तरुण भारत

दृष्टीहीन विकासाचे प्रकल्प

केंद्राकडून येणाऱया निधीचा विनियोग व्हावा, यासाठी योजना राबवायच्या असल्या तर ती केवळ औपचारिकता ठरेल. राज्यातील सरकारी प्रकल्प नेमके या निधीवर डोळा ठेवूनच उभारले गेले. त्यामुळे जनतेला त्याचा कितपत फायदा होईल, याबाबत कुठलाही विचार व नियोजन होत नाही. विकासाचा हा खरा मार्ग म्हणता येणार नाही.

विजयादशमीला फोंडा येथे ‘कृषी बाजार’ प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेले विधान अनेकार्थाने सूचक म्हणावे लागेल. राज्यात यापूर्वीच्या सरकारने उभारलेले भव्य सरकारी प्रकल्प केवळ उद्घाटन होऊन वापराविना पडून आहेत. हे सांगताना त्यांनी सत्तरी येथील पर्यटन खात्याच्या कुटीर प्रकल्पाचा संदर्भ दिला. कोटय़वधी रु. खर्चून उभारले जाणारे असे प्रकल्प जनतेला उपयोगी ठरावेत, हे सांगताना, त्यातून कृषी व पशुधन पणन मंडळाकडेही त्यांचा रोख असावा.

Advertisements

मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेली परिस्थिती खरी असून राज्यात अनेक भव्य सरकारी प्रकल्प विनावापर पडून आहेत. ज्यावर जनतेचे कोटय़वधी रु. खर्च झाले असून हे प्रकल्प नेमके कुणाच्या फायद्यासाठी उभारले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. सत्तरीतील पर्यटन कुटीर इमारतीबरोबरच फोंडय़ातील सहकार भवन, पणजीतील पार्किंग प्रकल्प हे प्रकल्प पाहिल्यास त्यांचा वापर तसा कमीच होताना दिसतो. काही तालुक्यांमध्ये उभारलेल्या सुसज्ज बसस्थानक प्रकल्पांची परिस्थिती अशीच आहे. निवडून येणारा प्रत्येक आमदार व मंत्र्याला विकासाच्या नावाखाली आपल्या मतदारसंघात काहीतरी भव्यदिव्य उभारण्याची महत्त्वाकांक्षा असते. हे सरकारी प्रकल्प म्हणजे या फाजील महत्त्वाकांक्षेची अपत्ये आहेत. जनतेच्या नावाने उभारल्या जाणाऱया अशा प्रकल्पांच्या पाटीवर आपले नाव कायमचे कोरले जावे व या पाटीमागील व्यवहारातच अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. ज्या पद्धतीने मोठा गाजावाजा करून ते उभारले जातात, तेवढे मूर्त परिणाम मात्र दिसत नाहीत. प्रकल्प हाती घेण्याची जेवढी घाई असते, त्याच तत्परतेने व नियोजित बजेटमध्ये एकही प्रकल्प पूर्ण होत नाही, हे त्यामागील दुर्दैव. गोव्यातील हे सरकारी इमले नेमके तेच सांगतात.

जी गत सरकारी प्रकल्पांची तीच इस्पितळांची. गोव्यासारख्या सुसज्ज व तेवढय़ाच दर्जेदार सरकारी इस्पितळांच्या इमारती इतर राज्यात दिसणार नाहीत मात्र तेवढय़ाच दर्जाची वैद्यकीय सेवा जनतेला मिळू नये, ही खरी विसंगती. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या फोंडा नगरीत जागेची कमतरता असतानाही अनेक सरकारी प्रकल्प उभे राहिले. येथील सरकारी वाचनालयासाठी मात्र प्रशस्त इमारत नाही, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल. दक्षता खात्याच्या सप्ताहात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी खात्यांना खर्च कपातीचे आवाहनही केले आहे. ही कपात करताना विनावापर असलेल्या सरकारी इमारती तर दुसरीकडे खासगी जागेत भरणाऱया सरकारी कार्यालयांचाही विचार व्हावा. ज्यावर सरकार महिन्याकाठी कोटय़वधीचे भाडे फेडीत आहे.

