तरुण भारत

ऑक्टोबरमध्ये पाच दिवसांचे अधिवेशन घ्यावे

आमदार सुदिन ढवळीकर यांची मागणी

वार्ताहर/ मडकई

Advertisements

कोरोना महामारीच्या काळात राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट बनलेली आहे.  पर्यावरणाचाही प्रश्न आवासून उभा आहे. या समस्या अशाच चालू राहिल्यास राज्याचे भवितव्य अंध:कारमय होईल, अशी भिती मगोचे आमदार तथा माजी मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केली आहे. राज्याला भेडसावणाऱया या समस्येवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी विधानसभेत चर्चा होणे आवश्यक असून येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेचे पाच दिवशीय अधिवेशन घेऊन या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सरकारने चर्चा करावी, अशी मागणी आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.

कोरोनाच्या थैमानामुळे राज्यात मृतांचे प्रमाण अधिकाधिक वाढत चाललेले आहे. कोरोना बांधितांचा आकडाही वाढत चालल्याने नागरिकांमध्ये भिती पसरलेली आहे. कोरोनावर मात करण्यासाठी विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. गोवा महाविद्यालयातील सुविधा व आरोग्य खात्याची कार्यवाही पाहिल्यास त्यावर अधिवेशनातूनच चर्चा व्हायला हवी. अधिवेशनच्या काळात घाईगडबडीत संमत झालेला 21 हजार कोटींचा अर्थ संकल्प त्यातील खर्च, तरतुदी, राज्याची आर्थिक स्थिती, नियमित घेण्यात येणारे कर्ज या विषयावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे. लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडून पडलेली आहे. कित्येक उद्योग धंदे मेटाकुटीस आलेले आहे. मोले व काणकोण येथील राष्ट्रीय महामार्ग, अभयारण्य या प्रकल्पांबरोबरच मगो पक्षाने आंदोलन केलेल्या म्हादईच्या प्रश्नावरही चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

म्हादईवरही चर्चा होणे आवश्यक

गेल्या काही दिवसात कर्नाटक सरकारने मलप्रभेत पाणी वळविलेले आहे त्यासंबंधीची छायाचित्रेही प्रसारमाध्यमांनीही प्रसिद्ध केलेली आहेत. ही समस्या भविष्यात उग्ररुप धारण करील. त्यासाठी हाही विषय अधिवेशनात येणे आवश्यक आहे. अभयारण्य, राष्ट्रीय महामार्ग, खाण व्यवसाय व पर्यावरण हे ज्वलंत विषय राज्यापुढे समस्येच्या माध्यमातून उभे ठाकलेले आहे. यासंबंधी सोयीस्कर असे मार्ग काढणे आवश्यक आहे. पाच दिवशीय अधिवेशनात या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केल्यास योग्य असा तोडगा सर्वसमंतिने येऊ शकतो, असे आमदार ढवळीकर यांनी  सांगितले.

दुर्लक्ष केल्यामुळे ओढवला दुर्ध प्रसंग

 कोरोनाचा फैलाव वाढणार असल्याची कल्पना आपल्याला सुरूवातीपासून असल्यामुळे आपण उत्तर गोव्यात 1000 खाटांच्या इस्पितळाची सोय कोविडसाठी करावी अशी मागणी केली होती. सरकार दरबारी मागणी गांभीर्याने घेतली नसल्यामुळेच दुर्धर प्रसंग ओढवल्याचे मत ढवळीकर यांनी व्यक्त केले आहे.

आरोग्य सचिवांची बदली करणे योग्य नाही

कोराना काळात उत्कृष्ट काम करत असलेल्या आरोग्य सचिव निला मोहनन यांची बदली करणे हे योग्य नव्हते. डिसेंबरपर्यंत निला मोहनन बदलीसेवेतून मुक्त करू नये अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली आहे.

दक्षता विभागाचे परिपत्रक तथ्यहिन

दक्षता विभागातर्फे काढलेल्या परिपत्रकावर मुख्यमंत्र्यांनी एक दृष्टीक्षेप टाकावा. सरकारी कर्मचारी कायद्यानुसार परिपत्रकाची खरीच आवश्यकता होत काय? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मगो पक्ष वगळता सर्व विरोधकांनी या परिपत्रकाचा बाऊ केलेला आहे. सरकारी कर्मंचारी कायद्यानुसार सरकार कर्मंचारी व अधिकाऱयांना नोकरी शिवाय वेगळे काम करण्याची आवश्यकता भासल्यास त्यांनी सरकारची परवानगी घेऊन ते करावे. असे स्पष्ट केले असताना हे परिपत्रक तथ्यहीन ठरत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना समजेल.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर समिती अपूर्ण

राज्य सरकारने नविन शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अधिपत्याखाली नवीन समीती स्थापन करण्यात आली असली तरी त्यात महिला तज्ञांचा समावेश नसल्याने ही समीती अपूर्ण ठरत आहे.

राज्यातील गुंडगीरी बंद व्हावी व अमंलीपदार्थांचा राजरोस होणारा बेकायदा व्यवसायाला आळा बसावा. या व्यवसायाशी काही राजकारणी गुंतलेले असल्याने त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्न प्रसिध्दी माध्यमातून केले होते त्याची उत्तरेही मुख्यमंत्र्यांनी दिली नसल्याची कानउघडणी ढवळीकर यांनी करून दिली आहे.

Related Stories

गोवा सॅनिटाईझ करण्याचे काम युद्धपातळीवर

Patil_p

ढवळीकरांना घराणेशाहिची भाषा शोभत नाहि प्रदीप शेट यांचा आरोप

GAURESH SATTARKAR

जीव्हीएम सर्कलजवळ कचरा टाकणाऱय़ाविरोधात कारवाईचे संकेत-सरपंच राजेश नाईक

Amit Kulkarni

होडर येथील धोकादायक बसथांबा निवारा कोसळला

Amit Kulkarni

काले वनक्षेत्रात सागवानी झाडांची तस्करी

Patil_p

म्हापसा वासीयांनी ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला त्यांनीच विश्वासघात केला- सुधीर कांदोळकर

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!