तरुण भारत

हातपाटी वाळू उत्खनन अडकले ‘प्रक्रिये’त

प्रतिनिधी/ चिपळूण

हातपाटीद्वारे करण्यात येणाऱया वाळूचा दर कमी करण्यात आल्यानंतर 1 सप्टेंबरपासून उत्खननाचे परवाने दिले जाणार होते. मात्र दर निश्चितीबाबतचा प्रस्ताव कोकण आयुक्त कार्यालयात अडकून पडला आहे. देण्यात येणाऱया परवान्याची मुदत चालू महसुली वर्षासाठी म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत आहे. त्यामुळे मंजुरीची प्रक्रिया लांबल्यास अल्प कालावधीसाठी परवाने घेण्यास व्यावसायिक पुढे येण्याची शक्यता कमी दिसत आहे. त्यामुळे सध्यस्थितीत उत्खनन लांबणीवरच पडल्याचे दिसत आहे.

Advertisements

  यावर्षी वाळू उत्खननाचा लिलाव जाहीर झालेला नाही. कोरोना संसर्गामुळे याबाबतची प्रक्रियाही पूर्णपणे थांबली. परिणामी या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या शेकडो तरूणांचा रोजगार ठप्प झाला.  जिल्हय़ातील खाडय़ा, नद्यामधून चोरटे वाळू उत्खनन होत असतानाच दुसरीकडे महाडमधूनही वाळू आणली जात होती. मात्र ही वाळू महाग असल्याने अनेक व्यावसायिकांना ती परवडत नव्हती. शासकीय तसेच सर्वसामान्यांची बांधकामेही वाळूअभावी ठप्प झालेली आहेत. त्यामुळेच हातपाटीद्वारे वाळू उत्खनन सुरू करावे आणि त्याचे दर कमी व्हावेत यासाठी आमदार शेखर निकम यांनी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे पाठपुरावा चालवला. कॉंग्रेसचे चिपळूण तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनीही पक्षाच्या माध्यमातून महसूल मंत्री थोरात यांच्याकडे कैफियत मांडली.

  दरम्यान, आमदार निकम यांनी गेल्याच आठवडय़ात महसूल मंत्री थोरात यांची भेट घेऊन चर्चा केल्यानंतर महसूलमंत्र्यानी याप्रश्नी लक्ष देऊन हातपाटीद्वारे उत्खनन करणाऱया वाळूचे दर प्रतिब्रास 3 हजार 17 इतके निश्चित केले. त्यामुळे वाळू प्रतिब्रास रॉयल्टी आणि करासह 3 हजार 700 रूपयांपर्यंत मिळणार होती. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने वाळू उत्खननास परवानगी देण्याच्यादृष्टीने पुढील प्रक्रिया राबवण्यास सुरूवात केली. याबाबतचा दर निश्चितीचा प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयात पाठवला. मात्र नव्याने नियुक्त झालेले कोकण आयुक्त मिसाळ यांनी अद्याप कार्यभार स्वीकारलेला नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप स्वाक्षरी झालेली नाही.

 महसुली वर्षे 30 सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. मेरीटाईम बोर्डदेखील वाळू उत्खननासंदर्भात देत असलेल्या परवानगीची मुदत ही 30 सप्टेंबरला संपुष्टात येते. त्यानंतर पुढील वाळूचे लिलाव अथवा खाडय़ांतील उत्खनन परवानगी ही मेरीटाईम बोर्ड नव्याने सर्व्हेक्षण करून देते. सद्यस्थितीत आयुक्त कार्यालयात असलेल्या प्रस्तावावर पुढील आठवडय़ात स्वाक्षरी झाल्यानंतर परवाने देण्याच्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासन पुढील प्रक्रिया राबवणार आहे. त्यामुळे त्यामध्ये आणखी आठवडाभराचा कालावधी गेल्यास जेमतेम 15 ते 20 दिवस उत्खननासाठी मिळतात. त्यामुळे कमी दिवसाच्या कालावधीसाठी परवाने घेऊन अपेक्षित उत्खनन होणे अशक्य दिसत असल्याने व्यावसायिकांत कमालीची अस्वस्थता पसरलेली आहे.

हातपाटी व्यावसायिक आक्रमक

  हातपाटीद्वारे करण्यात येणाऱया उत्खननाला परवानगी नसतानाच केतकी व करंबवणे परिसरात सक्शन पंपाने मोठय़ाप्रमाणात वाळू उपसा होत असल्याने याविरोधात हातपाटी व्यावसायिक आक्रमक झाले आहेत. होत असलेला अनधिकृत वाळू उपसा त्वरित थांबवावा, अन्यथा 7 सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा चिपळूण परिसरातील 30हून अधिक हातपाटी व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्याकडे निवेदनातून दिला आहे.

Related Stories

प्रख्यात वैद्य रघुवीर भिडे यांचे निधन

Patil_p

मार्च, एप्रिल महिन्यातील वीजबिल भरण्यास मुदतवाढ

NIKHIL_N

हुबळीतील मंजुनाथला जीवन आनंदचा आधार

NIKHIL_N

चिपळुणात तब्बल 82 जण होणार सरपंचपदी विराजमान!

Patil_p

कृपा..नवल गुरु रायाची..!

NIKHIL_N

डॉक्टर उद्या नोंदविणार निषेध

NIKHIL_N
error: Content is protected !!