तरुण भारत

करंजे एमआयडीसी प्रकरणी नुसताच वर्षभर खेळ

●उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी शून्य?
●सातारा प्रांताधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना गतवर्षी जुलैमध्येच सादर केला आहे अहवाल
●पालिकेने भूखंड ताब्यात घ्यावेत असे केले होते नमूद
●नगरविकास विभागातून जानेवारी 2020 आले होते स्मरणपत्र

सातारा/प्रतिनिधी: विशाल कदम


करंजे एमआयडीसीमध्ये भूखंड ज्यांनी भाडे पट्यावर घेतले त्यांनी शासनाची परवानगी न घेता इमले उभे केले.त्याविरुद्ध सातारा पालिकेकडून ठोस कारवाई न झाल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.उच्च न्यायालयाने दि.28जून 2019 ला सातारा पालिकेला आदेश दिला होता की ते भूखंड सहा आठवड्यात ताब्यात घ्यावेत.मात्र, नुसतेच वर्षभर खेळ सुरू होते.सातारा प्रांताधिकारी यांनी ही दि.29जुलै 2019 ला पाहणी करून जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठवला होता.त्यात पालिकेने भूखंड ताब्यात घ्यावेत, असे नमूद केले होते.मात्र, सरकारी काम अन सहा महिने थांब यातला प्रकार झाल्याने दस्तुरखुद्द नगरविकास विभागाने जानेवारी 2020 ला पुन्हा पालिकेला स्मरण पत्र धाडले होते.

छोटे कारखाने सुरू करण्यासाठी 1983 ला करंजे एमआयडीसीमध्ये 60 भूखंड वाटप करण्यात आले.त्या भूखंडावर भलतेच प्रकार झाल्याचे आढळून आले.मुदत संपली तरीही त्याच भूखंडांचे परस्पर शासनाची परवानगी न घेता हस्तांतरण करण्यात आले.ही बाब सामाजिक कार्यकर्त्याच्या निदर्शनास येताच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.किशोर पंडित यांच्यावतीने याचिका दाखल आहे.तर अन्य एकाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार न्यायालयाने गतवर्षी 28 जून 2019 ला आदेश दिले होते.त्या आदेशात स्पष्टच म्हटले होते की नगरपालिका अधिनियम 1965चे कलम 92 चा भंग केला आहे.ते भूखंड सहा आठवड्यात परत घ्यावेत.सातारा प्रांताधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना 29 जुलै 2019 ला अहवाल दिला होता. त्या अहवालात ही भाडेकरूनी पोट भाडे करू चुकीच्या पद्धतीने ठेवून दिलेल्या जागेपेक्षा जास्त जागेचा वापर केला आहे.हे तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी पाहणी केल्यावर निदर्शनास आले होते.ज्यांच्या मुदती संपल्या आहेत. ते भूखंड कायद्यानुसार कार्यवाही करून त्यांच्याकडून जोपर्यंत भूखंड ताब्यात येत नाही तोपर्यंत दुप्पट दराने भाडे वसूल करावे. कायदेशीर कारवाई करून ताब्यात घ्यावेत, असे म्हटले होते. मात्र, त्यावर काहीच हालचाल न झाल्याने नगरविकास विभागाकडून 2 जानेवारी 2020 स्मरण पत्र आले.त्यात ही न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान होऊ नये म्हणून दोन आठवड्यात कार्यवाही करण्याच्या सूचित केले होते. परंतु या लडबडीत पालिकेकडून ठोस कार्यवाही होताना दिसत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून दि.16जानेवारी 2020 ला पालिकेला तीन आठवड्यात कार्यवाही करण्याचे पत्र पाठवले. पालिकेत ते 20 जानेवारीला पोहचले.विशेष म्हणजे केवळ सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर दोन्ही कार्यालये आहेत. पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी भूखंडधारकांना नोटीस पाठवली आहेत, असे जिल्हाधिकारी यांना दि. 24 फेब्रुवारीला अनुपालन अहवाल पाठवला.जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी दि.15 जुलै 2020 ला पालिकेला आदेश देऊन ते भूखंड ताब्यात घेण्याची कारवाई करून 15 दिवसात अहवाल पाठवा, असे सूचित केले होते. पुन्हा पालिकेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी रंजना गगे यांनी जिल्हाधिकारी यांना 30 जुलैला अनुपालन अहवाल पाठवला आहे. त्यात त्या भूखंड घेतलेल्या 58जणांना दोन वेळा नोटीस बजावली आहे. त्यातील 27 जणांनी न्यायालयात अपील केले आहे. तर बाकीच्या भाडे पटूचे ताब्यातली जागा काढून घेण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात दाखल केले आहे.सध्या कोरोनाचे वातावरण असल्याने ते भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी दोन महिन्याची मुदत देण्यात यावी असे म्हटले आहे.

मुख्याधिकारी अभिजित बापट कारवाई करणार का?
त्या करंजे एमआयडीसीमध्ये कराराचा भंग करून पालिकेची जागा लाटणाऱ्याच्या ताब्यात असलेला भूखंड परत घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला असताना विध्यमान मुख्याधिकारी अभिजित बापट हे कडक भूमिका वापरून ते भूखंड ताब्यात घेणार काय?,स्थावर जंगम विभागाकडून नेमकी भूखंड काढून घेण्याची प्रकिया होणार काय?,असा सवाल उपस्थित होत आहे.

Advertisements

Related Stories

खंडपीठ कृती समिती व मुख्यमंत्री भेट होण्यासाठी प्रयत्न करणार

Patil_p

पैशासाठी मुलानेच केला पित्याचा खून

Amit Kulkarni

राज्य शासनाचा लॉकडाऊन हा मोगलाईचा प्रकार

Patil_p

वीर धरणाच्या सांडव्यातून पाण्याचा विसर्ग वाढला, नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

Abhijeet Shinde

सातारा : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्यात आमदार शिंदेंचा दे धक्का!

datta jadhav

आमदारांनी आवश्यक आरोग्य सुविधा निर्माण कराव्यात

datta jadhav
error: Content is protected !!