तरुण भारत

पंतप्रधान नरेंद मोदींना किती गुण द्याल?

यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी ‘स्वावलंबी भारत’ हा मंत्र देत लाल किल्ल्यावरून सलग सातव्यांदा तिरंगा फडकवला. 2014 मधील त्यांच्या लाल किल्ल्यावरून केलेल्या पहिल्या भाषणापासून ते आजपर्यंतचा भाषणांचा आपण थोडक्मयात आढावा घेऊ.  15 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात पंतप्रधानांनी सर्वांना बँकिंगशी जोडण्यासाठी जन धन योजना जाहीर केली होती. तसेच डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया व स्किल इंडिया अभियान, खासदार आदर्श ग्राम योजना आणि योजना आयोग बंद करणे अशा घोषणा केल्या होत्या. या पहिल्या भाषणातील घोषणांची अंमलबजावणी कितपत झाली आहे?

सध्या जन धन योजनेंतर्गत 40 कोटीहून अधिक लोकांची खाती उघडण्यात आली असून या खात्यात 1.38 लाख कोटीहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. ही खाती डिजिटल इंडिया अंतर्गत मोबाईलशी कनेक्ट करण्यात आली असून ऑनलाईन निधी हस्तांतरणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शेतकरी, दारिद्रय़ रेषेखालील लाभधारक, विद्यार्थी यांच्या बँक खात्यात लाखो कोटी रु. कुठलाही भ्रष्टाचार न होता जमा करण्यात आले आहेत. नियोजन आयोग रद्द करून नीति आयोग बनविण्यात आला. खासदार आदर्श ग्राम योजनेत खासदारांनी फारसा रस दाखविला नसल्याने ही एक चांगली योजना मात्र मागे पडली. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया प्रोग्राम गतिमान होताना दिसत आहे.

2015 मधील आपल्या दुसऱया भाषणात प्रत्येक घरात वीज पोचविण्याचे वचन दिले होते. बँक खातेदारांना अतिशय स्वस्त जीवनविमा आणि एक रु.च्या मासिक हप्त्यात अपघात विमा, अटल पेन्शन योजना जाहीर केली. सेना दलांसाठी वन रँक-वन पेन्शन योजना, युवकांसाठी स्टार्ट अप इंडिया-स्टँड अप इंडियाची घोषणा केली होती.

 प्रत्येक घरात वीज देण्याचे आश्वासन सरकारने वेळेआधीच पूर्ण केले. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत मार्च 2019 अखेर साडे पंधरा कोटी आणि जीवन ज्योती विमा योजनेत सुमारे सहा कोटी लोक सामील झाले आहेत. 2020 अखेर अटल पेन्शन योजनेत भाग घेणाऱयांची संख्या 2.23 कोटी आहे. स्टार्टअप इंडिया-स्टँडअप इंडिया अंतर्गत आठ कोटी तरुणांना लाभ झाला आहे. 15 ऑगस्ट 2016 च्या आपल्या भाषणात दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबातील सभासद  आजारी पडल्यास सरकार उपचारांवरील एक लाखापर्यंत खर्च करेल असे ते म्हणाले होते. तसेच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनात 20 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. गरिबांसाठी आरोग्य योजनेखाली सुमारे आठ कोटी गरीब कुटुंबांना आरोग्य कार्ड वाटप करण्यात आले आहे. पेन्शन वाढविण्याच्या निर्णयाची लगेच अंमलबावणी करत स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मासिक पेन्शनमध्ये सुमारे पाच हजारांची वाढ करण्यात आली.

2017 मधील आपल्या संबोधनात मोदी म्हणाले होते की, 2022 पर्यंत गरिबांना पक्के घर, शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट झालेले असेल. तिहेरी तलाकमधून मुस्लिम महिलांच्या मुक्ततेसाठी कायदा करण्याची घोषणाही केली होती. यापैकी काय काय घडले ते पाहुयात. प्रत्येक गरीबाला पक्के घर देण्याचे आश्वासन मोठय़ा प्रमाणात पाळले गेले आहे. आतापर्यंत 1.10 कोटी घरे बांधली गेली आहेत. मार्च 2020 पर्यंत शहरी भागातील सर्व 1.12 कोटी घरे देण्याचे नियोजन होते, परंतु कोरोनाच्या उदेकामुळे शक्मय झालेले नाही. तसेच 75 लाख घरांचा पाया घालण्याचे उद्दिष्टही संकटात सापडले आहे.

 शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ई-नाम, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू केली. सध्या दर तीन महिन्यांनी शेतकऱयांच्या खात्यावर पैसे पाठविले जात आहेत. भारतभरातील शेतकरी, व्यापारी, खरेदीदार यांना एकत्र आणणारे नॅशनल कृषी मार्केट (ई-नाम) हे ऑनलाईन पोर्टल अस्तित्वात आले आहे. साधारण 25 कोटी शेतकरी या ई-नाम पोर्टलचा लाभ घेत आहेत. तिहेरी तलाकचा कायदा 19 सप्टेंबर 2018 पासून देशात झाला. यामुळे घटस्फोटाच्या अशा घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे.

2018 च्या आपल्या भाषणात मोदींनी ‘जन आरोग्य योजना’ जाहीर केली, त्या अंतर्गत 10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी 5 लाखपर्यंतची मोफत उपचारांची विमासुविधा, सैन्यात महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरुपी आयोगाची घोषणा, काश्मीरचा मुद्दा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सोडवणार, स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात ‘गगनयान’ अंतराळ मोहीम सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. याबतीतील प्रगती काय दर्शविते? देशातील 50 कोटी लोक पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेत सामील झाले आहेत. मार्च 2019 अखेर एक कोटी 17 लाख लोकांवर आतापर्यंत 5 लाख रुपयांपर्यंत विनामूल्य उपचार केले गेले आहेत.

 सैन्यात महिला अधिकाऱयांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात आले आहे. मिशन ‘गगनयान’ अंतर्गत अंतराळवीरांना रशियामध्ये प्रशिक्षण दिले जात आहे.जम्मू-काश्मीरला दहशतवादापासून मुक्त करण्याचे वचन दिले होते. ‘ऑपरेशन क्लीन’ अंतर्गत या मोहिमेला मोठे यश आले आहे. 15 ऑगस्ट 2019च्या आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी तिन्ही सेना दलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) असा एक नवीन हुद्दा तयार करण्याची घोषणा केली होती. प्रामाणिकपणे प्राप्तीकर देणाऱयांचा विशेष गौरव करण्याचे सांगितले होते. म्हटल्याप्रमाणे पहिले सीडीएस म्हणून जनरल बिपिन रावत यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रामाणिक प्राप्तीकरदात्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने आयकर कायद्यात बदल घडवून आणले.

पंतप्रधान मोदी निवडणूक प्रचाराचे भाषण वगळता कुठल्याही देशावर नाव घेऊन टीका करीत नाहीत. यंदाच्या आपल्या भाषणातही आपल्या गेल्या सहा वर्षातील कामगिरीचा आढावा घेत, आपले शूर जवान, कोरोना योद्धे यांचे कौतुक करीत नाव न घेता पाकिस्तान व चीनला योग्य तो इशारा दिला व पुढील समाजोपयोगी योजना जाहीर केल्या. एनसीसीचा विस्तार देशातील 173 सीमा आणि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्सपर्यंत सुनिश्चित केला जाईल. या अभियानाद्वारे जवळपास 1 लाख नव्या एनसीसी कॅडेट्सना विशेष टेनिंग दिले जाईल. यामध्ये एक तृतियांश सहभाग मुलींचा असेल. कोरोनाशी लढण्याची तयारी सांगताना आज भारतात कोरोनावर  तीन लशींची चाचणी सुरू आहे असे मोदींनी म्हटले.

जाहीर केलेल्या ‘नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन’ योजनेअंतर्गत प्रत्येकाला एक हेल्थ कार्ड देण्यात येणार असून त्यात केलेल्या चाचण्या, असलेला आजार, कोणत्या डॉक्टरांनी कोणते औषध, कधी दिले, रिपोर्ट्स काय होते याची सर्व माहिती या आरोग्य कार्डमध्ये असेल. प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान करणारी करदात्यांचे हक्क आणि कर्तव्ये सांगणारी 20 सूत्री ‘सनद’ पंतप्रधानांनी जाहीर केली. सध्या जगात अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशातच ‘करदात्यांची सनद’ अस्तित्त्वात आहे. विविध संस्थांनी ‘एक ऐतिहासिक पाऊल’ म्हणत या घोषणेचा गौरव केला आहे. मोदींच्या या कामांना किती गुण द्यायचे हे सुज्ञ वाचकांनीच ठरवायचे आहे.

विलास पंढरी  – 9860613872

Related Stories

एडका मदन

Patil_p

आणि रावळगाव

Patil_p

पडद्यामागील ‘सूत्रधार’…

Patil_p

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी कोकण सज्ज

Patil_p

हरिशंकर परसाई

Patil_p

निर्यात घटल्यास आशिया- रेस्टॉरेंट, वाहन-रियल्टी क्षेत्रांच्या बळकटीसाठी लागणार विलंब

Patil_p
error: Content is protected !!