तरुण भारत

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई संदर्भात पाहणीसाठी समिती नेमावी- मायकल लोबो

प्रतिनिधी / म्हापसा

आम्ही म्हादईचे काम सुरू असताना स्वतःहून त्या ठिकाणी काम पाहण्यासाठी गेलो होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, पाणी पिण्यासाठी म्हादईचा वापर करावा मात्र येथे संपूर्ण पाणीच वळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे पिण्यासाठी मांडवीत येणारे संपूर्ण पाणीच बंद झालेले आहे. याबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी कमिटी नेमून त्याठिकाणी जाऊन पाहणी करायला पाहिजे व पाणी कितपत आहे याची पाहणी केली पाहिजे. अशी मागणी कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी केली.

Advertisements

म्हादईचे पाणी पाहण्यासाठी आम्ही काही आमदार त्या ठिकाणी गेलो होतो. आज जे म्हादईबाबत बोंबाबोंब करतात ढोल वाजवतात ते कुणीही त्या ठिकाणी आले नव्हते. ते म्हादईवर राजकारण करीत आहे. म्हादईवर कुणीही राजकारण करू नये. म्हादईवर आमचे सर्वांचे एकमत असायला पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही जी याचिका दाखल केलेली आहे त्यावर पाठपुरावा होऊन त्यावर कायमस्वरुपी स्थगिती यायला पाहिजे. पाणी जे वळविण्यात आलेले आहे ते भंडुराहून गोव्यातच यायला पाहिजे. त्यांना पंप मारून पाणी घेऊ द्या. वळविण्याचा प्रश्न नको अशी माहिती मंत्री लोबो यांनी दिली. कर्नाटक गोवा व केंद्रात भाजपा सरकार असल्याने हा प्रश्न का सुटत नाही. राज्यात जे म्हादईचे पाणी येते ते कर्नाटकहून येत असल्याने कर्नाटक सरकार समजतात म्हादईचे पाणी त्यांचे आहे. पाणी राज्यात येते पण कर्नाटक सरकारने पाणी वळविले असल्याने ते न्यायालयाचा अवमान केल्यात जमा आहे त्यामुळे तो बंधारा मोडून पाणी राज्यात गोव्याकडे येण्यासाठी वळवायला पाहिजे. त्रिभूनालने आपल्या निवाडय़ात स्पष्ट केले आहे म्हादईचे पाणी कर्नाटक सरकारला फक्त पिण्यासाठी द्यावे मात्र त्यांनी सर्वच पाणी वळविले आहे. त्यांनी पंप लावून पाणी द्यावे ते वळवू नये असे मंत्री लोबो यांनी स्पष्ट केले.

Related Stories

शेतकऱयांच्या ‘भारत बंद’ला विरोधकांचा पाठिंबा

Patil_p

वेर्णा महामार्गावरील अपघातात कारचालक महिला जागीच ठार

Patil_p

आपच्या रोजगार यात्रेस सर्वत्र जोरदार प्रतिसाद

Amit Kulkarni

गोमंतकीय जनतेच्या जीवाशी आणखी न खेळता राज्याच्या सीमा बंद कराव्यात

tarunbharat

विल्सन गुदिन्हो व ताहीर विरोधात गुन्हा नोंद

Patil_p

मुख्यमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा

Amit Kulkarni
error: Content is protected !!