तरुण भारत

शैक्षणिक धोरणासाठी तीन उपसमित्या

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तज्ञ समितीची बैठक

प्रतिनिधी/ पणजी

राज्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही पुढी वर्षीपासून करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वीच नेमलेल्या राज्यास्तरीय तज्ञ समितीची ऑनलाईन बैठक काल शुक्रवारी घेतली. बैठकीत तीन उपसमित्या नेमण्याचे निर्देश देत त्या समित्यांना फेब्रुवारी 2021 पर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

नवे शैक्षणिक धोरण 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले असून त्याची पूर्वतयारी सध्या सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समितीची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरविण्याबाबत चर्चा केली.

तीन स्तरांसाठी तीन उपसमित्या

प्राथमिक शिक्षण स्तरावर एक, माध्यमिक स्तरावर एक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर एक अशा तीन उपसमित्या नेमून तिन्ही स्तरावरील सर्व संबंधितांशी चर्चा करून त्या त्या स्तरावर नवीन शैक्षणिक धोरण कसे पुढे नेता येईल यावर अहवाल तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

सर्वांचे म्हणणे विचारात घेणार

शैक्षणिक साधनसुविधा, अभ्यासक्रम व इतर सर्व गोष्टींचा विचार करून संबंधित स्तरावरील पालकांना, शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना भेटून त्यांचे म्हणणे अहवालातून नोंदवण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले आहे. सर्वांना विचारात व  विश्वासात घेऊनच नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यांनी सांगितले.

धोरण अंमलबजावणीस सरकारचे पूर्ण सहकार्य

या धोरणाची खऱया अर्थाने अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार पूर्ण सहकार्य देणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे की प्राथमिक शिक्षणाची चौकट उच्च शिक्षणामध्ये तसेच व्यवसायिक प्रशिक्षणात रूपांतरीत व्हावी, ज्यामुळे विद्यार्थांचा अविभाज्य आणि सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल.

शिफारसी सादर करण्याची सूचना

बैठकीत प्राथमिक आणि व्यवसायिक शिक्षणाच्या विविध विषयांवर आणि अध्यापन विद्याशाखांच्या विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करणे आणि धोरणात केलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी शिफारसी सादर करण्यासंदर्भातही बैठकीत चर्चा झाली.

6 ते 8 वी पर्यंत व्यवसायिक शिक्षण

व्यवसायिक क्षिक्षण 6 वी ते 8वी वर्गापर्यंत सुरू होणार असल्याने एनसीआरटीद्वारे पुरविण्यात येणाऱया अभ्यासक्रमावर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवर अभ्यासक्रम तयार करण्याचा या समितीचा विचार आहे. ही कृती समिती प्रत्येक तालुक्मयात बैठक घेईल व आपल्या शिफारसी सादर करेल.

शिक्षणतज्ञ डॉ. नंदकुमार कामत, अनिल सामंत, पुर्णिमा केरकर, विलास सतरकर, ऍलन नरोन्हा, दिलीप आरोलकर, अरुण साखरदांडे, कांता पाटणेकर व इतरांनी बैठकीत सूचना मांडल्या.

शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल होणार  :  सुभाष शिरोडकर

 माजी शिक्षणमंत्री तथा शिरोडय़ाचे आमदार सुभाष शिरोडकर यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत सांगितले की, गोव्यातील 12 तालुक्यांमधील सूचना, आक्षेप, म्हणणे अशा सर्व गोष्टी विचारात घेऊन नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी पुढील पावले टाकण्यात येणार आहेत. हे धारण म्हणजे नवीन शैक्षणिक चळवळ होण्याची गरज असून त्यात गोवा राज्य किती पुढे जाते ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. पहिली ते चौथी एक स्तर, पाचवी ते आठवी एक स्तर आणि नववी ते बारावी एक स्तर अशा तीन स्तरावर नवीन शैक्षणिक धोरणाची विभागणी करण्यात आली असून तशाच तीन स्तरावर आता गोव्याचे शैक्षणिक धोरण ठरणार असल्याचे सुतोवाच आमदार शिरोडकर यांनी केले. अनेक वर्षांनंतर प्रथमच शैक्षणिक क्षेत्रात या नवीन धोरणामुळे अमुलाग्र बदल होणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत.

Related Stories

गोव्याचा 353.61 कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प

Rohan_P

कोरोना संकटात गणपतीच्या चमत्काराचा विश्वास

omkar B

माशेल भागात मर्यादीत लॉकडाऊन यशस्वी

omkar B

नावेली भाजप मंडळाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती

omkar B

सासष्टीत कोरोना सकारात्मक रूग्णांच्या संख्येत वाढ

omkar B

सांताक्रूझ येथे गोळी लागून युवकाचा मृत्यू

Patil_p
error: Content is protected !!