तरुण भारत

साळावली धरणग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी हालचाली

उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, जलस्रोतमंत्र्यांच्या बैठकीत पुढील दिशा निश्चित ः सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी दिलेली माहिती

प्रतिनिधी / सांगे

Advertisements

साळावली धरणग्रस्तांच्या दीर्घकाळ पडून राहिलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी पातळीवर हालचाली चालू झाल्या असून सोमवारी उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर, जलस्रोतमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्स, महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत सचिवालयात बैठक पार पडली. यावेळी तिन्ही मंत्र्यांनी धरणग्रस्तांचा विषय समजून घेतला व पुढील दिशा ठरविण्यात आली. सदर बैठक सकारात्मक झाल्याची माहिती सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी सांगे येथील आपल्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

आपण गेल्याच आठवडय़ात महसूल तसेच जलस्रोतमंत्र्यांना निवेदने सादर केली होती. उपमुख्यमंत्री कवळेकर आणि आपल्या प्रयत्नांतून ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता श्रीकांत पाटील, कार्यकारी अभियंता के. के. रवींद्रन व अन्य अधिकारी तसेच सांगेचे उपजिल्हाधिकारी अजय गावडे हजर होते, असे आमदार गावकर यांनी सांगितले.

धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांवर वेळोवेळी आपण पाठपुरावा करत आलो आहे. मध्यंतरी सरकारात बदल झाल्याने मंत्री बदलले. पुन्हा एकदा या विषयाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या कारकिर्दीत 25 जानेवारी, 19 रोजी धरणग्रस्त पुनर्वसन समितीची बैठक झाली होती. आजपर्यंत समितीच्या 54 बैठका झाल्या आहेत, पण अजूनही बरेच प्रश्न कायम आहेत, याकडे गावकर यांनी लक्ष वेधले. 

दर्जा बदलून भूखंड नावावर करण्याचा निर्णय

सोमवारच्या बैठकीत धरणग्रस्तांना दिलेल्या भूखंडाचा दर्जा 2 वरून 1 करणे यावर चर्चा करून सरकारकडूनच सरळ ही प्रक्रिया पूर्ण करून भूखंड नावावर करून देण्याचे ठरले. महसूल खात्याकडून हे काम पूर्ण करून दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन केलेल्या वालकिणी आणि वाडे येथील जलस्रोत खात्याच्या मालकीची किती जमीन खाली आहे आणि किती बळकावलेली आहे याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून एका महिन्याच्या आत महसूल खात्याकडून या कामाला प्रारंभ होणार असल्याचे गावकर यांनी स्पष्ट केले.

विविध विषयांवर चर्चा

चुकून राहिलेल्या 72 धरणग्रस्तांना घर व शेतीसाठी जमिनी देऊन पुनर्वसन करण्याचा विषय, ज्या धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करून वाडे येथे त्यांना शेतीसाठी दिलेले भूखंड पाण्याखाली बुडाले आहेत, जे लोक दुहेरी लाभ घेत आहेत तसेच पुनर्वसन करतेवेळी कागदोपत्री जमिनी दिल्याचा उल्लेख आहे पण प्रत्यक्षात ज्या 18 जणांना अजून भूखंड दिलेले नाहीत, नागवे व जानोडे येथील ज्या धरणग्रस्तांना अजून जमिनीची सनद दिलेली नाही अशा सर्व विषयांवर त्यात चर्चा करून पुढील दिशा ठरविण्यात आल्याचे आमदार गावकर यांनी सांगितले. साळावली धरण व्हावे म्हणून या लोकांनी सर्वस्वाचा त्याग केला. त्यांचे प्रश्न सोडविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यास  खूप उशीर झाला आहे हे सत्य असले, तरी साळावली धरणग्रस्त पुनर्वसन समितीच्या नियमित बैठका होत नाहीत हे देखील त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

Related Stories

मृत वाघ तब्बल चार, विषप्रयोगाचा संशय

Patil_p

येत्या विधानसभा निवडणुकीत सांगेतून भाजपच जिंकणार

Patil_p

कार्निव्हलवरून मनपात शिमगा

Amit Kulkarni

व्याघ्रमृत्युसारख्या घटना पुन्हा होऊ देणार नाही

Patil_p

नेस्ले, हिंदुस्थान फुड्स 14 पर्यंत लॉकडाऊन करावे

Patil_p

दुबई व लंडनहून 337 प्रवासी गोव्यात दाखल

Omkar B
error: Content is protected !!