तरुण भारत

‘कोरोना’च्या सावटाखाली विधेयकांचा पाऊस

आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन : ‘सोशल डिस्टन्स’, डिजिटलायझेशनला प्राधान्य : कोरोना तपासणी जोरात

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

नव्या कोरोना नियमावलीनुसार सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पण त्यापूर्वी लोकसभेचे पाच सदस्य कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. तसेच काही मंत्रीही बाधित झाल्यामुळे ते अधिवेशनापासून वंचित राहणार आहेत. तरीही सध्याच्या देशाच्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे अनेक निर्णय प्राधान्याने सोडविण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे. मर्यादित वेळेमुळे आणि निर्णय-विधेयकांच्या बोजामुळे चालू अधिवेशन सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. कोरोना नियमावलीनुसार अधिवेशनात ‘डिजिटलायझेशन’वर भर राहणार आहे. कोरोनाच्या सावटातही एका आदर्श अधिवेशनाचे दर्शन देशाला आणि जगाला घडविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.

कोरोना संकटाच्या काळात संसदेचे अधिवेशन होत असल्याने अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या अधिवेशनात सर्व काही बदललेले दिसेल. कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करत संसदेचे अधिवेशन होणार आहे. लोकसभेचे कामकाज दररोज 4-4 तास प्रमाणे दोन सत्रात चालणार आहे. यावेळी प्रश्नोत्तराचा कालावधीही अर्धा तास करण्यात आला आहे. प्रश्नांची उत्तरेही लेखी दिली जातील. तसेच अन्य कक्षांमध्ये बसलेल्या खासदारांसाठी ठिकठिकाणी डिजिटल स्क्रीन लावण्यात आल्या आहेत.

हे अधिवेशन 1 ऑक्टोबरपर्यंत साप्ताहिक सुटय़ा न घेता चालणार आहे. लोकसभा व राज्यसभा यांचे खासदार दोन्ही सभागृहात व प्रेक्षक गॅलऱयांतही बसतील. सकाळी 9 ते 1 व दुपारी 3 ते 7 या काळात या बैठका होतील. अशा प्रकारचे हे पहिलेच व अभूतपूर्व अधिवेशन ठरणार आहे. यात प्रश्नोत्तर तास रद्द केल्याने आणि शून्य प्रहराचा वेळही अर्ध्या तासावर घटविल्याने उरलेल्या साडेतीन तासांत जास्तीत जास्त कामकाज करून घेण्याकडे सरकारचा कल आहे.

कोरोनामुळे काही महिने देश लॉकडाऊन होता. यामुळे अर्थव्यवस्थेचा गाडा थांबला होता. आता अनलॉकची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. पण लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्ष केंद्रातील मोदी सरकारला धारेवर धरू शकतात. तसेच जीएसटी आणि अर्थव्यवस्थेच्या मुद्यासह भारत-चीनमधील सीमावादामुळेही  अधिवेशन वादळी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बेरोजगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठय़ा पॅकेजची मागणीही विरोधी पक्षांकडून केली जाऊ शकते.

सोनिया-राहुल गांधींची अनुपस्थिती जाणवणार

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाआधीच सोनिया गांधी या पुत्र राहुलसह उपचारासाठी विदेशात गेल्या आहेत. यामुळे सोमवारपासून सुरू होणाऱया अधिवेशनात त्या सहभागी होऊ शकणार नाहीत. त्या कमीत कमी दोन आठवडे अमेरिकेत राहण्याची शक्मयता आहे. तर राहुल गांधी हे काही दिवसांनी परतल्यानंतर अधिवेशनात सहभागी होऊ शकतात. आता काँग्रेसच्यावतीने संसदेमध्ये कोण प्रभावीपणे बाजू मांडणार याबाबत संदिग्धताच आहे.

40 ते 46 विधेयके सज्ज

पंधरवडाभर चालणाऱया पावसाळी अधिवेशनात सरकारने चर्चा व मंजुरीसाठी तब्बल 40 ते 46 विधेयके सज्ज ठेवली आहेत. यात कोरोनाकाळात काढलेल्या 11 वटहुकुमांना (अध्यादेश) संसदेची मंजुरी घेण्याच्या विधेयकांचाही समावेश आहे.   या अधिवेशनात अर्थमंत्रालयाची 8, गृह – 7, आरोग्य- 9 ते 10, कृषी-6, कामगार व श्रम कायदे – 3, जहाजबांधणी, बंदरे व विमानवाहतूक – 5, संसदीय कामकाज – 2 या मंत्रालयांच्या विधेयकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

काही महत्त्वाची विधेयके

@ आंतरराज्य जलविवादांसाठी कायमस्वरूपी न्यायाधिकरणाची स्थापना

@ कोरोनामुळे मंत्री-खासदारांच्या वेतन-भत्त्यांत वर्षासाठी 30 टक्के कपात

@ कायदे मोडल्याबद्दल कंपन्या व उद्योगांना करण्यात येणारा दंड कमी करणे

@ राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ स्थापना, राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठ स्थापना

@ भारतीय औषध व्यवस्था राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना

@ राष्ट्रीय होमिओपॅथिक आयोग कीटकनाशक व्यवस्थापन विद्यापीठ

@ बँकिंग नियमन, करप्रणाली व तत्सम कायदा दुरुस्ती  

@ कामगार निवृत्तीवेतन निधी नियमन विधेयक

@ श्रमिक व असंघटित कामगारांसाठीच्या कायद्यात दुरुस्ती

@ जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा निश्चिती विधेयक, मंजुरीच्या प्रतीक्षेत

Related Stories

भाजपकडून ई-कमळ ऍपचे सादरीकरण

Patil_p

गेल्या 6 महिन्यानंतर उत्तराखंडात काल पहिल्यांदाच केवळ 54 नवे कोरोना रुग्ण

Rohan_P

सरकारने बदलला 50 वर्षे जुना कायदा

Patil_p

24 तासात दीड लाखांहून अधिक रुग्ण

Patil_p

पुढील वर्षी भारतीय स्टार्टअपचा उपग्रह झेपावणार

Patil_p

TMC ला गळती; आणखी एका आमदाराने सोडली साथ

datta jadhav
error: Content is protected !!