तरुण भारत

असंघटित कामगारांसाठी धोरण हवे

देशाच्या आर्थिक चित्रात प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग हवा तरच ते चित्र, ती आकडेवारी खरी व अचूक असते. संघटित कामगार आपल्या मनगटांच्या जोरावर बरेच फायदे पदरात पाडून घेतात. आर्थिक उदारीकरणानंतर संघटित कामगारांच्या मनगटातला जोर जरा कमी झाला. त्यांच्या कामगार संघटनांची दादागिरी कमी झाली. पण पूर्वी कामगार संघटनांची जबरदस्त दादागिरी होती. परिणामी त्यावेळी आर्थिक प्रगतीला खिळही बसत असे. पण असंघटित कामगार भारतात तसे वाऱयावरच आहेत. शासनाच्या सामान्य नागरिकांसाठी बऱयाच योजना आहेत. याचे उदाहरण द्यायचे तर केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या काळात भारतातील सर्व जनधन खातेदारांच्या खात्यात एप्रिल, मे आणि जून असे तीन महिने रुपये 500 याप्रमाणे रु. 1500 जमा केले. पण सर्व असंघटित कामगारांनी जनधन खाते उघडले असेलच असे नाही. शासन चांगल्या चांगल्या सामाजिक योजना जाहीर करते.

केंद्र शासनाची समाजातल्या खालच्या आर्थिक स्तरातील जनतेसाठी ‘अटल पेन्शन योजना’ आहे. असंघटित कामगारांचे हातपाय थकल्यानंतर त्यांना उत्पन्नाचे काहीही साधन नसते. अशांना उतारवयात ‘पेन्शन’ मिळावी म्हणून ही अटल पेन्शन योजना सध्याच्या केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. दोन जीवन विमा योजना फार कमी प्रिमियम भराव्या लागणाऱया सुरू केल्या आहेत. पण ज्यांच्यासाठी या आहेत त्यांना यांची माहितीच नसते. पंतप्रधानांनी खासदारांना आवाहन केले की, प्रत्येक खासदाराने एकेक गाव दत्तक घेऊन त्याचा विकास करावा. या खासदारांनी पंतप्रधानांची ही चांगली योजना मनावर तर घेतली नाहीच, पण या खासदारांनी खेडय़ात जाऊन किंवा त्यांच्या मतदारसंघात जाऊन शासनाच्या सामाजिक योजनांची माहिती जनतेला करून द्यावी.

Advertisements

देशात 9.4 टक्के कामगार संघटित क्षेत्रात असून 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत. सध्याचे कामगार कायदेही कालबाहय़ झाले असून यात बदल होणेही आवश्यक आहे. लोकसभेत सध्याच्या सरकारला पूर्ण बहुमत आहे. राज्यसभेतही हे सरकार बहुमताच्या फार जवळ आहे. त्यामुळे कामगार कायद्यात कालानुरुप बदल करणे केंद्र सरकारला काही अशक्मय नाही. कामगार कायद्यात बदल करणार म्हटल्यावर विरोध करणाऱया कम्युनिस्ट पक्षाचे आता भारतात अस्तित्वच उरलेले नाही. असंघटित कामगारांत स्थलांतरित कामगारांची स्थिती तर अतिशय भयानक आहे. ऊसतोड करणारे कामगार त्यांचे घर एकीकडे तर ऊसतोडीसाठी कुटुंबाबरोबर वेगवेगळय़ा ठिकाणी जावे लागते. वीटभट्टीवर काम करणारे कामगार त्यांनाही वेगवेगळय़ा ठिकाणी कामावर जावे लागते. या कामगारांची मुले अशा सततच्या स्थलांतरामुळे शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. अशा कामगारांसाठी, अशा कामगारांच्या मुलांसाठी धोरण हवे का नको? अशा कामगारांसाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, वैद्यकीय मदत आणि कामकाजाचे नियम असावयास हवेत.

एखाद्या ऊसतोड कामगाराचा ऊसतोड करताना कोयत्याने बोट किंवा हात जखमी झाला तर उसाच्या मळय़ात अशा कामगारांसाठी काहीही वैद्यकीय मदत उपलब्ध नसते. त्याला जखमेवर झाडपाला लावायला लागतो. असे विदारक चित्र स्वतःला प्रगत म्हणणाऱया महाराष्ट्र राज्यात आहे. स्थलांतरित कामगारांना कंत्राटी कामगारांचा दर्जा द्यावा. स्थलांतरित कामगारांची मग ते आंतरराज्य स्थलांतर असो की राज्यातील राज्यात स्थलांतरित असो त्यांची नोंद दोन्ही ठिकाणी असावयास हवी. अशी जर नोंद झाली तर केंद्र सरकारचे ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ हे धोरण यशस्वी होईल. हे धोरण असंघटित व स्थलांतरित कामगारांसाठी खरोखरच चांगले आहे. हे धोरण यापूर्वीच अंमलात यायला हवे होते. पण सध्याच्या सरकारला तरी हे सुचले ही फार चांगली गोष्ट आहे.

संघटित क्षेत्र मात्र आपल्या पानावर तूप ओढून घेण्यात बरेच यशस्वी झाले आहे. सध्या एकाच प्रकारचे काम करणाऱया दोघांपैकी ‘एक खातो तुपाशी व दुसरा उपाशी’ अशी परिस्थिती आहे. या देशात गेल्या 60 वर्षांत त्या त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार हवे तसे कामगारांबाबतचे निर्णय घेऊन, शासनाने आपली मोकळीक करून घेतली. कामगारांबाबतचे आतापर्यंतचे धोरण म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी असे होते. यात योग्य बदल व्हावा. असंघटित कामगारांसाठी एक चांगले धोरण आखले जावे, ही अपेक्षा!

Related Stories

वर्ष 2022 मध्ये सोन्याची मागणी मजबूत राहण्याची शक्यता

Amit Kulkarni

पहिल्याच दिवशी सेन्सेक्स, निफ्टीची नवी झेप

Patil_p

एफएमसीजी क्षेत्राची दमदार वाटचाल

Patil_p

विमाधारकांना 31 मेपर्यंत हप्ते जमा करण्यास सवलत

Patil_p

एचडीएफसीकडून ऑनलाईन प्रॉपर्टी शो

Patil_p

लक्ष्मी ऑरगॅनिकचा आयपीओ 15 मार्चला

Patil_p
error: Content is protected !!