तरुण भारत

दूध उत्पादकाची परवड

बाटलीबंद पाण्याच्या भावापेक्षा गायीच्या दुधाचा खरेदीदर कमी झाल्याचा आक्रोश शेतकरी आंदोलनातून उमटला आहे. शेतकऱयाच्या प्रपंचाला हातभार लावणारा आणि ताजा पैसा मिळवून देऊन त्याचे जीवन सुसहय़ करणारा दुधाचा व्यवसाय तोटय़ात चालल्याने हे आंदोलन झाले. महाराष्ट्र सरकारने सर्व संघटनांची एक बैठक घेऊन लवकरच मंत्रिमंडळ योग्य तो निर्णय घेईल असा दिलासा दिला आहे. पण, कर्जबाजारी दूध उत्पादक आणि ग्राहकाची परवड होतच आहे. कोरोनामुळे दूध विक्री घटून दूध, लोणी, पावडरचे दर पडले आहेत असे कारण देत संघांनी उत्पादकांकडून खरेदीचा दर प्रतीलीटर 17 ते 20 रु. केला आहे. मात्र ग्राहकाला 55 रु.नेच खरेदी करावी लागत आहे. आंदोलनात दुधाच्या टँकरचे व्हॉल्व सोडून हायवेवर हजारो लीटर दूध सोडून दिल्याचे चित्र पाहून प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्ती हळहळली. त्यात शेतकरीही आहे आणि शहरी ग्राहकही आहे. दोघांची दुःखे वेगळी पण, झळ सारखीच आहे. सध्या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आहे. गेल्या वर्षी भाजपचे सरकार सत्तेत होते. पण, प्रश्न दोन्हीवेळी सारखाच आहे. शेतकऱयांना प्रतिलीटर पाच रु. अनुदान देण्याची स्तुत्य घोषणा गतवर्षी फडणवीस सरकारने केली होती. यावर्षीही तशीच मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे. पण, गतवर्षी फेब्रुवारी ते एप्रिल या दरम्यानच्या तीन महिन्यांचे अनुदान शेतकऱयांना मिळालेलेच नाही याचा विसर आज आंदोलन करणाऱया संघटनांना पडलेला आहे हे विशेष. गेल्या वर्षभरात हे अनुदान सरकारने संघांना दिले का आणि दिले असेल तर ते शेतकऱयांच्या खात्यावर का जमा झाले नाही असा प्रश्न गेल्या सव्वा वर्षात कोणत्याही शेतकरी संघटनेने ना सरकारला विचारला आहे, ना दूध संघ आणि कंपन्यांना विचारलेला आहे. सरकार बदलले तरी संघटना त्याच आहेत आणि केवळ प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच त्या बोलतात. सरकारने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी झाली किंवा नाही हे ते पाहतच नाहीत. परिणामी ज्या शेतकऱयासाठी हे आंदोलन छेडले त्याच्या हातात पैसा खेळला का हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. दुसरे म्हणजे, गतवर्षी दूध संघांना आणि खासगी कंपन्यांना प्रतिलीटर अनुदान सरकारने वर्ग केले. त्यातही परराज्यातून आणलेल्या दुधावरील अनुदान संघांनी आणि कंपन्यांनी लाटले. शेतकऱयांच्या नावावर झालेल्या या लुटीवर कोणत्याही संघटनेने आक्षेप घेतलेला नाही. त्या घटनेनंतर बऱयाच संघटना आताच जाग्या झाल्या आहेत आणि त्यावेळी सरकारची बाजू मांडणारेही इतक्या महिन्यानंतर आताच बोलते झालेले आहेत. ठाकरे सरकारचे दूध मंत्री सुनील केदार यांनी सरकारने कोणाचीही मागणी नव्हती त्या काळात अतिरिक्त दुधाची भुकटी करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्याची विक्री व्हावी यासाठी पेंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करत आहोत असे जाहीर केले आहे. सरकारकडे संघटनांनी पाच रु. अनुदान मागितले आहे. त्यावर मात्र केदार यांनी मंत्रिमंडळाकडे बोट दाखवले आहे. वास्तविक बैठकीपूर्वीच ते मंत्रिमंडळाशी सल्ला मसलत करून आले असते तर ही बैठक निष्फळ ठरली नसती. मात्र