तरुण भारत

‘मत्स्य संपदा’साठी जिल्हय़ाचा 609 कोटींचा प्रस्ताव

खासदार विनायक राऊत यांची माहिती, केंद्र सरकारकडून 20 हजार कोटींची तरतूद

प्रतिनिधी/ रत्नागिरी

Advertisements

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान मस्य संपदा योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली असून 20 हजार कोटींची ही योजना आहे. तसेच या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे 609 कोटींचा प्रस्तावही सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छीमार व मच्छी व्यवसायावर अवलंबून असणाऱयांना फायदा हेणार असल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्य व्यवसाय हा पूरक व अग्रक्रमीत व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ रत्नागिरी जिल्हय़ातील मच्छीमारांनी घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. खास या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य शासनाने राज्यस्तरीय मंजुरी व संनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

प्रशिक्षण मिळणार

 समुद्री शेवाळ, तिलापिया, जिताडा, कोळंबीसारख्या माशांच्या अनुवंशिक सुधार कार्यक्रमांना पाठिंबा देणार आहे. मस्त्य व्यवसाय व पाणलोट प्रकल्पांसह मत्स्यपालनाशी संबंधित नव कल्पना व नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन, मत्स्य संवर्धक, मत्स्यपालन, कारागीर, कामगार, विक्रेत्यांना या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाव्दारे जीवरक्षक किनारी पर्यटनास आवश्यक गाईडस् तयार केले जाणार असून येत्या आठवडय़ात हे प्रशिक्षण सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याचे खासदार राऊत यांनी सांगितले.

विविध 51 योजनांचा समावेश

मस्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना, मस्यबीज संगोपन, तळी खोदकाम, गोडय़ा पाण्यातील मत्स्य संवर्धनासाठी अनुदान आदी योजना राबवल्या जाणार आहेत. शोभिवंत माशांच्या संगोपनासाठीही अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच आईस बॉक्सची सुविधा असलेल्या टू व्हीलर, थ्री व्हीलर आणि फोर व्हीलरव्दाराही मच्छी विक्री करण्याची संधी या योजनेंतर्गत उपलब्ध होणार आहे. अशा विविध 51 योजनांचा यामध्ये समावेश आहे.

पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेमुळे मत्स्य व्यवसाय अधिक समृद्ध होणार असून मच्छीमारांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातील सर्व मच्छीमार व मच्छीपूरक व्यावसायिक, नवव्यवसायिकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन राऊत यांनी केले. यासाठी राज्य शासनाकडे जिल्हय़ाकरता 609 कोटींचा निधींचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. मच्छीमारांसाठी  इतक्या भरघोस निधीचा प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय अधिक समृध्द होणार असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.

विघातक नाणार प्रकल्प होणार नाही

नाणार हा विषय संपलेला आहे. या ठिकाणी असणाऱया दलालीकडे लक्ष देणार नाही. विशेष म्हणजे राजापूर तालुका हा भूकंपप्रवण क्षेत्रात रेड झोनमध्ये असल्याने येथे हा प्रकल्प होणार नाही, हे निश्चित असल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. त्यामुळे या बाबत कोणीही राजकारण करू नये. लोकांच्या हिताचाच निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतलेला आहे. हा विघातक प्रकल्प होणार नाही.

Related Stories

‘अथर्व इन्फ्रा’चा रत्नागिरीकरांना गंडा

Patil_p

दापोलीत एका आठवडय़ात दोन डॉल्फीनचा मृत्यू

Patil_p

किनारपट्टीवरील ना विकास क्षेत्र आरक्षण रद्द करावे!

NIKHIL_N

कुडाळ प्रांताधिकारी सक्तीच्या रजेवर

NIKHIL_N

आंजर्ले समुद्रात बुडून तिघांचा मृत्यू

Patil_p

संगमेश्वर कसब्यातून तस्करांनी पकडले खवले मांजर

Patil_p
error: Content is protected !!