तरुण भारत

राज्यांच्या तिजोरीत 20 हजार कोटी

जीएसटी परिषदेकडून तातडीने अंमलबजावणी : काही मुद्यांवर मतैक्य , वादाच्या मुद्यावरील चर्चेसाठी पुन्हा 12 रोजी पुन्हा बैठक

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

Advertisements

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी जीएसटी बैठकीत विविध राज्यांना नुकसानभरपाई उपकरातून 20 हजार कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. तसेच यापूर्वी कमी रक्कम देण्यात आलेल्या राज्यांना 24,000 कोटी रुपयांचा ‘आयजीएसईटी’ आठवडाभरात दिला जाईल, असेही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. जून 2022 नंतरही नुकसानभरपाई उपकर सुरू ठेवण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घेतला आहे. मात्र, राज्यांना देण्यात येणाऱया भरपाईच्या मुद्दय़ांवर काही राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यात एकमत होऊ न शकल्याने त्यावर पुन्हा चर्चा करण्यासाठी जीएसटी परिषदेने 12 ऑक्टोबरला पुन्हा बैठक आमंत्रित केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी 42 वी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्यावर एकमत झाले नाही. 21 राज्यांनी केंद्राने सुचवलेले पर्याय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. पण काही राज्यांनी कोणताही पर्याय निवडला नाही. जीएसटी भरपाईचा प्रश्न या बैठकीत सुटलेला नाही. त्यामुळे या विषयावर अधिक चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील समितीची बैठक 12 ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच या वषी क्षतिपूर्ती उपकरापोटी 20 हजार कोटी रुपये जमा होणार असल्याने लॉकडाऊनमुळे तिजोरीत खडखडाट असलेल्या राज्यांसाठी किंचित दिलासा मिळाला आहे.

नुकसान भरपाई नाकारलेली नाही

आम्ही राज्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यास इन्कार केलेला नाही. कोरोना संकटामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होईल याची यापूर्वी कोणालाही कल्पना नव्हती. केंद्र सरकारने कोरोना उपचारांसाठी बराच निधी खर्च केलेला आहे. त्यामुळे केंद्राकडेही सध्या अधिक रक्कम शिल्लक नाही. करातून मिळणारा राज्यांचा निधी केंद्राकडे जमा होत असला तरी त्यातील राज्यांचा वाटा त्यांना दिला जाईलच. राज्यांच्या निधीवर केंद्र सरकार कोणताही हक्क गाजवणार नाही. आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत कर्ज घ्यावे लागले तरी राज्यांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

2022 नंतरही नुकसान भरपाई उपकर

लक्झरी आणि इतर अनेक वस्तूंवर भरपाई उपकर 2022 च्या पुढे वाढविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार कार, सिगारेटसारख्या उत्पादनांवर बंदीचा उपकर सुरूच राहणार आहे. राज्यांना कोणतेही मोठे आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

छोटय़ा कंपन्यांना मोठा दिलासा

पाच कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना दर महिन्याला रिटर्न फाईल करण्याची आवश्यकता नाही, अशी मोठी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.  ज्यांची वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपेक्षा कमी आहे अशा करदात्यांना जानेवारीपासून मासिक रिटर्न अर्थात जीएसटीआर 3-बी आणि जीएसटीआर-1 दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. सदर करदाते दर तीन महिन्यांनी रिटर्न भरु शकतात, असे  वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी सांगितले.

Related Stories

जम्मू काश्मीरमध्ये 532 नवे कोरोना रुग्ण; 5 मृत्यू

Rohan_P

मोदींचं ट्विटर अकाऊंट हॅकवरुन काँग्रेसचा केंद्र सरकारला गंभीर सवाल; म्हणाले…!”

Abhijeet Shinde

चिनी नागरिकांच्या भारत यात्रेवर निर्बंध

datta jadhav

कला नव्हे कलाकारही वाचवा, वृद्धत्वात मुलांनी साथ सोडली

Patil_p

शहडोल : ऑक्सिजनअभावी 12 रुग्णांचा मृत्यू

datta jadhav

एसडीजी मानांकनात पुन्हा केरळ अव्वल

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!