तरुण भारत

अपेक्षित निर्णय

व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात आला आहे. प्राप्त परिस्थितीत तो अपेक्षितच होता. काही तज्ञांचे मत रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दरात कपात केली जाईल असे होते. तथापि, बँकेने निर्णय घोषित केल्यानंतर शेअरबाजारांची प्रतिक्रिया सकारात्मक असल्याचे दिसून आले. मुंबई शेअरबाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्देशांक निफ्टी यांच्यात मोठी वाढ झाली. यावरून हा निर्णय गुंतवणूकदारांनी सकारात्मरित्या स्वीकारला असे म्हणता येते. व्याजदरांपेक्षाही बँकेने देशाच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी आणि पतस्थितीसंबंधी जी निरीक्षणे नोंदविली आहेत, तसेच जी अनुमाने काढली आहेत ती महत्त्वाची आहेत. तसेच कर्जांसंबंधी काही घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. सोन्याच्या तारणावरील कर्जाच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. आतापर्यंत तारण सेन्याच्या किमतीच्या 75 टक्के कर्ज काढता येत होते. हे प्रमाण आता 90 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. हा निर्णय बँकेला सध्याच्या विशिष्ट परिस्थितीत अनिवार्यपणे घ्यावा लागल्याचे दिसते. कारण कोरोना विषाणूचा संसर्ग अर्थव्यवस्थेलाही झाल्याने ती चांगलीच मंदावली. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांनी शेअरबाजार किंवा रोख्यांऐवजी सोन्यात पैसा घालणे पसंत केले. परिणामी, सोन्याच्या दरात गेल्या काही आठवडय़ांमध्ये प्रचंड वाढ होऊन तो 51 हजार रू. प्रति 10 ग्रॅमच्या पातळीवर पोहचला. सोन्यात पेलेली ही ‘मृत गुंतवणूक’ पुन्हा जीवित करायची असेल तर सोने तारण ठेवून कर्ज काढणे आणि ही कर्जाची रक्कम विविध उत्पादने किंवा सेवांच्या निर्मितीकडे वळविण्यासाठी गुंतवणूकदारांना उद्युक्त करण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे कदाचित सोने तारणावरील कर्ज रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला तोंड देण्यासाठी घेतलेला दुसरा निर्णय हा कंपन्या आणि अतिलघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जांची पुनर्रचना (रीस्ट्रक्चरिंग) संबंधी आहे. तो सोन्याच्या तारणावरील कर्जांनाही लागू आहे. ही पुनर्रचना करण्याचा अधिकार कर्ज देणाऱया बँकांना देण्यात आला आहे. सध्या मागणी कमी झाल्याने अनेक उद्योगांचा नफा कमी झाला आहे. त्यांना कर्जांची परतफेड वेळेवर करणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे या कर्जांची पुनर्रचना करून परतफेडीसाठी कालावधी वाढ देणे क्रमप्राप्त बनले आहे. व्यक्तिगत कर्जांसाठीही ही सुविधा प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार करून देण्याचा अधिकार बँकांना दिला आहे. गृहनिर्माण व्यवसायासाठीही काही तरतुदी झाल्या आहेत. हा व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारा असल्याने त्याची गती मंदावल्यास त्याचे सामाजिक परिणामही होतात. गृहनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात रोख रकमेची उपलब्धता करणे आवश्यक असते. म्हणून यासाठी 5 हजार कोटीच्या अतिरिक्त रकमेची व्यवस्था केली जाईल. ही रक्कम तुटपुंजी असल्याचा आरोप काहींनी केला आहे. मात्र सध्याच्या स्थितीत सर्वच क्षेत्रांकडून सरकारच्या भरीव साहाय्याची अपेक्षा केली जात असल्याने सरकारला एकाच क्षेत्रासंबंधी अधिक उदार धोरण स्वीकारता येणे व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य