तरुण भारत

मागण्या मान्य न झाल्यास न्यायालयात जाणार

बसमालक संघटनाध्यक्ष सुदिप ताम्हणकर यांचा इशारा

प्रतिनिधी/ पणजी

Advertisements

असंवेदनशील, अकार्यक्षम सरकार आणि त्यांचे पळपुटे संचालक, अधिकारी यांच्यामुळे बस मालकांवर उपासमारीची पाळी येणार असून पुढील 8 दिवसात मागण्या मान्य न केल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असा इशारा अखिल गोवा बसमालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदिप ताम्हणकर यांनी दिला आहे.

मंगळवारी पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 22 मार्चपासून सरकारने सर्व खाजगी बसेस सक्तीने बंद पाडल्या. राज्यात 1460 खाजगी बसेस आहेत. काही अपवाद वगळता त्या आजतागायत बंद आहेत. या बंदीच्या काळात सुद्धा रस्ता कर व प्रवाशी कर भरण्याची सक्ती करण्यात आली व तो भरला नाही म्हणून 25 टक्के दंड ठोठावण्यात आला.

सरकारी कार्यालये बंद, कर कसा भरायचा?

कोरोनाच्या भीतीने त्याच रात्रीपासून सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करून आपली कार्यालयेही बंद केली. अशावेळी आम्ही कागदोपत्री व्यवहार कुठे करायचे आणि कराचे पैसे कुठे भरायचे? असा सवाल उपस्थित होतो. परंतु सरकारला आपली चूक दिसली नाही. आम्हालाच दोषी ठरविण्यात येऊन वरून दंडही ठोठावण्यात आला.

आता सदर कर आणि दंड भरण्याचीही तयारी आम्ही दाखवली. त्यासंदर्भात 26 मे, 15 जुलै या दोन्ही दिवशी प्रत्येकी दोन निवेदने, तर 10 ऑगस्ट, 14 सप्टेंबर व 28 सप्टेंबर रोजी प्रत्येकी एक निवेदन देण्यात आले. तरीही बसेस चालू करण्यास परवानगी देण्यात चालढकल करण्यात येत आहे, असे ताम्हणकर यांनी पुढे सांगितले.

वाहतूक संचालक पळपुटे

आमचे प्रश्न, समस्या घेऊन अनेकदा मुख्यमंत्री, वाहतूकमंत्री, वाहतूक संचालक यांना भेटलो. परंतु आमचे प्रश्न सोडण्यात कुणीही स्वारस्य दाखवत नाहीत. वाहतूक संचालक तर सरळ सरळ पळपुटेपणाच करत असून पॅबिनला आतून कडी घालून लपून राहतात, आणि त्यांचा शिपाई ते कार्यालयात आलेले नाहीत, असे बेधडक खोटे बोलून आम्हाला अन्य अधिकाऱयांस भेटण्यास सांगतो, असा आरोप त्यांनी केला.

विद्यमान संचालक हा केवळ वाहतूकमंत्र्यांसाठी सेटिंग करणे व इन्स्पेक्टरांच्या बदलीचे आदेश काढण्यासाठीच बसविलेला आहे, असा दावा करून त्याला आता तेथून हाकलण्याची वेळ आलेली आहे, असे ताम्हणकर म्हणाले.

खाण ट्रकांना करमाफी, बसेसना का नाही?

त्यावरून या सरकारला गोमंतकीयांच्या भावनांची कदरत नाही का? की हे सरकार स्वतःच कोरंटाईन झालेले आहे की काय, असा प्रश्न पडतो, असे ताम्हणकर म्हणाले. यापूर्वी खाण ट्रकांना बंदीच्या काळातील रस्ता कर माफ करण्याचा निर्णय गत सरकारने घेतला. त्याच धर्तीवर बसमालकांना करमाफी का मिळत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारी पातळीवर कोणत्याही हालचाली होत नसल्याने शेवटी आम्ही मुख्य सचिव आणि वाहतूक संचालक यांना नोटीस पाठविली असून 8 दिवसांच्या आत निर्णय न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. आमच्या बसेसवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या अवलंबून असलेल्या अन्य हजारो लोकांवर आज उपासमारीची पाळी आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे एकवाक्यता नाही

मुख्यमंत्री सकाळी एक बोलतात, दुपारी दुसरेच बोलतात तर सायंकाळी भलतेच सांगतात. त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. त्यांची भेटही कधीच मिळत नाही, आमच्यापैकी कुणाला त्यांनी चर्चेसाठी बोलावलेले नाही किंवा चर्चाही केलेली नाहीत, असे ताम्हणकर म्हणाले.

Related Stories

बामणभाटी आगरानजीक शेतात पाणी साचल्याने नागरिकांची कुचंबणा

Omkar B

करासवाडा येथे वीज सबस्टेशनचे उद्घाटन

Amit Kulkarni

देशातील पहिल्या ‘प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार’ची गोव्यात स्थापना

Patil_p

पणजीसाठी भाजपमध्ये तिरंगी धुसफूस

Amit Kulkarni

मंत्री मायकल लोबो यांच्याकडून दीड हजार मजुरांच्या जेवण्याची व्यवस्था

Patil_p

निलेश काब्रालांचा अखिल भारतीय वकील मंचाकडून निषेध

Patil_p
error: Content is protected !!