तरुण भारत

‘स्टेट बँके’चं‘सुकाणू’ नव्या चेहऱयांकडे!

भारतातील सर्वांत मोठय़ा बँकेला नुकतंच नवीन नेतृत्व लाभलंय अन् त्याचबरोबर ‘स्टेट बँके’च्या परंपरेला फाटा देत नव्या ‘सीएफओ’चीही नियुक्ती करण्यात आलीय…कोण आहेत ते चेहरे ?…त्यावर नजर टाकतानाच त्यांच्यापुढील आव्हानांवरही टाकलेला दृष्टिक्षेप…

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला म्हणजेच ‘एसबीआय’ला, देशातील सर्वांत मोठय़ा बँकेला नुकतंच दर्शन घडलंय ते नवीन ‘बॉस’चं…नाव ः दिनेश खारा…‘भारतीय स्टेट बँके’चे ते माजी व्यवस्थापकीय संचालक…1961 साली जन्मलेल्या खारा यांना अध्यक्ष म्हणून बसण्याची संधी मिळालीय ती ‘जीनियस’ रजनीश कुमार यांच्या सिंहासनावर…त्याखेरीज ‘बँक्स बोर्ड ब्युरो’नं ‘एसबीआय’चे नवीन ‘एमडी’ म्हणून स्वामिनाथन जानकीरामन व अश्विनी कुमार तिवारी यांच्या नावांची शिफारस केलीय…‘ब्युरो’नं ‘स्टेट बँक’मधील ‘सर्वोत्तम 16 ग्रुप एक्झिक्युटिव्ह्स’मधून दिनेश खारा यांची निवड केलीय, तर ‘एसबीआय जनरल’चे व्यवस्थापकीय संचालक पी. सी. कांडपाल नि ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे उपव्यवस्थापकीय संचालक ए. के. चौधरी यांना ‘रिझर्व्ह लिस्ट’मध्ये स्थान दिलंय…

Advertisements

59 वर्षीय दिनेश खारा यांना तीन वर्षं अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल…खारांनी 1984 साली ‘भारतीय स्टेट बँके’त प्रवेश मिळविला तो ‘प्रॉबेशनरी ऑफिसर’ म्हणून. त्यांच्या खिशात दिल्ली विद्यापीठाची ‘एमबीए’ (फायनान्स) पदवी असून ते वाणिज्य शाखेचे पदवीधर आहेत…त्यांनी 2013 ते 16 दरम्यान ‘एसबीआय म्युच्युअल फंड’चे प्रमुख म्हणूनही जबाबदारी सांभाळलीय. दिनेश खारांच्या कारकिर्दीत ‘म्युच्युअल फंड’नं जबरदस्त कामगिरीचं दर्शन घडविलं. त्यापूर्वीच्या 10 वर्षांत ‘फंड’ला झेपावणं अजिबात जमलं नव्हतं…त्यांना ‘स्टेट बँके’च्या ‘भोपाळ सर्कल’चे सर्वेसर्वा म्हणून काम करण्याची संधी सुद्धा मिळालीय…‘एसबीआय’मध्ये पाच ‘असोसिएट्स’चं आणि ‘भारतीय महिला बँके’चं काही वर्षांपूर्वी विलीनीकरण करण्यात आलं होतं. त्यावेळी साऱया प्रक्रियेवर नजर होती ती खारांचीच…

2017 साली त्या सर्वोच्च पदासाठी इच्छुक असलेल्यांमध्ये समावेश होता तो दिनेश खारा यांच्याही नावाचा…त्याच्या एका वर्षापूर्वी (2016 मध्ये) त्यांना ‘स्टेट बँके’चे ‘व्यवस्थापकीय संचालक’ म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्त करण्यात आलं होतं. तो कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांची कामगिरी पाहून देण्यात आली ती दोन वर्षांची मुदतवाढ…‘एसबीआय’च्या ‘जागतिक बँकिंग विभागा’चं अधिपत्यही खारा यांच्याच हाती सोपविण्यात आलं होतं अन् ‘बिगरबँकिंग शाखां’च्या व्यवसायावर त्यांच्याकडून देखरेख ठेवण्यात येत होती…थोडक्यात आपल्या 33 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी व्यावसायिक बँकिंगचे सर्व पैलू हाताळलेत…

