तरुण भारत

बळीराजाचे स्वातंत्र्य

नरेंद्र मोदी सरकारने कृषी विषयक जे तीन अध्यादेश आणले होते त्यांचे कायद्यात रुपांतर व्हावे यासाठीचे विधेयक सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडून मंजूर करुन घेतले आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होताना विरोधकांनी थयथयाट करत कागदपत्रांची फाडाफाडी, माईकची मोडतोड आणि घोषणाबाजी, गदारोळ केल्याने हे काय सुरू आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण या विधेयकामुळे एकाधिकारशाही संपून कृषीमालाची बाजारपेठ मुक्त होणार आहे. बळीराजाचे स्वातंत्र्याच्या दिशेने पडलेले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. शेतकऱयांना त्यांच्या शेतीमालाचा दर ठरवण्याचा व विक्रीचा अधिकार या निमित्ताने मिळणार आहे. कृषीबाजार खुला होतो आहे. शेतकरी विशेषतः कै. शरद जोशींसारखे अभ्यासू शेतकरी नेते वर्षानुवर्षे जी मागणी करत होते तिला आता मूर्त स्वरूप आले आहे. पण या विधेयकाचे स्वागत होण्याऐवजी जो जोराचा विरोध, घोषणाबाजी, कागदपत्रे फाडाफाडी व राजीनामा वगैरे होते आहे त्यामागे काहींचे हितसंबंध व राजकारण गुंतलेले आहे. तोंडात शेतकरी हिताची भाषा आणि शेतकरी हित होताना विरोध अशी ही दुहेरी ढोलकी आहे. पण ती फारकाळ वाजणारी नाही. अलीकडे सरकारच्या प्रत्येक गोष्टींना विरोध करायचा आणि कोणतीही माहिती न घेता लोकांचा बुद्धिभ्रम करायचा अशी काही संघटना व नेत्यांची कार्यपद्धती आहे. त्यातूनच हा विरोध होत असला तरी शेतकरी शोषणाविरोधी पडत असलेले पाऊल म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे. ठरावीक मंडळींची मक्तेदारी व झोनबंदी, निर्यातबंदी, लेव्ही सारखे साखळदंड मोडून काढत शेतकऱयांना खऱया अर्थाने बाजार स्वातंत्र्य देणारा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे, पण ते दूरच, त्याविरोधी आगपाखड सुरू आहे. त्यामागे प्रस्थापितांची सहकार व अन्य नावाने सुरू असलेली मक्तेदारी व लुटीची दुकाने बंद पडणार हे प्रमुख कारण आहे. यापूर्वी शेतकऱयांना त्याचा माल बाजार समितीमार्फत विकावा लागे. या सहकारी बाजार समित्या, तेथील कायदे, नियम, दर, हमाल वगैरे संघटना शेतकरी शोषण करत होत्या. आता नव्या विधेयकाने शेतकऱयांना आपला माल बाजार समितीला विकला पाहिजे असे बंधन असणार नाही. बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही व भ्रष्टाचार यामुळे मोडीत निघणार आहे. या नव्या कायद्याने शेतकरी आता करार शेती करू शकेल. एखादे पीक एखाद्या कंपनीशी करार करुन विकू शकेल. या सुधारणेमुळे जमीन मालकी बदलणार नाही. विधेयकामुळे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल यांनी जोरदार विरोध चालवला आहे. 25 तारखेला डाव्या संघटनांनी एकत्र येत आंदोलनाची घोषणा केली आहे. शेतकऱयांची जबाबदारी शासन ढकलत आहे. त्याला हमी भावापासून वंचित ठेवून, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे हित जोपासत आहे, वगैरे आरोप होत आहेत. सरकारने आधारभूत किंमत राहणार, शेतकरी उत्पन्न 2022 पर्यत दुप्पट करणार असे म्हटले आहे. पण काँग्रेस व डाव्या पक्षासह अकाली दल यांचा या कृषी विधेयकांना विरोध आहे. सरकारने खरेतर असे विधेयक आणताना विश्वासात घेणे व चर्चा करवून आणणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे