तरुण भारत

कोल्हापूर : गनिमी काव्याने ठोकले ‘महावितरण’ला टाळे

महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना गुलाबपुष्प देऊन बाहेरच रोखले
दिवाळीपूर्वी निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

प्रतिनिधी / कोल्हापूर

कोरोना महामारीच्या काळातील राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची 6 महिन्यातील संपूर्ण वीज बिले माफ करावीत, या मागणीसाठी राज्य इरिगेशन फेडरेशनसह सर्व पक्षीय कृती समितीने मंगळवारी सकाळी 9 वाजता ताराबाई पार्क येथील महावितरणच्या परिमंडल कार्यालयास टाळे ठोकले. 12 वाजता हे आंदोलन केले जाणार हेते. पण तोपर्यंत कर्मचारी महावितरण कार्यालयात दाखल झाल्यानंतर आंदोलनाला धार राहणार नसल्याचे विचारात घेऊन कृती समितीने गनिमी कावा पद्धतीने सकाळी 9 वाजताच कार्यालयास टाळे ठोकले. यावेळी पोलीसांनी प्रवेशद्वारास लावलेले टाळे तोडून कर्मचाऱ्यांना आत सोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट झाली. पोलीसांच्या या आरेरावीचा निषेध करत `वीज बिल माफ झालेच पाहिजे’ अशा घोषणा देत आंदोलकांनी शासन आणि प्रशासनाचा तीव्र निषेध केला.

लॉकडाऊन काळातील सहा महिन्यांमध्ये दरमहा ३०० युनिटस्च्या आत वीज वापर असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करावे. आणि त्या रकमेची भरपाई राज्यसरकारने करावी यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जनसुराज्य शक्ती पक्षासह कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने तीव्र आंदोलन केले.

नियोजित वेळेपूर्वीच आंदोलन केल्यामुळे पोलीसांची मोठी तारांबळ उडाली. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून काही आंदोलकांना ताब्यात घेऊन त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन जाण्याचा पोलीसांनी प्रयत्न केला. पण उर्वरित संतप्त आंदोलकांनी गाडीसमोर येऊन आंदोलकांना गाडीतून सोडण्याची मागणी केली. अन्यथा गाडीसमोरून हटणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. त्याची गंभीर दखल घेत पोलीसांनी आंदोलकांना सोडून दिले. त्यानंतर आंदोलकांनी महावितरणच्या सर्व प्रवेशद्वारावर ठिय्या मारून कर्मचाऱ्यांना गुलाबपुष्प देत कार्यालयात जाण्यापासून रोखले. कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरच आंदोलनाच्या हेतूचा फलक लावून तेथे आंदोलकांनी ठिय्या मारल्यामुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची नाकाबंदी झाली. त्यामुळे महावितरणच्या कामकाजावरही परिणाम झाला.

आंदोलानामध्ये वीजतज्ञ प्रताप होगाडे, आर.के.पोवार, बाबा पार्टे, विक्रांत पाटील-किणीकर, राजेंद्र सुर्यवंशी, बाबासाहेब देवकर, भारत पाटील, चंद्रकांत पाटील, आर.के.पाटील, जयकुमार शिंदे, चंद्रकांत यादव, बाबा इंदूलकर, दिलीप देसाई, आर.जी.तांबे, जनसुराज्यचे राजेंद्र पाटील, जि.प.चे माजी समाजकल्याण सभापती विशांत महापूरे, आम आदमीचे संदीप देसाई, सुभाष देसाई, अशोक भंडारे, संभाजीराव जगदाळे, सुभाष जाधव, डॉ. सुभाष पाटील, अशोक पोवार, रमेश मोरे, तकदीर कांबळे आदीसह बहुसंख्य आंदोलक उपस्थित होते.

केरळ, मध्यप्रदेश, गुजरातप्रमाणे वीज बिल माफ करा

यावेळी बोलताना वीजतज्ञ प्रताप होगाडे म्हणाले, कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊन करावे लागले. त्यामुळे कोणाच्याही हाताला काम मिळालेले नाही. या कालावधीत सामान्य माणसाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. देशात आर्थिक आाणीबाणी सारखी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक छोटे मोठे उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे लोकांच्या हाताचा रोजगार बुडाला. त्यांच्या रोजी राटीचा प्रश्न निर्माण झाला. अशावेळी कुटूंब प्रमूख म्हणून राज्य शासनाने काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या सहा महिन्यांच्या काळातील 300 युनिटस्पर्यंत वीज वापर असणाऱ्या वीज ग्राहकांची घरगुती वीजबिले राज्य शासनाने भरावीत.

