तरुण भारत

मराठय़ांच्या पाठीत खंजीर खुपसला!

महाविकास आघाडी सरकारवर मराठा संघटनांच्या नेते, पदाधिकाऱयांचा हल्लाबोल : सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना हलगर्जीपणा केल्याचा गंभीर आरोप: आता रस्त्यावरील लढाई पुन्हा सुरू करणार

प्रतिनिधी /कोल्हापूर

Advertisements

मराठा आरक्षणासारख्या अत्यंत संवेदनशिल प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्यात सत्तेवर असणाऱया शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने मराठय़ांची बाजू मांडताना हलगर्जीपणा, बेजबाबदारपणा दाखविला. राज्य सरकारच्या वकिलांनी स्थगितीच्या (स्टे) सुनावणीकडे गंभीरपणे बाजू मांडली नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या मराठय़ांचा विश्वासघातच केलेला नाही तर मराठय़ांच्या पाठित खंजिर खुपसला आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळल्याने मराठा समाजातील एक पिढी बरबाद होणार असून पुढील पिढय़ांचे भवितव्य अंधारमय बनले आहे. त्यामुळे सर्व मराठा समाजाला आता न्यायालयीन लढाई बरोबर रस्त्यावरील लढाई लढण्यासाठी उतरावे लागेल. त्यासाठी मराठा समाजातील युवकांनी यापुढे राजकीय पक्ष, राजकीय नेत्यांच्या पायऱया चढणे बंद करावे. आपल्या न्याय, हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी ठेवावी, अशा शब्दात मराठा समाजातील विविध संघटनांच्या नेते, पदाधिकाऱयांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या निर्णयावर मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमठल्या. मराठा नेते, पदाधिकाऱयांनी तिखट शब्दात आपल्या भावना व्यक्त करताना महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेवरच शंका उपस्थित केली. त्याचबरोबर सर्वच राजकीय पक्ष मराठय़ांचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करत आहे. मराठय़ांमध्ये फूट पाडत आपले राजकारण साधत आहेत. यापुढे मराठा समाजाने राजकारणापासून दूर राहत आपल्या पुढील पिढीच्या विकासाचा, प्रगतीचा गंभीरपणे विचार करावा. न्यायालयीन निर्णयानंतर आता पुढील लढाईसाठी सज्ज व्हावे, अशी भावनाही मराठा नेत्यांनी व्यक्त केली.

मराठा समाजातील नेत्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया अशा :

मराठा समाजावर अन्याय करणारा निर्णय

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मान्यतेने कसोटीवर उतरणारे आरक्षण दिले असताना ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही, याची खंत वाटते. देशातील अनेक राज्यात 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असताना मराठय़ांवर अन्याय का?, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे कशा प्रकारे मांडणी करण्यात आली. त्याची माहिती घ्यावी लागेल. सर्व मराठा संघटनांची बैठक घेऊन पुढील काळातील भूमिका निश्चित करावी लागेल. न्यायालयात आणि न्यायालयाबाहेर एकजुटीने लढावे लागेल. राज्य शासनाच्या भूमिकेवरही मंथन करावे लागेल.-वसंतराव मुळीक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अ. भा. मराठा महासंघ

अशोक चव्हाण यांनी गेम केला

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण स्थगितीच्या सुनावणीवर महाविकास आघाडी सरकारने मराठय़ांची बाजू गंभीरपणे मांडली नाही. मराठा आरक्षण संबंधातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठय़ांचा गेम केला. चव्हाण आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठय़ांची केवळ फसवणूक केली नाही तर केसाने गळा कापला. राज्य सरकारच्या वकिलांनी दावा (केस) चुकीच्या पद्धतीने हाताळला. स्थगितीच्या (स्टे) मुद्दय़ावर गंभीरपणे ऑर्ग्युमेंट केले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. या निर्णयाला सर्वस्व महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असून मराठय़ांना यापुढे पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे. त्याचे नियोजन लवकरच होईल. त्यासाठी मराठा बांधवांनी सज्ज व्हावे.-दिलीप पाटील, अध्यक्ष क्षत्रिय मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स