यात वेळकाढूपणा नक्कीच झाला आहे. त्याला गतवेळी शेतकऱयांना अनुदान मिळाले नाही हे त्यांच्याकडे सबळ कारण होते. पण, आताचे सरकार तरी थेट शेतकऱयाच्या खात्यावर अनुदान जमा करणार आहे का याचे उत्तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मिळणार. 1976 साली आलेल्या श्याम बेनेगल दिग्दर्शित ‘मंथन’ या चित्रपटात गुजरातच्या खेडा जिल्हय़ातील शेतकऱयांची खासगी दूध उत्पादकाकडून होणारी लूट आणि त्या विरोधात सर्वसामान्य उत्पादकांनी निर्माण केलेली सहकारी सोसायटीची दूध चळवळ दाखविण्यात आली होती. देशात सहकाराने घडविलेला बदल दाखवा असा विद्यार्थीदशेत नेहरूंनी दिलेला संदेश बेनेगल यांनी या चित्रपटाद्वारे प्रत्यक्षात आणला. हजारो उत्पादकांनी एक, दोन रु. या चित्रपटासाठी देऊ केले होते. आज बेनेगल यांना याच विषयावर चित्रपट काढायचा झाला तर खासगी आणि सहकारी उत्पादक मिळून सर्वसामान्यांची कशी लूट करत आहेत हेच वास्तव दाखवावे लागेल. इतकी भयानक परिस्थिती आहे. माजी मुख्यमंत्री फडणविसांनी शेतकऱयांकडून दुधाची आवक होते किती आणि त्यातून पाकिटबंद आणि सुटय़ा दुधाची विक्री यांचे प्रमाण, उपपदार्थासाठी किती वापर होतो याची आकडेवारी जमविण्यास सुरुवात करताच सर्वांनीच शेतकऱयाला चांगला दर कोणतीही खळखळ न करता देऊ केला होता. कारण, या दुधातील भेसळ आणि अन्य प्रकार सरकारच्या निशाण्यावर यायला नकोत असे या संघांना वाटत होते. मात्र नंतर त्यांनी फडणवीस सरकारला गुंडाळले आणि प्रतिलीटर 25 रु. दर न दिल्यास कारवाई करण्याचे आपलेच परिपत्रक फडणवीस सरकारच्याही विस्मरणात गेले. आता सत्तांतर झाले तरी राष्ट्रवादीचे वर्चस्व दूध संघांमध्ये आहे. खासगी संघही सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांशी जवळीक साधणारेच आहेत. पण, दुधाच्या दराचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर सर्वांचे हितसंबंध आड येत राहिले तर हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. सरकार म्हणून कधी तरी यावर ठाम झाल्याशिवाय या दुष्टचक्रातून मार्ग निघणार नाही. आजही मुंबईत शिवसेनेचा दबदबा आहे. तिथेच दुधात रसायन भेसळ करणाऱयांची संख्या मोठी आहे. आपल्या संघटन शक्तीच्या जोरावर शिवसेना त्यांना रोख लावू शकली तर निर्भेळ दूध मुंबईकरांना मिळण्याबरोबरच ग्रामीण भागात शेतकऱयांनाही चांगले दिवस येतील. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सहकारी आणि खासगी दूध उत्पादकांच्यावर भेसळीबाबत वचक निर्माण करून दर द्यायला आग्रही राहिले तर शेतकऱयांचे प्रश्न अनुदान न देताही सुटतील. पण, धाडस करणार कोण? लोकसंख्या प्रचंड वाढत असताना आणि दूध तोकडे पडत असतानाही ते शिल्लक राहते हे मान्य करणे म्हणजेच स्वतःची फसवणूक करून घेणे आहे. दूध अतिरिक्त असेल तर ग्राहकांना स्वस्तात का मिळत नाही या प्रश्नाच्या उत्तरातच दूध उत्पादक आणि ग्राहकांच्या परवडीवरही उत्तर आहे.

Related Stories

मृगेंद्रें मारिला पैं झडपोनी

Patil_p

भद्रा पर्णनि हरि आला

Patil_p

अपेक्षित निर्णय

Patil_p

बेळगावचा ‘गोडवा’ जपण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची साखरपेरणी

Patil_p

उत्सवी बेफिकिरी नकोय

Patil_p

मराठी चित्रपटात नवचैतन्य !

Patil_p
error: Content is protected !!