हेतू चांगला, निर्णय चांगला असूनही विरोध व संभ्रम वाढत आहे. मोदी सरकारकडे शेतकरी चेहरा नाही, त्याचाही फटका बसत आहे. सरकार शेतकरी हितासाठी, शेतीमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठीच हे कायदे आणत आहे असे सांगते आहे. आता या विधेयकातला तिसरा भाग आहे शेतीमालाला जीवनावश्यक माल ठरवून जी शेतकरी लूट केली जायची ती आता थांबली जाईल. आता निर्यातबंदी घालता येणार नाही. शेतकरी कांदा, बटाटा, ऊस, हरभरा, फळे, धान्य, डाळी कुठेही विकू शकेल. दर ठरवण्याचे, थेट माल विकण्याचे स्वातंत्र्य राहील. पूर्वी त्याला साठवणूक करता येत नसे, बाजार समितीमार्फत विक्री करावी लागे. दर दलाल ठरवत आणि सेस वगैरे सर्व कपात करुन त्याच्या हाती तुटपुंजी रक्कम पडे. आता तो करार करण्यापासून कोठेही माल विक्रीपर्यंत आणि जीवनावश्यक कायद्याखाली न दबून जाता मालाची साठवणूक, विक्री, निर्यातीस मोकळा आहे. खाजगी बडे एक, दोन व्यापारी व सावकार शेतकऱयांना लुटतात. ही लूट होऊ नये म्हणून बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने वगैरे व्यवस्था आणली गेली. प्रारंभी ती चांगली वाटली पण नंतर तेथे काटामारीपासून, लूटमारीपर्यंत अनेक जळू तयार झाले व आता या विधेयकाने एकाधिकारशाही संपून खुली, मुक्त अर्थव्यवस्था अवतरेल अशी चिन्हे आहेत. या खुल्या अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा राहिली तर सेवा आणि मेवा शेतकऱयांना मिळेल. अन्यथा थोडे दिवस बरे चालेल पण धनदांडगे, सत्तादांडगे, जातदांडगे तेथेही शेतकरी शोषण सुरु ठेवतील हे वेगळे सांगायला नको. अकाली दलाचा मंत्रीपदाचा राजीनामा आणि तृणमूल काँगेस व काँग्रेस व डाव्या पक्षाचा गोंधळ स्वाभाविक आहे. त्यांना राजकारण करायचे आहे व ते ज्या वर्गाचा हितसंबंध जपतात त्यांना या विधेयकाचा फटकाही बसणार आहे.  या विधेयकानंतर जो कायदा येईल त्यातून शेतीत सर्वदूर स्पर्धा व शेतकरी हित होणार आहे. ‘नको फुकाचे अनुदान हवे घामाचे दाम’ या दिशेने पडलेले पाऊल असे या विधेयकाकडे बघितले पाहिजे. एकीकडे हे विधेयक, त्याला विरोध सुरू असताना अडचणीतील साखर कारखाने कसे सुरू करायचे, कांदा निर्यात कशी सुरू करायची यावर भाजपचे मंत्री दानवे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे भेटीगाठी घेत आहेत. कारखाने बँक थकित आहेत, कोरोना संकट आहेच. अशावेळी अर्थव्यवस्था अडचणीत असताना संयम आणि शेतकरी हित जोपासले पाहिजे.

अनेक वर्षांनी शेतकरी हितासाठी व्यवस्था कूस बदलते आहे. खळबळ होणार, हितसंबंध अडचणीत येणार पण बळीराजा संघटित नसला तरी त्याला बरेवाईट कळते याचा कुणीही विसर पडू देऊ नये. विधेयक मंजूर झाले आता शेतकरी आत्महत्या थांबु द्यात व पुन्हा शेती प्रथम, व्यापार दुय्यम व नोकरी कनिष्ठ हे सूत्र दिसू दे. शेतकऱयांनी संकटात सर्वाची भूक भागवली, शेती व शेतकऱयात मोठी ताकद आहे. केवळ त्याचे शोषण रोखले पाहिजे.

Advertisements

Related Stories

ग्रोफर्सची हिस्सेदारी घेण्याच्या तयारीत पेटीएम मॉल

Patil_p

बलराम मिथिला नगरीत

Patil_p

सहजासन

Patil_p

गोव्यातील अमली पदार्थांचा व्यवसाय बंद होईल का?

Patil_p

रेवति हरिखेली येणें बोलें

Patil_p

लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचे राजकारण नको

Patil_p
error: Content is protected !!