दिनेश खारांपुढं असलेलं सर्वांत मोठं आव्हान कोणतं ?…विश्लेषकांच्या मते, त्यांना ‘ऍसेट क्वॉलिटीच्या डीग्रेडिंग’शिवाय ‘एसबीआय’च्या वृद्धीची नोंद करावी लागेल. कारण खासगी बँकांनी तिजोरीत भरलेत 60 हजार कोटींहून अधिक रुपये. त्यांनी ‘राष्ट्रीयीकृत बँकां’चा ‘मार्केट’मधील हिस्सा मोठय़ा प्रमाणात काबिज केलाय…रजनीश कुमार यांनी त्यांच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत यशस्वीरीत्या तोंड दिलं ते कित्येक कठीण आव्हानांना, स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वांत बिकट परिस्थितीला. उदाहरणार्थ प्रसिद्ध उद्योगपतींविरुद्धची ‘नादारी व दिवाळखोरी प्रक्रिया’, मोदी सरकारच्या आदेशानुसार ‘लॉकडाऊन’च्या काळात शाखा चालू ठेऊन कर्जांचं केलेलं वाटप आणि कोसळलेल्या ‘यस् बँके’ला सावरणं. कुमार यांनी ‘भारतीय स्टेट बँके’ला दिलेली सर्वांत मोठी देणगी म्हणजे ‘डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन’…

नव्या पदाची जबाबदारी खांद्यावर येऊन पडल्यानंतर दिनेश खारा यांनी ‘कॉर्पोरेट्स’ची कर्जांची मागणी लवकर वाढण्याची चिन्हं दिसत नसल्याचे संकेत देताना बहुतेक उद्योगसमूह आता ‘क्रेडिट मार्केट’ऐवजी ‘रोखे बाजारा’च्या दिशेनं जाताहेत याकडे लक्ष वेधलंय…बँकेचा ‘रिटेल’ कर्ज विभाग चांगला चालतोय असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय. ‘आम्हाला नवं वास्तव नि बदललेल्या कॉपोर्रेट इच्छांशी जुळवून घ्यावं लागेल’, खारा सांगतात…

अन्य एका घडामोडीनुसार, ‘एसबीआय’नं ‘सीएफओ’ (चीफ फायनान्शियल ऑफिसर) म्हणून चरणजित अत्रा यांची नेमणूक केलीय…‘स्टेट बँके’शी संबंधित नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीला अशी संधी प्रथमच मिळालीय…या पदाला दिशा दाखविण्याचं काम मार्च, 2020 पर्यंत केलं होतं ते प्रशांत कुमार यांनी. परंतु ‘भारतीय रिझर्व्ह बँके’नं त्यांची व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली ती ‘यस् बँके’त. त्यानंतर सी. वेंकटनागेश्वर यांनी अंतरिम ‘सीएफओ’ म्हणून काम पाहिलं…

चरणजित अत्रा काही दिवसांपूर्वीपर्यंत ‘फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ व ‘फायनान्शियल अकाउंटिंग ऍडव्हायजरी सर्व्हिसेस’चे भागीदार म्हणून काम पाहत होते. ते चार्टर्ड अकौंटंट असून त्यांनी डेनव्हर, कोलोराडो येथून ‘सीपीए’ची पदवी मिळविलीय. त्यापूर्वी अत्रा यांनी सुरुवात केली होती ती ‘आयसीआयसीआय सिक्युरिटीस’चे ‘सीएफओ’ म्हणून…‘भारतीय स्टेट बँके’ला त्यांची नेमणूक करावी लागली ती ‘आरबीआय’च्या पात्रतेसंबंधीच्या अटींमुळं. त्याशिवाय ‘रिझर्व्ह बँके’नं ‘चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर’चाr नेमणूक करण्याचाही आदेश दिलाय. काही ‘बँकर्स’च्या मतानुसार, ‘सीएफओ’कडून बँकेत बजावली जाणारी भूमिका ही एखाद्या उद्योगसमूहातील त्या पदाहून वेगळी…

