तरुण भारत

सहकार कायद्यात बदल व सुधारणांची गरज – नरेश सावळ

      डिचोली/प्रतिनिधी

   सहकार व्यवहाराकडे सरकारने गांभिर्याने पाहताना या क्षेत्रातून अधिकाधिक लोकांना कशा प्रकारे गुंतवूत त्यांचा व आपलाही आर्थिक विकास साधता येणार याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या क्षेत्राशी सहकारी संस्था?च्या माध्यमातून राज्यातील अनेक लहान मोठे घटक जुळलेले असून सहकार खात्यात आजच्या काळानुसार जर सरकारने बदल घडविले आणि सहकार कायद्यात आवश्यक ती बदल व सुधारणा केली तर हे क्षेत्र राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीला बळकटी देणारे क्षेत्र ठरेल, असे मत नरेश सावळ यांनी व्यक्त केले.

Advertisements

प्रश्न – सहकारी पंतसंस्था?ची आजची परिस्थिती व त्याबध्दल आपले मत काय ?

गोव्यात सहकार बऱयाच प्रमाणात फोफावलेला असून त्यात प्रामाणिक कार्यकर्तेही कार्यरत आहेत. अनेक संस्थाही आपल्यापरिने चोख व्यवस्था व व्यवसाय करीत आहेत. गेल्या चार पाच वर्षांपासून जगात तसेच देशात आर्थिक मंदी असल्याकारणाने छोटे मोठे व्यवसायिक त्रस्त आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम बँ?कांवर व छोटय़ा मोठय़ा पतपेढय़ां?वर पडलेला आहे. सरकारच्या एनपीए या धोरणानुसार याचा परिणाम बँकांवर व सहकार पतपेढय़ांवर दिसून येतो. अलिकडच्या कोवीड महामारीमुळे कित्येक व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत. त्यामुळे कर्जदार आपली परतफेड व्यवस्थित करू शकत नाहीत. हि चिंतेची बाब आहे. सरकारने हि संधी साधून कर्जदार व सहकारी पतसंस्था?ना दिलासा मिळणार अशा पध्दतीचे कायद्यात बदल व सुधारणा करणे तसेच हितकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे.

प्रश्न – सरकारने काय करावं अशी आपली अपेक्षा आहे ?

गोव्याच्या इतिहासात प्रथमच सहकार मंत्री गोविंद गावडे आणि सहकार निबंधक विकास गावणेकर यांनी काही प्रमुख अशा पतपेढी सहकारी संस्था?च्या प्रतिनिधींना बोलवून बैठक घेतली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्या बैठकीत बऱयाच सहकार क्षेत्रातील जाणकारांनी साधक बाधक चर्चा करत अनेक मुद्दे उपस्थित केले व त्यावर उपायही सुचविले. सदर उपाय व सल्ले यावर सहकार मंत्री व सहकार निबंधकां?नी सखोल अभ्यास करून त्यांचा कायद्यातील बदल व सुधारणांमध्ये समावेश करून घ्यावा.

प्रश्न – नवीन सल्ले व उपाय कोणकोणते ?

सरकार व बँ?कींग क्षेत्रातील धोरणानुसार एनपीए (नॉन परफोर्मिंग एसेट) हा विषय मोठा गंभीर आहे. देशातील किंवा गोव्यातील बऱयाच बँका व पतपेढय़ां?ना कर्जदारांकडून परतफेड वेळोवेळी न झाल्यामुळे एनपीएला सामोरे जावे लागत आहे. एखाद्याने घेतलेल्या एक लाख रूपये कर्जाच्या बदल्यात जर त्याला दोन लाख रूपये भरावे लागल्यानंतरही त्याला जर आणखीन एक लाख रूपये भरावे लागले. तर त्याच्याकडून बँकेला तिप्पट चौपट रक्कम भरावी लागते. या समस्येतून कर्जदाराला तसेच बँ?केलाही सूट मिळावी व दोन्हीही घटक मोकळे व्हावेत, तसेच संस्था एनपीएतून व कर्जदार कर्जातून सहजरीत्या मुक्त व्हावे. अशा प्रकारची एकरकमी योजना मर्यादित वेळ घालून सरकारने आखावी. संस्था व संस्थेच्या व्यवहारावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी सहकार निबंधकाबरोबर सहकारी पतपेढय़ांचे फेडरेशन होणे खुप गरजेचे आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्था?च्या कर्ज किंवा ठेवी व्याजदरात एकसमानता येणे सहकार क्षेत्राच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे आहे.