वाटत नाही. याचबरोबर नाबार्डलाही 5 हजार कोटीच्या अतिरिक्त रकमेचा पुरवठा केला जाईल. याचा कृषिक्षेत्राला थोडाफार दिलासा मिळेल. प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाटपात यापुढे स्टार्टअप्सचाही समावेश केला जाईल. मोदी सरकारने गेली पाच वर्षे स्टार्टअप उद्योगांना अधिक प्राधान्य देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. या धोरणाचा म्हणावा तसा सकारात्मक परिणाम दिसत नाही, अशी टीका केली जाते. तथापि, कोणत्याही उद्योगक्षेत्रासंबंधी सरकारने धोरण ठरविल्यानंतर त्याचे परिणाम त्वरित दिसत नाहीत. कित्येकदा प्रथमदर्शनी परिणाम नकारात्मक दिसून येतात. मात्र धोरण सातत्य राखल्यास आणि धोरणाची दिशा योग्य असल्यास दीर्घकालीन परिणाम लाभदायक असतात. त्यामुळे स्टार्टअपसंबंधीही आणखी काही काळ वाट पाहून या धोरणाचे विश्लेषण केल्यास ते अधिक योग्य ठरणार आहे. स्टार्टअप क्षेत्र नवी कल्पकता धुंडाळणारे असल्याने त्यात यशाची 100 टक्के खात्री देता येत नाही. मात्र एखादे नवे तंत्रज्ञान प्रभावी ठरल्यास हाच उद्योग अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधारही बनू शकतो. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य असते. हे लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असे निर्णय पूर्वीही घेतले आहेत. याशिवाय बँकेने चिंता वाढविणारे भाकित केले आहे, ते महागाई आणि चलनफुगवटा संदर्भात आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये महागाईवाढ दर 4 टक्के किंवा त्याहून अधिक राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली. अर्थव्यवस्था सुधारण्याची चिन्हे दिसू लागल्याचेही बँकेने स्पष्ट केले. अर्थव्यवस्था सुधारली तरी तिला महागाईचे ग्रहण लागल्यास सर्वसामान्यांना सुधारित अर्थव्यवस्थेला लाभ मिळणे दुरापास्त होते. कोरोनामुळे सरकारला लॉकडाऊन घोषित करावा लागला होता. आज तो हटविण्यात आला असला तरी आपली कामे पूर्णांशाने सुरू करण्यास लोक अद्यापही कचरत आहेत. उत्पादन केंद्रे, सेवा क्षेत्र, स्थानिक उद्योग, कृषि क्षेत्रातील व्यवहार अद्याप पूर्वीसारखे सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेची अवस्था नाजूक आहे. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सर्वसामान्यांनीही त्यांची भूमिका पार पाडणे आवश्यक आहे. लोकांनी त्यांना शक्य आहे त्या पातळीपर्यंत खरेदीत वाढ केल्यास अर्थव्यवस्थेची चक्रे वेगवान होण्यास साहाय्य होते. वाहन क्षेत्रात असा आशेचा किरण आता दिसू लागला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी वाहने खरेदीचे आपले मनसुबे पुढे ढकलले होते. भ्रमणध्वनीसारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदीही गेल्या काही दिवसांमध्ये काहीशी वाढल्याचे दिसते. अशा प्रकारे लोकांनीही पुढाकार घेऊन खरेदी अधिक प्रमाणात केल्यास अर्थव्यवस्थेला पुन्हा बाळसे येणे अशक्य नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरणात याचा प्रयत्न होत असल्याचे जाणवते. पण ही प्रक्रिया सुरू ठेवत तो सातत्याने आणि वाढत्या प्रमाणात केला जाणे आवश्यक आहे.

Related Stories

हवी आहे दारुअतिरेक बंदी!

Patil_p

वीजबिले, बियाणे, खत प्रश्नी राजकीय औदासिन्य

Patil_p

कोरोना संकटात पावसाचा 14 वा महिना!

Patil_p

प्रभारींचे पांघरुण, तरीही अवस्था दारुण!

Amit Kulkarni

नवे वर्ष-नवी आव्हाने

Patil_p

सखोल चौकशी आवश्यकच

Patil_p
error: Content is protected !!