तरुण भारत

न्यायालय आणि अवमानना

दिल्लीतील ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांतभूषण यांना नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने अवमानना केल्याच्या आरोपात दोषी धरले आहे. त्यांना त्यांच्या विधानांचा पुनर्विचार करण्यास 2 दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून त्यांनी विधाने मागे घेऊन क्षमायाचना न केल्यास शिक्षा ठोठावली जाईल, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. या सर्व घडामोडींना भूषण यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसारित केलेले दोन ट्विट संदेश कारणीभूत ठरले आहेत. एक संदेश विद्यमान सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यासंबंधीचा आहे, तर दुसरा सर्वोच्च न्यायालयाच्याच संबंधातील आहे. या दोन्ही ट्विट्समधील आशय आणि भूषण यांनी सर्वोच्च न्ययालयावर केलेली टिप्पणी यावर प्रसारमाध्यमांमधून आणि वृत्तपत्रांमधून आतापर्यंत बरीच चर्चा झाली आहे, त्यामुळे त्याच बाबी पुन्हा येथे सांगण्याचे कारण नाही. मात्र, यातून जो मूळ प्रश्न निर्माण होतो, तो ‘न्यायालयाची अवमानना’ म्हणजे नेमके काय आणि न्यायालयांची अशा टिप्पणींवर प्रतिक्रिया कशी असावी, हा आहे. याचे उत्तर ज्या खंडपीठाने हे अवमानना प्रकरण हाताळले त्याने आपल्या निर्णयात दिले आहे. अनेक विद्वान व विचारवंतांनी या निर्णयावरही टिप्पणी केली असून अनेकांनी भूषण यांना दोषी धरल्यामुळे न्यायालयासंबंधी नाराजी व्यक्त केली. अवमानना या संकल्पनेसंबंधी न्यायालये वाजवीपेक्षा जास्त संवेदनशील का आहेत, तसेच केवळ न्यायालयांवर टीका केली तर ती अवमानना कशी ठरते असे अनेक प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी आपली भावना व्यक्त केली. न्यायालयाची अवमानना याचा नेमका अर्थ आजवर कोणालाही सांगता आला आहे असे दिसत नाही. ही बाब सापेक्ष आहे आणि ती परिस्थितीवर अवलंबून असते असे म्हणता येईल. प्रशांतभूषण यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये गेल्या काही काळातील चार सरन्यायाधीशांविरोधात टीका केल्याचे दिसून येते. ‘भविष्यात इतिहासकार भारतातील लोकशाही उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या गेल्या सहा वर्षांमधील काळाबद्दल सांगतील तेव्हा ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या गेल्या चार सरन्यायाधीशांची भूमिकाही अधोरेखित करतील’, अशा अर्थाचे हे ट्विट आहे. हे ट्विट केवळ टीका या अर्थाने घेणे न्यायाधीशांना सोडाच, पण सर्वसामान्यांनाही कठीण आहे. कारण यात सरळसरळ गेल्या सहा वर्षांमध्ये (म्हणजेच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून) लोकशाही धोक्यात आल्याचा संदेश देण्यात आला आहे, जो विपर्यस्त आणि वस्तुस्थितीला सोडून आहे. तरीही एकवेळ, हे व्यक्तिगत मत आहे असे मानता आले असते. पण लोकशाही धोक्यात आणण्याच्या या तथाकथित कृतीत गेल्या चार सरन्यायाधीशांनाही गोवणे निव्वळ आश्चर्यकारक आहे. या न्यायाधीशांनी असे काय केले की जेणेकरून लोकशाही उद्ध्वस्त झाली? गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या आणि प्रदीर्घकाळ तुंबून राहिलेल्या प्रकरणांवर त्या त्या वेळच्या सरन्यायाधीशांनी त्यांचे ऐतिहासिक निर्णय देऊन ती हातावेगळी केली. यापैकी अनेक निर्णय स्वतःला पुरोगामी मानणाऱया आणि