प्रश्न – सध्यस्थितीत सहकारी पतपेढय़ांच्या विश्वासाहर्तेबद्दल निर्माण झालेल्या संशय व संभ्रमाबध्दल काय म्हणाल ?

आज गोव्यात पतपेढय़ांवरच नव्हे तर लोक बँकांवरही संशयाच्या नजरेने पाहतात. तरीसुद्धा एक टक्का जर कोणतीही संस्था जास्त व्याजदर देत असेल तर तेथे धाव घेतात. गोव्यातील सहकारी क्षेत्रात प्रतिनिधित्व करणारी बरीच मंडळी प्रामाणिक आहेत. कित्येक वर्षांपासून त्यांनी या क्षेत्राची विश्वासार्हता जपलेली असून स्वतःच्या जबाबदारीवर संस्था चालवत आहेत. त्यासाठी गोव्यातील गुंतवणूकदारांनी सहकारी क्षेत्रातील संस्था?मध्ये कोणतीही शंका न बाळगता गुंतवणूक करण्यास काहीही हरकत नाही.

प्रश्न – गोव्यातील लहान मोठय़ा घटकांना सहकारी पतपेढय़ा कितीप्रमाणात लाभदायक आहेत ?

 गोव्यात वेगवेगळय़ा नावाने सहकारी पतपेढय़ा गोव्याच्या कानाकोपऱयात चालतात. जवळजवळ 7 ते 8 हजार जणांना फक्त पतपेढय़ांमध्ये रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. 4 ते 5 हजार कोटींची गुंतवणूक गोव्यात गोवेकरांनी आपल्या जवळच्या संस्था समजून केली आहे. या संस्था?ना गोवेकरांनीच आपुलकीने वाढविले आहे. त्याचप्रमाणे या राज्यातील कित्येक बेरोजगार युवा युवतींना स्वतःच्या पायावर उभी करून स्वावलंबी करण्याचे काम या पंतसंस्था?नी केलेले आहे. एखाद्याला तत्काळ भासलेली आर्थिक गरजही वेळोवेळी या संस्था?नी पुरविलेली आहे. म्हणून या पतपेढय़ा जगणे, वाढविणे व फुलविणे खुप गरजेचे आहे.

प्रश्न – सहकारी पतसंस्था?समोरील पुढील आव्हाने काय असू शकतात ?

 आजची आर्थिक स्थिती व उद्योग धंदे आणि त्यात कोवीडच्या महामारीमुळे बंद पडलेले व्यवसाय, राज्यातील बंद पडलेली अस्थापने पाहता बँ?का किंवा सहकारी पतपेढय़ा चालविणे जिकरीचे आहे पण कठीण नाही. सहकारी संस्था?नी मोठय़ा कर्जांकडे किंवा गुंतवणूकींकडे न जाता लघु गुंतवणूकीला जास्त प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. सहकारी संस्था?वर लागणारा आयकर यावर सरकारने हस्तक्षेप करून त्यात संस्था?ना शिथिलता मिळावी यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने सरकारने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वे पाळत “फिट” राहणे खुप गरजेचे आहे. नवीन संस्था?ना मान्यता न देता आहे त्याच संस्था?वर देखरेख ठेवावी.

 सरकारी मार्गदर्शक तत्वा?ची अंमलबजावणी प्रत्येक सहकारी संस्थेकडून होत आहे की नाही याची वेळोवेळी तपासणी व्हावी. त्यासाठी सहकार खात्याला अधिक प्रमाणात सक्रीय व्हावे लागणार. जेणेकरून यापुढे सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्व संस्था?चा व्यवहार व कारभार चोख चालणार.

Related Stories

मेथर खूनप्रकरणातील पाचव्या संशयिताच्या मुसक्या आवळल्या

Patil_p

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 39

Omkar B

उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱयांकडून पत्रादेवी चेक नाक्मयाची पाहणी

Omkar B

काणकोणातील कोविडबाधितांच्या संख्येत वाढ

Patil_p

मडकई नवदुर्गा विद्यालयात विद्यार्थ्यांचा गौरव

Amit Kulkarni

माशेल येथे उघडय़ावर सांडपाणी सोडण्य़ाचे प्रकार

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!