तरुण भारत

वाढीव शुल्काचे शुक्लकाष्ठ

चालू शैक्षणिक वर्षातील शाळा पुन्हा सुरू होणार की नाही या चिंतेबरोबर पालकांना एका नव्या चिंतेने व्याकुळ केले आहे. ऑनलाईन शिक्षणाने खरोखरच पाल्य शिक्षित होतील काय हा एक विषय. प्रदीर्घ लॉकडाऊन व बाजारपेठेतील व्याकुळ मंदी, कोरोनाने केलेली अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था याने संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील रोजगार, व्यवसाय, रोजंदारी व उत्पन्नांवर भारी टाच आणली असतानाच खासगी शाळांनी वाढवलेले भरमसाठ शुल्क द्यायचे तरी कसे हा प्रश्न मोठा गहन होत चालला आहे. प्रत्यक्षात शाळा अद्याप सुरू व्हायच्याच आहेत. पर्याप्त शिकवणी शुल्क (टय़ूशन फी) शाळांना देण्यास पालकांची कसलीच अडचण वा ना नसावी. पण यावर्षी भरमसाठ डेव्हपमेंट फी, लॅबोरेटरी फी (प्रयोग शाळा फी), स्पोर्ट्स फी व त्यातल्या त्यात ‘ऑनलाईन एज्युकेशन फी’च्या नावाने हजारो रु. ‘मेंटेनन्स फी, ऍप्टिव्हीटी फी’ अशा कित्येत समानार्थी, क्लिष्ट व अतार्किक शुल्कांचे शुक्लकाष्ठ मागे लावण्यात ही वेळ तरी योग्य नव्हे असे बिचाऱया पालकांचे म्हणणे असल्यास  त्यात चूक ती कशी?

अद्याप शाळा सुरू झाल्या नसताना शाळांना नाईलाजाने ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्या सुरू कराव्या लागल्या. प्रत्येक अभ्यासक्रमात इंटरनेट शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक विज्ञानाचे प्राथमिक धडे अनिवार्य असताना देशातील बहुतांशी शाळांनी तंत्रज्ञान पायाभूत, सुविधांमध्ये ‘डेव्हलपमेंट फी, ऍप्टिव्हीटी फी, मेंटेनन्स फी, आयटी फी’ या नावांनी शुल्के आकारून देखील या विषयांना अनुसरून क्वचितच गुंतवणूक केली. कोरोना संक्रमणाकाळात अनिवार्यपणे आता शाळांना ती करावी लागली. नेमकी हीच संधी साधून लॉकडाऊनच्या काळात शुल्कवाढीच्या परिपत्रिका धडाधड निघाल्या. तात्पर्य कोरोनापूर्व काळात भरलेल्या शुल्कांपेक्षा या वषी अधिकतम शुल्क भरणे पालकांच्या नशिबी आले.

Advertisements

इंडियन सोसायटी फॉर लेबर इकॉनॉमिक्सने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार कोरोना संक्रमण काळात रोजंदारी गमावण्याची संख्या ग्रामीण भागात दिसते. ग्रामीण भागांमध्ये तब्बल 54 टक्के लोकांच्या स्वयंरोजगार संधी हरवल्या. यापैकी जास्त रोजगार संधी प्रासंगिक किंवा स्वयंचलित असल्यामुळे जनसामान्यांवर त्याचा फटका अधिक परिणाम जाणवत आहे. ही परिस्थिती ओळखून देशातील अधिकतम राज्य सरकारांनी आता खासगी शाळांना फी माफी न दिल्यास कमीत कमी शुल्क तरी वाढवू नये असे आदेश दिले आहेत.

या कोरोना संक्रमण काळात बऱयाच शाळांनी वाढता खर्च भागविण्याबाबत पुरेसा खर्च करणे आपल्याला अवघड असल्याची लंगडी सबब पुढे केली आहे. पालक, शाळा संस्था यांच्यातील वाद आता सरकार दरबारी पोचल्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी या वषीची शुल्कवाढ गोठविण्यापासून, भरीव कपातीपासून विद्यार्थ्यांची या वार्षिक सत्राची फी देयके पुढे ढकलता येतील, असे पर्याय पुढे करून कार्यवाहीची घोषणा करून पालकांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. याप्रसंगी सर्वात प्रथम योग्य निर्णय घेतला तो कर्नाटक सरकारने.  विना अनुदानित शाळांना 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण शुल्क वाढवू नये असे निर्देश दिले आहेत. कर्नाटक सरकारच्या परिपत्रकात गेल्या शैक्षणिक वर्षापेक्षा यावषी जास्त शिक्षण शुल्क वसूल करण्याच्या विरोधात शाळा व्यवस्थापनास कडक तंबी देत शिक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. उत्तराखंडमधील खासगी शाळांनाही शासनाच्या आदेशाद्वारे चालू सत्रामध्ये शुल्क वाढवू नये, असे निर्देश दिले गेले आहेत. एक पाऊल पुढे टाकत शासनाने या वषी शिकवणी शुल्काशिवाय अन्य कोणतीही फी आकारू नये असे कडक निर्देश दिले आहेत. उत्तराखंड सरकारने लॉकडाऊन काळात ऑनलाईन वर्ग घेणाऱया शाळांकडूनच शिक्षण शुल्क आकारले जाऊ शकते आणि पालकांना फी भरण्यास उशीर झाल्यास विद्यार्थ्यांना वेठीस धरू नये, किंवा दबाव तंत्राचा वापर करता येणार नाही, असे कडक निर्देश दिले आहेत. या प्रश्नास सक्रिय प्रतिसाद देत मणिपूर सरकारने एप्रिल मे पासूनची संपूर्ण शालेय फी माफ करून टाकली आहे. कोणत्या नामर्निदेशानुसार कसलीच फी न आकारण्याचे निर्देश निघाले आहेत. एखाद्या पालकांनी या वर्षीची फी आगाऊ भरल्यास शाळांना ती फी पुढील काळातल्या महिन्यांसह समायोजित करावी लागेल. या विषयाबाबत अधिक संवेदनशीलता प्रकट करत महाराष्ट्र सरकारने खासगी शाळांनी या वषी वाढविलेल्या 10-15 टक्क्मयांची फी नियमबाहय़ ठरवत ती त्वरित रद्द करण्यास किंवा कारवाईला सामोरे जाण्यास सांगितले आहे. फी वाढीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वषीच्या तक्त्यानुसार पालकांना फी हफ्त्यांमध्ये भरण्याची परवानगी दिली गेली आहे.