दरम्यान, ‘एसबीआय’नं ‘रिटेल उत्पादनं’, ‘एंटरप्राईझ’, ‘टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर’ अन् ‘रिस्क मॅनेजमेंट’ यांच्यासाठी व्यवस्थापक पातळीवरील खास व्यक्तींची नेमणूक करण्यास प्रारंभ केलाय. गेल्या महिन्यात भारतातील त्या सर्वांत मोठय़ा बँकेनं जाहीर केलं होतं ते 2020-21 आर्थिक वर्षात तब्बल 14 हजार कर्मचाऱयांना आस्थापनात स्थान देण्याचं. सध्या ‘एसबीआय’मध्ये 2.5 लाख कर्मचारी काम करताहेत…बँकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी ‘स्टेट बँके’नं ‘स्वेच्छानिवृत्ती योजना’ (व्हीआरएस) कर्मचाऱयांना कमी करण्यासाठी अंमलात आणलीय असा प्रचार सुरू केला होता. मात्र ‘एसबीआय’नं ज्यांना नोकरीत बदल करायचाय वा ज्यांना आरोग्याच्या कारणास्तव किंवा कुटुंबाच्या परिस्थितीमुळं सेवेत राहणं शक्य होत नाही त्यांना वाट मिळावी हा सदर योजनेमागचा उद्देश असल्याचं एका निवेदनातून स्पष्ट केलंय !

नवीन अध्यक्षांपुढील आव्हानं…

  • ‘कोव्हिड’च्या लाटेत बँका जबरदस्त गटांगळय़ा खाऊ लागल्या असून दिनेश खारा यांच्यापुढं सर्वांत मोठं आव्हान आहे ते या परिस्थितीतून ‘एसबीआय’चं तारू सावरत पुढं नेण्याचं…यंदाच्या 30 जूननुसार, ‘भारतीय स्टेट बँके’नं महामारीमुळं होणाऱया संभाव्य तोटय़ाला तोंड देण्यासाठी 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केलीय…
  • बँकेचा सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या ‘कॉर्पोरेट विभागा’नं सध्या ‘रोकड तरलता व्यवस्थापना’वर लक्ष केंद्रीत केलेलं असून त्यापोटी खर्चाला कात्री लावण्यात आलीय. सर्वसामान्य ग्राहकांनीही अनाठायी खरेदीकडे दुर्लक्ष केल्यानं ‘रिटेल’ मागणी वाढण्यास देखील वेळ लागेल…या पार्श्वभूमीवर आधीच ‘बुडीत कर्जां’चं प्रमाण भरपूर वाढलेलं असल्यानं कर्ज वितरण खबरदारीपूर्वक करणं गरजेचं…
  • खासगी बँकांची मुसंडी आणि सार्वजनिक बँकांचं विलीनीकरण यामुळं बँकिंग क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र झालीय. त्यामुळं प्रत्येक विभागातील ‘ऑपरेंिटंग’ नफा सुधारण्याबरोबर गैरप्रकारांना आळा घालावा लागेल…
  • ‘आरबीआय’चं ऑगस्टमध्ये मुदत संपलेलं ‘मॉरेटोरियम’ लागू झालं ते बँकेच्या 23 टक्के कर्जाला (सुमारे 5.50 लाख कोटी रुपये). हा कर्जांचा डोंगर आता दोन वर्षांच्या फेररचना प्रक्रियेला सामोरा जाईल…
  • खर्च कमी करून ‘डिजिटल बँकिंग’ला चालना देण्याबरोबरच बँकेच्या विविध विभागांची वाढ साध्य करावी लागेल…

– राजू प्रभू

Related Stories

बिरला म्युच्युअल फंड 7 योजनांना रोल ओव्हर करण्याचे संकेत

Patil_p

पहिल्याच दिवशी सेन्सेक्स, निफ्टीची नवी झेप

Patil_p

2020 मध्ये फ्लिपकार्टला सव्वातीन हजार कोटींचा तोटा

Patil_p

रिलायन्समधील हिस्सेदारी घेण्याबाबत अराम्को उत्सुक

Patil_p

पेटीएमच्या आयपीओला मंडळाची परवानगी

Amit Kulkarni

सेन्सेक्स 397 अंकांनी मजबूत स्थितीत

Patil_p
error: Content is protected !!