गोवा मुक्तीनंतर पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी राज्याच्या विकासाला योग्य दिशा देताना शिक्षणावर भर दिला. त्यावेळी शिक्षण हा शाश्वत विकासाचा खरा पाया आहे, हे त्यांना उमगले होते. सरकारकडे गावागावात शाळेची इमारत उभारण्यासाठी पुरेसा निधी नव्हता. अनेक शाळा खासगी घरांच्या पडवीत वा मंदिरांच्या आवारात सुरू झाल्या. त्यावेळी जनतेने अत्यंत उदार मनाने शाळांच्या इमारतीसाठी आपल्या जमिनी दान केल्या. भाऊसाहेबांना इमारतीच्या भव्यतेपेक्षा मूलभूत विकासाचे महत्त्व माहीत होते. त्यामुळेच त्यांचे विकासाबाबत धोरण स्पष्ट होते.

फोंडय़ातील या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे, ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ ही योजना. साधारण 220 अधिकारी दर शनिवारी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन जनतेला सरकारी योजनांची माहिती देणार आहेत. केंद्र सरकारची आत्मनिर्भर भारत योजना खेडोपाडी पोहोचविण्याचा त्यामागे मूळ उद्देश आहे. कर्तव्य भावनेने राज्याच्या प्रगतीसाठी सरकारी अधिकाऱयांनी झटावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. हा प्रयत्न स्तुत्य असला तरी सरकारी अधिकाऱयांनी कर्तव्य भावना जपणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आपण अधिकारी नसून जनतेचे सेवक आहोत, ही मानसिकता रुजावी लागेल. जनतेला याची खात्री पटल्यास त्यावर या योजनेची फलश्रुती ठरेल. यापूर्वीही असे प्रयोग सरकारी अधिकाऱयांच्या नाकर्तेपणामुळे फसलेले आहेत.

गेल्या वर्षी गांधी जयंतीपासून ‘स्वच्छ भारत निर्मळ गोंय’ या योजनेंतर्गत सरकारने हागणदारी मुक्त गोवा जाहीर केला. त्यासाठी घरोघरी शौचालय योजना घोषित झाली. बायोटॉयलेट ही संकल्पना राबविण्यात आली. एका वर्षाच्या कार्यकाळात ती पूर्णत्वास नेण्याचा सरकारचा संकल्प होता. जनतेने बायोटॉयलेटसाठी अर्ज व पैसे भरून वर्ष उलटले तरी शौचालयांची पूर्तता करणे सरकारला जमलेले नाही. हजारो अर्ज गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या फाईल्समध्ये पडून आहेत. निव्वळ केंद्र सरकारकडून येणाऱया निधीचा विनियोग व्हावा, यासाठी योजना राबवायच्या असल्या तर ती केवळ औपचारिकता ठरेल. राज्यातील सरकारी प्रकल्प नेमके या निधीवर डोळा ठेवूनच उभारले गेले. त्यामुळे जनतेला त्याचा कितपत फायदा होईल, याबाबत कुठलाही विचार व नियोजन होत नाही. विकासाचा हा खरा मार्ग म्हणता येणार नाही. या भव्य प्रकल्पातून जनतेचे डोळे दिपत असतील मात्र दृष्टीहीन विकासाचे द्योतक म्हणून त्याकडे पहावे लागेल.

– सदानंद सतरकर

Related Stories

खरिपासमोर काळाबाजार, हवामान, दराचेही आव्हान!

Patil_p

कृषी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन

Patil_p

एकमेकांची अंतःकरणे सांभाळणे खूप गरजेचे

Patil_p

संकल्प आरोग्य साक्षरतेचा!

Patil_p

विक्रीच्या दबावाने सेन्सेक्स 667 अंकांनी कोसळला

Patil_p

नेत्यांच्या ‘खासगी उपचारांवर’ नेटकऱयांकडून ताशेरे

Patil_p
error: Content is protected !!