या विषयावर पंजाब उच्च न्यायालयाचा निकाल दिशादर्शक ठरावा. पंजाब राज्यातील सर्व शाळांनी लॉकडाऊन दरम्यान ऑनलाईन वर्ग घेतल्यास शुल्क वसूल करण्यास पात्र ठरवले असून विद्यार्थ्यांकडून वाढीव फी किंवा इतर कसलाही निधी वसूल करण्यापासून रोखण्याचा आदेश दिला आहे. त्या राज्यातील पालकांनी व विविध शाळांतील पालक शिक्षण संघांनी फी वाढीसाठी शाळांनी केलेल्या याचिकेला विरोध दर्शविला होता. या न्यायालयाने शाळा बंद राहिल्यास वार्षिक शुल्कातून भागविण्यात येणारा खरा खर्च भरून काढण्यासाठी वाजवीएवढे शुल्क शाळांना आकारण्याचा अधिकार दिला पण प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना न मिळालेल्या कोणत्याही सुविधांसाठी शाळा यावषी शुल्क वसुली करू शकणार नाही, असे निर्देश दिले आहेत.

वरील निर्देश आल्यावरदेखील काही शाळा संस्थांनी शुल्क वाढवून वसूल करण्यासाठी नामी शक्कल लढविलीच. तेलंगण व बंगाल राज्यात विविध शाळांनी ‘पदोन्नती वर्ग शुल्क’ (क्लास प्रमोशन फी) च्या नावाने 8-10 टक्के वाढीव फी विद्यार्थ्यांच्या माथी लादली. तेलंगण व बंगाल राज्य सरकारच्या फी न वाढवण्याच्या निर्देशनाला बगल देत फी न वाढवता, नवी फी निर्मिती केली
गेली.

काही का असेना, न्यायालयाचा आशादायक निर्देष व काही संवेदनशील व सक्रीय राज्यांनी पालकांना वेळीच दिलासा दिला हे स्वागतार्ह आहे. बऱयाच राज्य शासनांनी फी भरण्याची पालकांच्या असामर्थ्यांस मदत करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचे योग्य कार्य केले आहे. अर्ज दाखल करून, आपल्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल आवश्यक पुरावे दाखल केल्यास अनुरूप सवलत किंवा संपूर्ण सूट देण्याकरिता मूल्यांकन सुरू केले हे योग्यच.

या विषयाबाबत मात्र गोवा सरकारला उशिरा शहाणपण सुचले असे म्हणावे लागेल. देशभर राज्य शासनांनी शुल्क वाढ विरोधात आदेश जारी करतेवेळी नेमके गोवा शासनाने विना अनुदानित शाळांना यावषी 10 टक्के फी वाढीचे अधिकार देऊन टाकले. त्यात विकास शुल्क, देखभाल शुल्क, पुरवणी शिक्षण शुल्क इ. जमेस धरल्यास या वाढीचे प्रमाण 20-25 टक्के होऊन गोव्यातील सरासरी विना अनुदानित शाळांचे शुल्क 1.15 ते 1.25 लाखाच्या घरात पोचले. पालकांचा दबाव वाढताच गोवा शासनाने दरवाढीचा निर्णय फिरविला खरा, पण तोपर्यंत बिचाऱया पालकांनी नवे शुल्क भरावे लागलेच होते. शुल्काचे शुक्लकाष्ठ ते हेच!

डॉ. मनस्वी कामत

Related Stories

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण: अपेक्षा शासकतेची

Patil_p

महाकवी नाटककार शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’

Patil_p

आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा

Patil_p

उद्धव ठाकरेंचे मुख्यमंत्रिपद अबाधित

Patil_p

शिक्षणातले डकवर्थ लुईस!

Patil_p

विश्वव्यापी दीपोत्सव

Omkar B
error: Content is protected !!