झूमवर बैठका घेऊन आरक्षण मिळत नाही

फडणवीस सरकारने आरक्षण देताना ते न्यायालयात टिकणारे आरक्षण असेल असे सांगितले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने फडणवीस यांचाही दावा विफल ठरला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने सारथी संस्था बंद पाडली. त्यामुळे मराठा युवक, युवतींचे प्रचंड नुकसान झाले. केवळ झूम ऍपवर बैठका घेऊन आरक्षण मिळत नाही, हे महाविकास आघाडी सरकारला सांगण्याची वेळ आली आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने मराठा समाजातील युवा पिढीचे भविष्य अंधारमय बनले आहे. यापुढे मराठय़ांना भविष्यातील युद्धाची तयारी करावी लागेल. केवळ आंदोलने करणे, मागण्या करणे थांबवून ठोस हातात काही पडत नाही तो पर्यंत माघार घेऊ नये. सर्वच पक्षांचे राजकीय नेते मराठय़ांचा वापर राजकारणासाठी करतात. मराठा एक होऊ नये, म्हणून त्याच्या फूट पाडतात. यापुढे मराठय़ांनी राजकीय पक्षांच्या, नेत्यांच्या पायऱयावर जाणे सोडावे, राजकारणापासून दूर जात शैक्षणिक, आर्थिक विकास साधावा. कोणत्याही राजकीय पक्ष, नेत्यांवर विश्वास न ठेवता नव्या लढाईला सज्ज व्हावे.-इंद्रजित सावंत, युवा इतिहास संशोधक

कोणत्याही सरकारला मराठय़ांशी देणेघेणे नाही

आजवर राज्यातील प्रत्येक सरकारने मराठा समाजाचा वापर सत्ता मिळविण्यासाठी केला. पण कोणत्याही सरकारला, पक्षाला किंवा नेत्यांना मराठय़ांशी काहीही देणेघेणे नाही. मराठा नेत्यांत फूट पाडून सत्तेचा स्वार्थ साधणे हे घडत आले आहे. त्याला काही मराठा नेते बळी पडल्याने मराठा समाजाचे नुकसान झाले आहे. आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवेळी मराठय़ांची न्याय्य बाजू मांडण्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे मराठा समाजातील युवकांना पुन्हा रस्त्यावर उतरून लढाई करावी लागणार आहे. राजू सावंत, जिल्हाध्यक्ष छावा संघटना

केंद्राने घटनादुरूस्ती करणे टाळल्याने मराठय़ांचे नुकसान

आरक्षण हा मराठा समाजाचा न्याय्य हक्क आहे. आरक्षण मिळालेच पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करावी, अशी मागणी यापूर्वीच आम्ही केली होती. त्यासाठी राज्य शासनानेही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक हेते, पण या प्रश्नात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी दुर्लक्ष केले. घटनादुरूस्ती केली असती तर मराठय़ांना आरक्षण मिळाले असते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुढे काय होणार?, घटनापीठाकडे मराठा आरक्षणाचा वर्ग केला तर त्याची सुनावणी किती काळ चालणार?, निकाल केंव्हा लागणार? असे प्रश्न आहेत. सद्यःस्थितीत मराठय़ांना पुन्हा हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे.-चंद्रकांत पाटील, जिल्हाध्यक्ष मराठा समाज सेवा संघटन

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय

सकल मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयात आज न्यायमूर्ती  हेमंत गुप्ता, एल नागेश्वर राव व एस रवींद्र भट या तीन सदस्य खंडपीठाने मराठा आरक्षण संदर्भात शैक्षणिक आरक्षण व नोकरी यांना स्थगिती  दिली आहे आणि घटनापीठाकडे पुढील सुनावणी करण्याचे आदेशही दिले आहेत. परंतु सकल मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांवर आणि मराठा समाजावर मोठय़ा प्रमाणात अन्याय झाला आहे.  न्यायालयाने दिलेला निर्णय जरी असला तरी पाच घटनापीठाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.दिलीप देसाई, समन्वयक सकल मराठा समाज कोल्हापूर.

मराठय़ांना कमजोर बनविण्याचे षडयंत्र

मराठा आरक्षणाच्या दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाकडून योग्यपद्धतीने मराठा समाजाची बाजू, स्थिती मांडण्यात आली नाही. राज्यकर्त्यांना मराठय़ांबद्दल ममत्व नाही. मराठय़ांना कमजोर करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.काही फंदफितूर मराठा नेत्यांमुळे मराठा चळवळीची हानी होत आहे. यापुढे मराठय़ांना फितुरांना बाजूला करून पुन्हा नव्याने लढाई करावी लागेल. -मिलिंद पाटील, राष्ट्रीय समन्वयक, महाराष्ट्र मुख्य संघटक अ. भा. मराठा जागृती मंच, पानिपत

Related Stories

शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्या, संभाजीराजेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

triratna

गवे अद्याप शहरानजिकच्या गावातच..!

triratna

कोल्हापूर : जादा परताव्याच्या अमिषाने २ कोटी ९ लाखांचा गंडा

triratna

गांधीनगर परिसरात कोरोना पॉझिटिव्हचा शतकी आकडा पार

triratna

सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शिरोळ तालुका कडकडीत बंद

triratna

ग्राहकांच्या सेवेतून कांदा होतोय हद्दपार

triratna
error: Content is protected !!