तरुण भारत

कर्जांसंदर्भात ओटीएस योजनेचा धनाढय़ांना लाभ होण्याची शक्यता

गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी वेधले लक्ष

प्रतिनिधी/ मडगाव

सरकारने कोविड एक्झिटच्या नावाखाली एकरकमी तोडगा (वन टाईम सेंटलमेंट) काढण्याची सूट दिली असून यातून सर्वसामान्यांच्या कर्जांवर तोडगा निघत असेल, तर चालेल. मात्र सहकार निबंधकांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याने यातून धनाढय़ांना फायदा मिळण्याची शक्मयता आहे. यामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या पतसंस्थांवर परिणाम होऊन त्यांचे दिवाळे निघण्याची शक्मयता गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी व्यक्त केली आहे.

फातोर्डा येथील पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या इराद्यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे केले. सदर एकरकमी तोडगा योजनेला आमच्या पक्षाचा विरोध नाही. कोविड महामारीच्या काळात आमजनतेला फटका बसला आहे. व्यवसाय-धंदे यांच्यावर परिणाम झाला आहे. काहींचा रोजगार हिरावला गेला आहे. यामुळे आमजनतेला याचा फायदा झाल्यास आमचा आक्षेप नाही. कारण त्यांचे कर्ज लहान धंदा-व्यवसाय करण्यासाठी असते, असे कामत म्हणाले.

जास्त स्पष्टता, पारदर्शकता हवी

मात्र या ‘ओटीएस’विषयक अधिसूचनेत कोविड एक्झिट असे नमूद असून त्यासंदर्भात स्पष्टता नसल्याने ज्यांनी कोटय़वधींची कर्जे घेतली आहेत असे धनाढय़ याचा फायदा उठवू शकतात वा त्यांना तशी संधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची चालही असू शकते. यामुळे आम्हाला या एकरकमी तोडग्याबाबत जास्त स्पष्टता व पारदर्शकता हवी आहे, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसमधून घाऊकरीत्या भाजपात प्रवेश केलेल्या आमदारांना वा भाजप कार्यकर्त्यांना फायदा करून देणे हे यामागील कारण असू शकते, अशी टीकाही कामत यांनी केली. भाजपात उडी मारलेल्या कित्येकांनी अशा पतसंस्थांमधून कर्जे घेतली असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली असून आम्ही त्यासंदर्भात अधिक माहिती गोळा  करत आहोत. 2015 पासून कर्जे घेतलेल्यांना या एकरकमी तोडगा योजनेचा फायदा होणार असून ज्याकाळी कोविड नव्हता तेव्हापासून ही सूट देण्यात आली आहे. तसेच जून, 2021 पर्यंत एकरकमी तोडगा काढणे शक्मय होणार आहे, याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले.

यामुळे गरीब आमजनता सोडून अन्य लोकांना याचा फायदा मिळणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण यातून सरकारचे नुकसान होणार नसून पतसंस्थांवर परिणाम होईल. अशा पतसंस्थांमध्ये आमजनतेचा पैसा असतो. त्यामुळे या पतसंस्था बुडाल्या, तर आमजनतेचे नुकसान होईल, याकडे कामत यांनी लक्ष वेधले. सरकारला सव्वाकोटी रुपये भरणे शक्मय नसल्याचे सांगून सरकारी कर्मचाऱयांचे गृहबांधणी कर्ज बंद करण्यात आले आहे. आपल्या पक्षाने यावर आवाज उठविला व सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. तर दुसरीकडे सरकार कोविड एक्झिटखाली काही धनाढय़ांना फायदा करून देऊ पाहत आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

Related Stories

अन् त्याचा अहवाल नकारात्मक आला..

omkar B

राजविद्या केंद्रातर्फे गरजूंना जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा

omkar B

जीवरक्षकांचा मोर्चा आझाद मैदानावर अडविला

Patil_p

सहा महिन्यांच्या आत टॅक्सींना मीटर बसवणार

Patil_p

कोरोनाशी झुंजण्यासाठी चोवीस तास वैद्यकीय पथक

omkar B

म्हादईबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारला न्याय मिळेल

omkar B
error: Content is protected !!