तरुण भारत

गांधी कुटुंबाच्या 3 विश्वस्त संस्थांची चौकशी होणार

केंद्रीय मंत्रिगटाची स्थापना, ईडीकडून कारवाई केली जाणार, मनी लाँडरिंग केल्याचा आरोप, मिळालेल्या देणग्याही तपासणार

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

नेहरू-गांधी कुटुंबाचा निकटचा संबंध असणाऱया तीन विश्वस्त संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. राजीव गांधी धर्मादाय विश्वस्त संस्था, इंदिरा गांधी स्मृती विश्वस्त संस्था आणि राजीव गांधी फाऊंडेशन विश्वस्त संस्था अशा या तीन संस्था आहेत. त्यांच्या संचालक मंडळांवर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियग्नांका गांधी यांच्यासह अन्य व्यक्ती आहेत.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय या कुटुंबाला धक्का असल्याचे मानण्यात येत आहे. ही चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांची एक गटसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या तीन विश्वस्त संस्थांकडून आर्थिक गैरप्रकार करण्यात आले आहेत असा आरोप आहे. या आरोपाची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहविभागाने ही घोषणा बुधवारी केली.

अनेक कायद्यांचा बडगा

या तीन संस्थांविरोधात केंद्र सरकारने अनेक कायद्यांचा बडगा उगारण्याची योजना आखली आहे. यात मनी लाँडरिंगविरोधी कायदा, विदेशी योगदान नियंत्रक कायदा आणि भारतीय प्राप्तिकर कायदा यांसह आणखी काही कायद्यांचा समावेश आहे. चौकशी करणाऱया मंत्रिगटाचे नेतृत्व अंमलबजावणी संचालनालयाचे विशेष संचालक करणार आहेत. चौकशीचे कार्य येत्या काही महिन्यांमध्ये पूर्ण होईल अशी शक्यता असल्याची माहिती देण्यात आली.

कशाची चौकशी होणार

या विश्वस्त संस्थांवर बेकायदा मार्गाने काळा पैसा पांढरा करणे (मनी लाँडरिंग), विदेशातून नियमभंग करून देणग्या स्वीकारणे, उत्पन्न दडवून प्राप्तिकर विवरणपत्र सादर करणे इत्यादी आरोप आहेत. त्यांचीच चौकशी मंत्रिगट करणार आहे. मंत्रिगटाच्या चौकशीच्या अहवालानंतर या संस्थांच्या विश्वस्तांवर कारवाई करण्याचा अंमलबजावणी संचालनालयाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या संस्थांनी सर्व कागदपत्रे मंत्रिगटाकडे द्यावीत असा आदेशही काढण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारचाही पैसा ?

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात त्यांच्या सरकारने राजीव गांधी विश्वस्त संस्थेला केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पैसा पुरविला होता, असा आरोप करण्यात आला होता. एका कौटुंबिक मालकीच्या संस्थेवर तत्कालीन केंद्र सरकारने कृपादृष्टी का ठेवली, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. या सर्व आरोपांची आता चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यावेळी पंतप्रधान निधीतून या संस्थेला पैसा देण्यात आला होता, असेही सांगण्यात आले आहे.

काँगेसकडून भाजपवर टीका

भाजप सरकार सूडाचे राजकारण करीत आहे, असा प्रत्यारोप काँगेसचे प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केला. मात्र चिनी दुतावासाकडून 1 कोटी 45 लाख रुपयांच्या देणग्या मिळाल्याचे मान्य केले. या देणग्यांचा उपयोग दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यात आले. त्याचप्रमाणे काही पैसा भारत-चीन संबंधांवर संशोधन करण्यासाठीही खर्च करण्यात आला. तसेच पंतप्रधान निधीकडून मिळालेले पैसे त्सुनामीच्या आपत्तीत बचाव कार्यासाठी उपयोगात आणण्यात आले, असा दावा काँगेसचे प्रवक्त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

चीनकडून पैसा घेतला ?

राजीव गांधी फाऊंडेशन विश्वस्त संस्थेला भारतातील चीन राजदुतावासाकडून 2005 ते 2009 या कालावधीत प्रतिवर्षी मोठय़ा प्रमाणात देणग्या देण्यात आल्या. तसेच लक्झेनबर्ग या देशामधून हवालाच्या माध्यमातून देणग्या देण्यात आल्या. या संस्थेचे चायना असोसिएशन ऑफ इंटरनॅशनली पेंडली कॉन्टॅक्ट चिनी संस्थेशी निकटचे संबंध आहेत. ही संस्था चिनी सेनेचेच प्यादे आहे. या संस्थेचा उपयोग चीनकडून अन्य देशांच्या नेत्यांना आपल्या कहय़ात घेण्यासाठी होतो, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजीव गांधी विश्वस्त संस्थेची चौकशी करणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक झाले आहे, असे मंत्रिगटाचे म्हणणे आहे.

संस्थांच्या हिशेबांमध्ये घोटाळा ?

ड तिन्ही संस्थांच्या हिशेबांमध्ये घोटाळा असल्याचा संशय

ड अनेकांकडून गुप्तरितीने देणग्या घेतल्याचाही आरोप

ड 2008 मध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी काँगेसचा करार

ड मंत्रिगट समितीकडून प्राप्तीकर विवरणपत्रांची चौकशी

ड कर चुकवेगिरी आणि इतर गैरप्रकारांचा संस्थांवर आरोप

Related Stories

जेएनयू : तपास आव्हानात्मक

Patil_p

5 हजार कोटींच्या ठेवी असणारे गाव

Patil_p

हिमाचल प्रदेश : विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून

datta jadhav

उत्तराखंडात कोरोना रुग्णांनी ओलांडला 70 हजारांचा टप्पा

Rohan_P

गायीच्या शेणापासून सिमेंट आणि विटा

Patil_p

सीमा सुरक्षा दलाच्या अधिकारक्षेत्रात वाढ

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!