तरुण भारत

पाकिस्तानचा नवा नकाशा

पाकिस्तानचा मूळ नकाशा बिघडण्याची वेळ आलेली असताना इम्रानखान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानने आपला नवा नकाशा जगासमोर आणला आहे. भारताने याला अत्यंत हास्यास्पद घटना म्हटले असले तरीसुद्धा  काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यासाठीचा हा आणखी एक प्रयत्न पाकिस्तान करत आहे. त्याला पार्श्वभूमी आहे ती काश्मीरमध्ये गेल्या वषी हटवण्यात आलेल्या 370 कलमाची. कालच त्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले आणि त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अयोध्या येथे रामजन्मभूमी मंदिराची पायाभरणी करण्यात आली. ही घटना घडण्यापूर्वी पाकिस्तानने आपल्या बाजूने एक चाल खेळत संपूर्ण काश्मीरसह गुजरातमधील जुनागड भागाचाही आपल्या नव्या राजकीय नकाशात समावेश केला आणि हरियाणापासून पुढचा भाग हा भारत असल्याचे दाखविणारा नकाशा प्रस्तुत केला आहे. यापुढे हाच नकाशा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातही असेल असे जाहीर केले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी तर त्यावर कडी करत आजपर्यंत या गोष्टी आम्ही बंद खोलीत बसून चर्चा करत होतो, त्याला अधिकृत भूमिका म्हणून नकाशाच्या रूपात जगासमोर ठेवल्याचे मत व्यक्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने तोंडघशी पडणाऱया पाकिस्तानचा हा नवा प्रयोग सहजासहजी झालेला नाही हे तितकेच खरे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, यापूर्वी अशाच प्रकारची खेळी नेपाळने करत भारतीय भूभागातील प्रदेश आपला असल्याचे जाहीर केले आहे. राम जन्मभूमि संदर्भातील चर्चा सुरू असताना नेपाळच्या पंतप्रधानानी त्यामध्ये विनाकारण नाक खुपसण्याचा प्रयत्नही केला होता. ज्याला त्यांच्या कम्युनिस्ट पार्टीने विरोध दर्शवून नेपाळी पंतप्रधानांना तोंडावर पाडले आहे. पण म्हणून या दोन्ही शेजाऱयांच्या कारनाम्यामागे जे कारण आहे ते लपून राहत नाही. भारत आणि चीनच्या सीमेवर निर्माण झालेला तणाव अजूनही निवळलेला नाही. चीनच्या सैन्याने अद्याप माघार घेतली नाही आणि त्याचवेळी आपले इतर शेजारी उठून बसत आहेत. पाकिस्तान आणि नेपाळ या दोन्ही राष्ट्रांवर चीनने प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरित्या प्रभाव पाडलेला आहे. पाकिस्तानच्या नव्या कारनाम्यामागे ती शक्ती नसेलच असे सांगता येत नाही. या राजकारणामागे अनेक प्रकारचे प्रभाव आणि कंगोरे आहेत. पण मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने त्यांच्या पक्षाची स्वातंत्र्यापासून असलेली एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान ही भूमिका पूर्ण करण्यासाठी खेळलेली खेळी 370 कलम हटवून यशस्वी झाली. पण त्यानंतर काश्मीरचा मुद्दा निकाली निघेल हे त्यांचे म्हणणे मात्र खरे ठरले नाही. गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांना प्रशासकीयदृष्टय़ा वेगळे केले असले तरीही तिथले वातावरण सामान्य करण्यात आणि काश्मिरी पंडितांना दिलेल्या शब्दाप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करण्यास मोदी सरकारला यश आलेले नाही. 