सत्ताधारी पक्षात शेतकरी नेते, सहकार, वक्ते, अभिनेते यांच्या नावांची चाचपणी झाली आहे. पत्रकारांचा प्रतिनिधीही द्यावा अशी मराठी पत्रकार परिषदेने मागणी केली आहे. राजकीय रूसवे, फुगवे आणि मागण्यांच्या मधून वाट काढत कोण यशस्वी होतात, राज्यपाल त्यांना नियुक्त्या देतात की तिष्ठत ठेवतात याकडेच राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

शिवराज काटकर

Related Stories

हरिहरांचें दारुण युद्ध

Patil_p

तैसा सर्वांभूती आत्मा एक

Patil_p

समर्थांचा महंत-व्यवस्थापनातील उत्तम नेतृत्व

Patil_p

वाटेवरचे गाणे…

Patil_p

तबलीगी गुर्मी

Patil_p

कुत्ता जाने चमडी जाने

Patil_p
error: Content is protected !!