तरुण भारत

येत्या वर्षापासून वैद्यकीय शिक्षणासाठी ओबीसीला राखिवता

प्रतिनिधी/ पणजी

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी राज्यातील अन्य मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के राखीवता देण्यात येणार आहे. तसे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले आहे, अशी माहिती गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांनी दिली आहे.

Advertisements

भंडारी समाजाच्या पणजीतील मध्यवर्ती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यावेळी जोगुसो नाईक, मंगलदास नाईक, बाबली नाईक, रामाराव वाघ यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.

प्रत्यक्षात वर्ष 2014 मध्येच ओबीसी गटातील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी समाजकल्याण खात्यातर्फे अधिसूचना काढण्यात आली होती. परंतु 2020 पर्यंत कुणीही त्याची दखलच घेतली नाही. नंतर समाजाच्या अध्यक्षपदी माझी निवड झाली तेव्हा या विषयाला प्राधान्य देऊन पाठपुरावा केला. त्याचाच भाग म्हणून जुलै महिन्यात समितीच्या सर्व पदाधिकाऱयांसह मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. त्यांना सर्व इतिहास कथन केला. तसेच निवेदनही सादर केले. त्यावेळी त्यांनी पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राखीवता देण्याचे आश्वासन दिले.

तरीही या मान्यतेला कायद्याच्या दृष्टीकोनातून संरक्षण मिळावे या उद्देशाने ऍड. हनुमंत नाईक यांच्यामार्फत आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यात सर्वांत आनंदाची गोष्ट म्हणजे राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलनीही पुढील वर्षापासून  27 टक्के राखीवतेची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे सांगितले.

सध्या ओबीसी मध्ये एकूण 23 जातींचा समावेश आहे. मात्र त्यातील सर्वांना या निर्णयाबद्दल माहिती नसते. त्यामुळे राखिवतेचा लाभ मिळविण्यापासून ते वंचित राहू शकतात. म्हणुनच त्यांनाही माहिती मिळावी या उद्देशाने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे अशोक नाईक यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या बहुमुल्य सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त करत असल्याचे ते म्हणाले.

ओबीसी जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारच्या कित्येक शैक्षणिक योजना असतात. परंतु विविध कारणांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अशा योजनाबद्दल माहितीच मिळत नाही. केवळ अज्ञानपणामुळे ते अशा योजनांचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहतात. त्याबद्दलही जागृती होणे आवश्यक असल्याचे श्री. नाईक यांनी नमूद केले.

आडनावे बदलण्यापासून

बिगरगोमंतकीयांना रोखा

दरम्यान, राज्यात स्थायिक झालेल्या अनेक बिगर गोमंतकीयांकडून गेल्या काही वर्षांपासून स्वतःची आडनावे बदलण्याचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात घडू लागले आहेत. काही भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि राजकीय कार्यकर्ते तथा दलालांच्या सहकार्याने हे बिगरगोमंतकीय कायदेशीररित्या गोमंतकीय बनत आहेत. ही गोव्यासाठी धोक्याची घंटा असून हे प्रकार त्वरित न थांबविल्यास भविष्यात गोव्यात गोमंतकीयच अल्पसंख्यांक बनतील आणि पूर्ण राज्याच बिगरगोमंतकीयांच्या घशात जाईल, अशी भीती श्री. नाईक यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हा विषय सरकारने गांभीर्याने घ्यावा व बिगरगोमंतकीयांकडून आडनावे बदलण्याचे प्रकार त्वरित थांबवावे. त्याचबरोबर अशा प्रकारांना प्रोत्साहन व कायदेशीर मान्यता देणाऱया उपनिबंधकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी श्री. नाईक यांनी केली.

विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी राखिवता मिळवून देण्याच्या कायदेशीर लढय़ात मोठे योगदान दिलेले बाबली नाईक यांनी आपल्या कार्याची माहिती दिली. रामाराव वाघ यांनीही राखिवतेसंबंधी अधिक सखोल माहिती दिली.

Related Stories

जेनीटो कार्दोजला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी

Patil_p

कुंडईतील खाजनशेती बुडविल्याने बागायतीची हानी

Amit Kulkarni

भूमिपुत्र विधेयक राज्यपालांकडे संमतीसाठी पाठविणार नाही : मुख्यमंत्री

Amit Kulkarni

आपच्या कार्यालयाचे नावेलीत उद्घाटन

Amit Kulkarni

रविवारी मुसळधार पाऊस

Amit Kulkarni

आडवाटांद्वारे कर्नाटकातून लोकांचा गोव्यात प्रवेश

Omkar B
error: Content is protected !!