72 वर्षे जनसंघ, भाजपाने मुद्दा जोरकसपणे मांडला होता. एकच कायदा अमलात आल्यानंतर एक वर्ष देशाने त्यांना कोणताही प्रश्न विचारलेला नाही. त्यामुळे आता मात्र ही पंतप्रधान मोदी यांची स्वतःची नैतिक जबाबदारी आहे की, त्यांनी संपूर्ण भारताला काश्मीरातील 370 हटवल्यानंतर सामान्य परिस्थिती कधी निर्माण होणार आणि विकासाचे पर्व सुरू कधी होणार ते सांगितले पाहिजे. भारताने गेल्या वषी पाकव्याप्त काश्मीरवर आपला हक्क सांगितला त्यात गिलगिट आणि बाल्टीस्तानचाही समावेश होता. 21 ऑक्टोबर 1947 रोजी कबाली फौजांनी काश्मीरवर हल्ला केला तेव्हा मुजफ्फराबाद ताब्यात घेतले आणि श्रीनगरवर चाल केली होती. त्याच दिवशी भारत आणि पाकिस्तानपासून स्वतंत्र अस्तित्व राखायचा विचार करणाऱया राजा हरिसिंग यांनी भारताकडे मदत मागितली आणि दोनच दिवसात भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. कारण ज्या दिवशी मदत मागितली त्याच दिवशी आझाद काश्मिरची घोषणा हल्लेखोरांनी केली होती. पुढे पाच महिन्यात पाकव्याप्त काश्मिरातील गिलगीट-बाल्टिस्तान त्यांनी पाकिस्तानला देऊ केला. उर्वरित पाकव्याप्त काश्मीरला आजपर्यंत आजाद काश्मीर म्हणत उर्वरित काश्मीरही आजाद करण्याचे  मनसुबे पाकिस्तान रचत आला आहे. प्रत्येक वेळी त्यांचा हल्ला भारत परतवून लावतो. दहशतवादी जन्माला घालत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मिरची दुर्दशा झाली. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर तरी पाकिस्तानचा बुरखा पूर्णतः फाटला आणि जगासमोर त्याचा चेहरा उघडा पडला आहे. संयुक्त राष्ट्रात हा विषय मांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न सातत्याने फसला आहे.  माऊंटबॅटन यांच्या सल्ल्यावरून नेहरूंनी हा प्रश्न युनोत नेला. ती चूक 72 च्या शिमला कराराद्वारे इंदिरा गांधींनी सुधारली. हरलेल्या पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेने सोडवला जाईल, त्यात तिसऱया पक्षाचा संबंध असणार नाही हे पाकिस्तानकडून वदवून घेतले. आता 370 आणि राम मंदिर प्रश्नावरून भारतात गोंधळ माजवावा अशा नापाक इराद्याने पाकिस्तानने नवा नकाशा पुढे केला आहे. यापूर्वी त्यांनी ट्रम्प यांना मध्यस्थी करण्याचे आवाहन केले होते. चीनही भारत काश्मीरचे दोनच भाग मानतो असे समजल्यावर सावध होत स्वतः मध्यस्थीसाठी तयार झाला होता. प्रत्यक्षात मोदी यांनी ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीला मान्यता दिली नाही. आता पाकिस्तानला जगात पुन्हा ओरडायचे आहे. पण युनोने त्यांना आधीच सिमला कराराप्रमाणे दोघे चर्चा करा असे सुनावले आहे. पाकिस्तानने तर संबंध तोडले आहेत. आता हा नवा नकाशा त्यात अडकलेला पाय बाहेर काढण्यासाठी आहे की अन्य काही खेळी आहे हे भारताने ओळखून आपली पावले योग्य दिशेने टाकली पाहिजेत.

Related Stories

नको राजकारण एके राजकारण

Patil_p

नवे वर्ष ज्यो बायडेन यांची सत्वपरीक्षा पाहणारे

Patil_p

भाजपचे लक्ष्य मुंबई महापालिका

Patil_p

ट्रम्प यांच्या बदलत्या भूमिका आणि कोरोना

Patil_p

जागतिक स्तरावर कोरोनामुळे लॉकडाऊन

Patil_p

कृष्णाचि सरिसा भासतसे

Patil_p
error: Content is protected !!