तरुण भारत

देयके 22 कोटीची, आले फक्त साडेतीन कोटी

सार्वजनिक बांधकाम विभाग अडचणीत : ठेकेदारांची देयके पडलीत अडकून

मार्चपासून ऑनलाईन पेमेंट प्रणाली बंदच : शासनाकडून निधीच नाही

चंद्रशेखर देसाई / कणकवली:

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ठप्प झाल्याचे दिसत आहे. 28 मार्चपासून ऑनलाईन पेमेंटची प्रणाली बंद करण्यात आली. नंतर शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कोणताही निधी उपलब्ध करण्यात आला नाही. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत काम केलेले ठेकेदार पुरते अडचणीत सापडले आहेत. या विभागाला ठेकेदारांची देयके अदा करण्यासाठी सुमारे 22 कोटींची गरज असताना उपलब्ध निधीमधील शिल्लक अडिच कोटींहून अधिक रक्कम समर्पित (परत) करावी लागली होती. विशेष म्हणजे त्यानंतर याच आठवडय़ात पेमेंट अदा करण्यासाठी सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांचाच निधी उपलब्ध झाल्याने याचे वाटप कसे करायचे, अशी समस्या निर्माण झाली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग कुडाळ मुक्काम कणकवली अंतर्गत दरवर्षी सुमारे 60 ते 70 कोटी रुपयांची कामे होतात. त्यानुसार नियोजन करून कामे केली जातात. या झालेल्या कामांची देयके त्या-त्यावर्षी मार्च महिन्यात जास्तीत जास्त अदा होतात. उर्वरित देयके गणेशोत्सवापूर्वी अदा केली जातात. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येते.

प्रक्रियाच थांबली

यावर्षी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध निधीतून झालेल्या कामांपैकी सुमारे 19 कोटी 30 लाखांची बिले काढण्यात आली. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत तातडीने करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर 31 मार्च होण्यापूर्वीच 28 मार्च रोजीच पेमेंटसाठीची ऑनलाईन सिस्टिम बंद करण्यात आली. त्यामुळे पुढील प्रक्रियाच थांबली. दरम्यान, शिल्लक निधी तातडीने शासनाकडे समर्पित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

2 कोटी परत, नव्याने निधीच नाही

कणकवली विभागाने सुमारे 19 कोटी 30 लाख रुपयांची देयके अदा केली असली, तरीही या विभागाला अजून निधीची गरज होती. मात्र, जादाचा निधी सोडाच पण शिल्लक असलेल्या निधीपैकी राज्यमार्ग व ‘एमडीआर’साठीचा मिळून 2 कोटी 66 लाखांचा निधी शासनाला परत पाठवावा लागला. मार्च 2020 मध्ये ही कार्यवाही झाल्यानंतर ठेकेदारांची देयके अदा करण्यासाठी एकाही रुपयाचा निधी ऑगस्ट अखेरपर्यंत प्राप्त झालेला नव्हता.

देयकांची ठेकेदारांना प्रतीक्षा

कामे पूर्ण झाली असतानाही ठेकेदारांची देयके अदा करण्यासाठी या विभागाला सुमारे 22 कोटी रुपयांची गरज आहे. यासाठीची शासन पातळीवर मागणी व आवश्यक कार्यवाहीही करण्यात आलेली आहे. मात्र, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निधीची उपलब्धता झाली नाही. दरवर्षी गणेशोत्सवापूर्वी निधी उपलब्ध होतो. मात्र, यावर्षी हा निधीही उपलब्ध झाला नाही. राज्यमार्ग, एमडीआर व इतर सर्व योजनांतर्गत मिळून या विभागाला देयके अदा करण्यासाठी 22 कोटी रुपयांची गरज आहे. देयके अदा न झाल्याने ठेकेदार सातत्याने खेपा मारत आहेत. मात्र, शासनाकडून निधीच उपलब्ध न झाल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

केवळ साडेतीन कोटी

एकीकडे 22 कोटी रुपयांची देयके अदा करण्यासाठीची प्रतीक्षा असताना याच आठवडय़ात 3 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यात राज्य मार्गासाठी 1 कोटी 4 लाख, एमडीआर रस्त्यांसाठी 41 लाख, तर इतर हेडखाली 2 कोटी रकमेचा समावेश आहे. त्यामुळे उर्वरित रक्कम नेमकी कधी उपलब्ध होणार? याबाबतही साशंकता आहे.

खड्डय़ांमुळे रस्ते अडचणीत

रस्ता डांबरीकरणाची राज्य मार्ग व एमडीआरमधील अनेक कामे ही द्विवार्षिक  योजनांमधील आहेत. पावसाळय़ात या रस्त्यांना खड्डे पडल्यास त्याबाबतची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी ठेकेदारांची आहे. अशा ठिकाणी माती अथवा मुरुम टाकून डागडुजी केली जाते. मात्र, ते वाहून जाते. अशा ठिकाणी पावसाळी डांबर वापरून डागडुजी केल्यास पुन्हा-पुन्हा खड्डे पडणार नाहीत.

Related Stories

नगर परिषदेचे पहिले पोस्ट कोविड सेंटर रत्नागिरीत

Patil_p

खवल्या तस्करीमागे चिनी कनेक्शन?

Patil_p

100 टन धान्य वाटपातून दान उत्सव

NIKHIL_N

निसर्ग वादळाचा संगमेश्वरलाही तडाखा

Patil_p

सावंतवाडीतील मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचा प्रश्न भिजत घोंगडे

Rohan_P

घटत्या सागरी शैवालामुळे मत्स्य उत्पादनात घट

Patil_p
error: Content is protected !!