तरुण भारत

पंचायतीराज कायदा आता अधिक सुटसुटीत

पंचायतींचे अधिकार काढलेले नाही : पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांची माहिती

प्रतिनिधी / पणजी

Advertisements

पंचायतींना दिलेले अधिकार सरकारने मुळीच काढून घेतलेले नाहीत. उलटपक्षी त्यातील असलेल्या त्ऱgटी व किचकटपणा काढून टाकून प्रक्रिया सुटसुटीत केलेली आहे. विकासकामांना प्रधान्य देण्यासाठी रु. 5 लाख व रु. 10 लाखापर्यंतच्या विकासकामांना ग्रामपंचायती प्रशासकीय मान्यता देऊ शकतात व कामेही जलदगतीने होतील, अशी माहिती पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

त्यांनी सांगतिले की, जुनी पद्धत फार अडचणीची व वेळ काढणारी होती. त्यामुळे विकासकामे अडून पडत होती. आता तसा प्रकार होणार नाही.

पंचायत संचालनालयात तांत्रिक विभाग

पंचायत संचालनालयात केंद्र सरकारच्या नियमानुसार तांत्रिक विभागाची स्थापना केलेली आहे. त्यात अभियंत्यांचाही समावेश आहे. पंचायतींनी प्रकल्पांचे प्रस्ताव थेट या विभागाकडे पाठवायचे. हा विभाग प्रकल्पासाठी अपेक्षित खर्चासह मान्यता घेऊन पंचायतीकडे प्रस्ताव परत पाठवील. पंचायतीने त्यावर निर्णय घेऊन बांधकाम प्रकल्पासाठी वर्क ऑर्डरही जारी कारावी, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

आता प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणार

या प्रक्रियेमुळे फाईल गटविकास अधिकाऱयांकडे पाठविण्याची गरज नाही. अगोदर फाईल गट विकास अधिकाऱयाकडे पाठवित होते. त्यानंतर अभियंता निविदा तयार करीत. नंतर हा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंत्याकडे पाठविला जायचा अशी ही प्रक्रिया पार पडायची. आता तशी आवश्यकता पडणार नाही. आता पंचायती थेट पंचायत संचालनालयातील तांत्रिक विभागाकडे प्रस्ताव पाठवू शकतात व त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर पंचायती निविदा जारी करून वर्क ऑर्डरही काढू शकतात.

पंचायतीमधील विकास प्रकल्पांची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी याकरिता हा प्रस्ताव तयार केला यात पंचायतींचे अधिकार कुठे काढून घेतले? उलटपक्षी पंचायतीना अधिकार मिळतील, असे मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले. राज्यातील बहुतांश सरपंचांनी या प्रस्तावाचे जोरदार स्वागत केले आहे.

गोव्याला पंचायतींसाठी वित्त आयोगाकडून 75 कोटी

पंचायत क्षेत्रात गोव्यात चांगले काम चालू असल्याने 14 व्या वित्त आयोगाने आतापर्यंत सर्वाधिक रु. 36 कोटी मंजुर केले होते. आता 15व्या वित्त आयोगाने रु. 75 कोटी मंजुर केलेले आहेत. यातून पंचायत क्षेत्रात मंजूर झालेली विकासकामे लवकर पूर्ण होतील. पंचायतीला असलेल्या अधिकाराला हात न लावता त्यांच्या मदतीसाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.

Related Stories

केंद्राकडून कदंबसाठी 100 इलेक्ट्रिक बसगाडय़ा

Patil_p

भाजन, नाटय़कला टिकवण्यात पं. वामनराव पिळगावकर यांचे मोठे योगदान

Patil_p

रावण येथील नागरिक रस्त्यावर

Omkar B

कारापूर तिस्क येथे दुकानावर वीज कोसळली

Amit Kulkarni

पर्रीकरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत प्रयत्नरत

Patil_p

बससेवेअभावी खासगी, सरकारी कर्मचाऱयांचे हाल

Patil_p
error: Content is protected !!