तरुण भारत

कोरोनाच्या सावटाखाली आजपासून विधिमंडळ अधिवेशन

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

कोरोना महामारीच्या सावटाखाली सोमवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला प्रारंभ होत आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप, टीका-टिप्पणीमुळे अधिवेशन चांगलेच गाजण्याची चिन्हे आहेत. कोरोना संकट, पूरस्थिती, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीतील गैरव्यवहार, बेंगळूरमधील हिंसाचार, ड्रग्ज प्रकरण, विकासकामांकडे दुर्लक्ष या मुद्यांवरून सभागृहांमध्ये हंगामा होण्याची शक्यता आहे.

Advertisements

सेमवारपासून 10 दिवस चालणाऱया अधिवेशनची तयारी पूर्ण झाली आहे. आमदार, मंत्री, पत्रकार, सुरक्षा कर्मचारी यांच्या आरोग्यविषयक सुरक्षेबाबत काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र अधिवेशनात येणाऱया सर्वांसाठी कोरोना चाचणी अनिवार्य असल्याने कोरोना पॉजिटिव्ह आढळून आलेल्या अनेक मंत्री-आमदारांची उपस्थिती राहणार नाही. कोरोनाच्या सावटाखालीच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालणार आहे.

उत्तर कर्नाटकासह अनेक भागात यंदा देखील पूरस्थिती निर्माण झाली तरी सरकारकडून मदतकार्य करण्याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आली नसल्याचा आरोप करून विरोधी पक्ष-काँग्रेस आणि निजद आमदार सरकारला धारेवर धरण्यासाठी तयार आहेत. कोरोना परिस्थिती हाताळण्याबाबतही सरकार अपयशी ठरले आहे. वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधे खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून सरकारची कोंडी करण्याची रणनिती काँग्रेसने आखली आहे.

बेंगळूरच्या डी. जे. हळ्ळी आणि के. जे. हळ्ळी येथील हिंसाचार प्रकरणचा तपास संथगतीने सुरू असून आमदार अखंड श्रीनिवासमूर्ती यांचे निवासस्थान पेटविलेल्यांविरुद्ध कारवाई करण्यास विलंब होत असल्याने हा मुद्दा देखील अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.

प्रामुख्याने काँग्रेसने विविध 1200 प्रश्ने विधानसभा सचिवालयाकडे पाठवून दिली आहेत. या प्रश्नांना सरकारकडून समाधानकारक उत्तरे मिळविण्यासाठी काँग्रेस आमदारांचा प्रयत्न राहणार आहे. शिवाय काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना अधिवेशनात सक्रियपणे सहभागी होण्याची सूचना केली आहे.

राज्य सरकारने विविध 19 अध्यादेश जारी केले आहेत. त्यांना अधिवेशनात मंजुरी मिळविण्याच्या सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. त्यापैकी भू-सुधारणा दुरुस्ती विधेयक, एपीएमसी दुरुस्ती विधेयक, कामगार कायदा दुरुस्ती विधेयक, पंचायतरजा कायदा दुरुस्ती विधेयकांना काँग्रेसचा पूर्णपणे विरोध आहे. ही विधेयके मागे घ्यावीत, अशी मागणी करून काँग्रेस आमदार सरकारवर दबाव आणण्याची दाट शक्यता आहे.

10 दिवसांच्या अधिवेशनात 8 दिवस कामकाज चालणार असून 30 हून अधिक विधेयक मांडण्यात येणार आहेत. शिवाय प्रश्नोत्तर चर्चेलाही मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे इतक्या कमी कालावधीत सर्व मुद्यांवर विस्तृत चर्चा होणे अशक्य आहे. त्यामुळे अधिवेशन दोन आठवडय़ापर्यंत वाढवावे, अशी मागणी करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.

Related Stories

खानापूरनजीक भीषण अपघातात महिला ठार, दोघे जखमी

Amit Kulkarni

गर्लगुंजी येथे आधुनिक पद्धतीच्या व्यायाम शाळेचे उद्घाटन

Amit Kulkarni

निवडणूक कर्तव्यात कसूर केल्यास कारवाई

Patil_p

रेल्वेखाली आत्महत्येनंतरही दुर्देवाचे दशावतार

Amit Kulkarni

परिवहन कर्मचाऱयांच्या कुटुंबीयांची निदर्शने

Amit Kulkarni

आतापर्यंत 48 लाखांवर लसीकरण

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!