शेजारील केरळ, मध्यप्रदेश व गुजरात या राज्यांनी लॉकडाऊन काळातील घरगुती वीज बिलामध्ये सवलत दिलेली आहे. महाराष्ट्रातही वीज बिलात सवलत देण्याचे आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले आहे. पण त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे शासनाने तातडीने अंतिम निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी होगाडे यांनी केली.

केवळ 25 ते 30 टक्के सवलत नको

विक्रांत पाटील-किणीकर म्हणाले, राज्यातील विविध पक्ष व संघटनांनी जुलैपासून आजअखेर वीज बिल माफीसाठी वीज बिलांची होळी, धरणे, निदर्शने आदी मार्गांनी आंदोलने केली आहेत. 13 जुले रोजी राज्यस्तरीय वीज बिल होळी आंदोलन केले. पण राज्यसरकारकडून कोणताही प्रतिसाद नाही. 25 ते 30 टक्के सवलत देण्याची केवळ चर्चा सुरु आहे. पण ही सवलत अत्यंत तुटपुंजी असून जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. लॉकडाऊन काळातील संपूर्ण वीज बिल माफी झाली पाहिजे.

कृषीपंपांना तत्काळ वीज जोडणी द्या

प्रताप होगाडे म्हणाले, कृषिपंपांना एचव्हीडीएस अंतर्गत वीज जोडण्या देण्याची अट शिथील करुन पूर्वीप्रमाणे लघुदाब वाहिनीवर वीज जोडण्या देण्याचे शासनाने जाहीर केले होते. त्याबाबत परिपत्रकही काढले आहे. पण अद्यापही महावितरण कार्यालयास अधिकृत सूचना मिळालेल्या नाहीत. राज्यातील सर्व लघु दाब पाणी पुरवठा संस्थांचे दर प्रति युनिट 1.16 पैसे करणार असे देखील ठरले होते. पण यापैकी कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील 2013-14 पासून सुमारे 7500 शेतकरी पैसे भरुनही वीज जोडणीच्या प्रतिक्षेत आहेत. महावितरणकडून गेल्या पाच वर्षात साधारण 200 ते 300 केवळ वीज जोडण्या दिल्या आहेत. राज्यात अंदाजे 4 लाख शेती पंपाच्या जोडण्या प्रलंबित आहेत. मागील सरकारच्या कालखंडात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. आता आघाडी सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे धोरण कोठेही दिसत नसल्याचे होगाडे यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनातील प्रमुख मागण्या
-लॉकडाऊन काळातील सहा महिन्यांची वीज बिले पूणपणे माफ करावीत
-सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 100 युनिटपर्यंत सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची बिले कायमची माफ करावीत
-सहकारी पाणी पुरवठा संस्था एल.टी.यांना जाहीर केल्याप्रमाणे प्रति युनिट 1 रू 16 पैसे वीज दराने बिलाची आकारणी करावी.
– राज्यातील पेंडींग व पेडपेंडींग लघुदाब कृषीपंपांची वीज कनेक्शन ताबडतोब द्यावीत

Related Stories

राजाराम बंधारा पाण्याखाली; वडणगे-बावडा रस्ता बंद

triratna

इंडियन सोसायटी फॉर स्टडीज इन को-ऑपरेशन प्रशासकीय मंडळावर डॉ. रूपा शहा यांची फेरनिवड

Shankar_P

वादळी पावसाने उद्योग व्यवसायिकांचे कोट्यावधींचे नुकसान

triratna

कोल्हापूरच्या ध्रुव मोहितेचा नॅशनल रेसिंग स्पर्धेत जेतेपदाचा चौकार

triratna

कोल्हापूर : नव्वदच्या दशकातील नोकरीचे सर्चइंजिन ‘दिलीप गुळवणी’

triratna

शाहू समाधी स्थळ लोकार्पण सोहळा लोकोत्सव करुया

triratna
error: Content is protected !!