विचारवंत म्हणवून घेणाऱया व्यक्तींना आवडले नव्हते. त्यांना यापेक्षा वेगळय़ा आणि त्यांच्या विचारसरणीला अनुकूल ठरतील अशा निर्णयांची अपेक्षा होती. तथापि, न्यायाधीशांना (मग ते देशाचे सरन्यायाधीश असले तरी) त्यांच्यासमोर जो पुरावा सादर केला जातो, त्याची प्रचलित कायद्यांशी सांगड घालून आणि त्यांचा योग्य तो अर्थ लावून निर्णय द्यावा लागतो. एखाद्या विचारसरणीला अनुकूल असा तो निर्णय असेलच असे नाही. तसे बंधनही न्यायालयांवर नाही. मात्र, निर्णय आपल्याला आवडला नाही, याचा अर्थ लोकशाही उद्ध्वस्त झाली असा काढणे ही न्यायालयाची अवमानना नव्हे काय? बरे, हे निर्णय सोडून सरन्यायाधीशांच्या अन्य कोणत्या विशेष कृतीमुळे देशाची लोकशाही उद्ध्वस्त झाली असे कोणाला वाटत असेल तर त्याने तसा भक्कम पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. तो न करता केवळ स्वतःला ‘वाटते’ म्हणून कोणी न्यायसंस्थेवर आणि सरन्यायाधीशांवर लोकशाही हननाचा आरोप करू लागला तर ती न्यायालयाची अवमाननाच ठरते. केवळ ‘शंका’ हा पुरावा होऊ शकत नाही हे न्यायाचे प्रमुख तत्त्व आहे. पण आपल्या देशात स्वतःला येणारा संशय हाच पुरावा मानला पाहिजे असा आग्रह धरणारे काहीजण आहेत. अशांना वेळीच चाप लावावयास हवा. सर्वोच्च न्यायालय ही अशी संस्था आहे की, जिच्यावर सर्वसामान्यांचा विश्वास आहे. अशी ही संस्था आणि तिच्या प्रमुखपती असणारे सरन्यायाधीश यांच्यावर कोणी लोकशाही उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने तो केवळ ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या’चा आविष्कार म्हणून दुर्लक्षित केला, तर सर्वसामान्य लोकांना तो आरोप खरा वाटून या संस्थेसंबंधी त्यांच्या मनात असलेला आदर कमी अगर नाहीसा होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ते देशहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. म्हणून असे आरोप हे ‘अवमानना’ आहेत. अशा अवमाननेविरोधात सर्वोच्च न्यायालय जर कारवाई करणार असेल तर ती समर्थनीय ठरते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, आचार-उचार स्वातंत्र्य या महत्त्वाच्या संकल्पना असून त्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत हे निर्विवाद आहे. प्रत्येकाला या संकल्पना आचरणात आणण्याचा अधिकारही आहे. तथापि, या अधिकारांचा उपयोग भान ठेवून करावयास हवा. आपला व्यक्तिगत अपेक्षाभंग म्हणजे जणू लोकशाहीवर आघातच, अशी समजूत करून घेणे हेच खरेतर लोकशाहीला धोकादायक आहे. संबंधितांनी यापुढे तरी याचे भान ठेवावे. टीका करण्याचा अधिकार अनिर्बंधपणे उपयोगात आणणे हे काहीजणांच्या भावना सुखावणारे असले तरी ते व्यापक समाजहितासाठी घातकच ठरते. तसा अधिकार आपल्या राज्यघटनेनेही दिलेला नाही. तेव्हा टीकाकारांनाही त्यांची वक्तव्ये अगर संदेश प्रभावी व्हावेत असे वाटत असेल तर त्यांनी हे भान ठेवूनच आरोप करावयास हवेत. अन्यथा ‘काळ सोकावू’ शकतो, असे सुचवावेसे वाटते.

Related Stories

संघम् शरणम् गच्छामी- कै. बाबुराव देसाई

Patil_p

व्यवस्थापन शास्त्रातही बुद्धी आणि मनाला खूप महत्त्व

Patil_p

कच्च्या गृहपाठाची धोरण विसंगती

Patil_p

निर्धार आवश्यकच

Patil_p

मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार का गेले?

Patil_p

लाभदायक करार

Patil_p
error: Content is protected !!