तरुण भारत

राफेल करारावर ‘कॅग’वर्षाव

तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका : कडक ताशेऱयांमुळे मोदी सरकारची कोंडी, संरक्षण मंत्रालयही लक्ष्य

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांनी (कॅग) राफेल विमान खरेदीच्या करारावरून संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढले आहेत. राफेल करारात फ्रान्समधील ‘दसॉल्ट एव्हिएशन’ने 30 टक्के ऑफसेट रकमेऐवजी ‘डीआरडीओ’ला उच्च तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. कॅगच्या या ठपक्यामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असून हा करार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावरून आता राजकीय आरोपांच्या फैरी झाडण्यात येणार असल्याचे संकेतही मिळाले आहेत.

संसदेत सादर केलेल्या अहवालात कॅगने राफेल करारातील त्रुटींवर कठोरपणे भाष्य केलेले दिसते. 36 राफेल विमानांशी संबंधित 4 करारांच्या ‘ऑफसेट’मध्ये वेंडर दसॉल्ट एव्हिएशन आणि एमबीडीएने 2015 मध्ये प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावानुसार दसॉल्ट एव्हिएशन डीआरडीओला ऑफसेट करारातील 30 टक्के आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा करून जबाबदारी पूर्ण करेल असे म्हटले होते. डीआरडीओला हलक्मया लढाऊ विमानांसाठी इंजिन देशातच तयार करण्यासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान हवे होते. मात्र अद्याप दसॉल्ट एव्हिएशनने तंत्रज्ञान देण्यासंदर्भात आतापर्यंत काहीही स्पष्ट केलेले नाही, असे कॅगने म्हटले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी बुधवारी संसदेत कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला.

‘ऑफसेट’ धोरणाकडे दुर्लक्ष…

‘ऑफसेट’ धोरणांतर्गत झालेल्या बोलण्यांनुसार कोणत्याही परदेशी कंपनीसोबत झालेल्या कराराच्या किंमतीचा काही भाग थेट परकीय गुंतवणूक स्वरूपात भारतात येणे अपेक्षित होते. त्यानुसार टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फर, आधुनिक घटकांचे स्थानिक उत्पादन किंवा नोकऱया निर्माण करणाऱया जबाबदारीचा समावेश आहे.

संरक्षण मंत्रालयाकडे बोट

संरक्षण मंत्रालयाने यासंबंधीचे धोरण आणि कार्यान्वयनचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक होते. परदेशी पुरवठादारांसोबतच भारतीय उद्योगांना ‘ऑफसेट’चा लाभ घेण्यासाठी येणाऱया समस्या ओळखून, त्या सोडवण्यासाठी समाधान शोधण्याची आवश्यकता होती. मात्र, संरक्षण मंत्रालयाने हे धोरण गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही, असे ‘कॅग’ने म्हटले आहे.

2005 ते 2018 च्या दरम्यान संरक्षण करारांमध्ये एकूण 46 ऑफसेट करार करण्यात आले असून यांचे एकूण मूल्य 66 हजार 427 कोटी रुपये होते. परंतु डिसेंबर 2018 पर्यंत केवळ 19 हजार 223 कोटी ऑफसेट करारांची पूर्तता करण्यात आली आहे. तर, संरक्षण मंत्रालयाला यात केवळ 11 हजार 396 कोटी रुपयांचे दावे उपयुक्त असल्याचे आढळून आले असून उर्वरित नाकारण्यात आले आहेत. ऑफसेट तरतुदी अनेक प्रकारे पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. यात देशातील संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करून, विनामूल्य तंत्रज्ञान देऊन आणि भारतीय कंपन्यांकडून उत्पादने बनवून आदींचा समावेश आहे. परंतु हे धोरण आपले लक्ष्य साध्य करीत नसल्याचे कॅगने आपल्या लेखापरीक्षण अहवालात आढळले आहे. खरेदी धोरणात ऑफसेट कंत्राट वार्षिक आधारे पूर्ण करण्याची तरतूद केली जात नसल्याचेही कॅगच्या या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहेत.

उपाय शोधण्याचा सल्ला

“ऑफसेट धोरणास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. परदेशी पुरवठादार व भारतीय उद्योगाला ऑफसेटचा फायदा घेण्यापासून रोखणारे अडथळे मंत्रालयाने ओळखले पाहिजेत आणि या अडथळय़ांवर मात करण्यासाठी उपाय शोधण्याची गरज आहे,’’ असा सल्लाही कॅगने आपल्या अहवालात दिला आहे.

Related Stories

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री अडचणीत

Patil_p

केंद्राच्या दबावतंत्राविरोधात एकत्र लढुया!

Patil_p

गोध्रा जळीतकांड आरोपी 19 वर्षांनंतर ताब्यात

Patil_p

देशात कोरोनाबाधितांची संख्या 70 हजारांवर

datta jadhav

ट्रम्प यांच्यावरील वादग्रस्त पुस्तकाच्या विक्रीला न्यायालयाची परवानगी

datta jadhav

महाराष्ट्रात लॉकडाऊन निश्चित; दोन दिवसांत होणार निर्णय

triratna
error: Content is protected !!