तरुण भारत

वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर कायदा

दिल्ली अन् एनसीआरमध्ये लागू 5 वर्षांपर्यंत कैद अन् कोटी दंड

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून प्रदूषण फैलावणाऱयांच्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. प्रदूषणासाठी जबाबदार असलेला व्यक्ती दोषी आढळल्यावर 5 वर्षांपर्यंतची कैद भोगण्यासह त्याला 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद केंद्र सरकारने नव्या अध्यायदेशाद्वारे केली आहे.

राष्ट्रपतींनी बुधवारी रात्री अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. यांतर्गत कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटही स्थापन करण्यात आले असून ते दिल्ली, एनसीआर आणि परिसरातील भागाचे निरीक्षण करणार आहे

18 सदस्यीय आयोग

18 सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला असून त्याचा अध्यक्ष पूर्णकालीन असणार आहे. हा अध्यक्ष भारत सरकारच्या सचिव किंवा राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव स्तराचा अधिकारी असणार आहे. या 18 सदस्यांमध्ये अधिकारी, कार्यकर्ते आणि अन्य तज्ञ असतील. आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा असणार आहे. आयोग वायू प्रदूषणावर देखरेख ठेवेल तसेच पर्यावरण कायद्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळणार आहे. याचबरोबर संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञान निर्माण करण्यात भूमिका बजावणार आहे. आयोग या तिन्ही भागांमध्ये काम करण्यासाठी उपसमितीची स्थापना करू शकणार आहे. शेतातील अवशेष जाळण्याशी संबंधित प्रकरणे आयोगच हाताळणार आहे. तसेच वाहन प्रदूषण, धूळकण प्रदूषण आणि अन्य जबाबदार घटकांवर देखरेख ठेवणार आहे.

संसदेला वार्षिक अहवाल

आयोग स्वतःचा वार्षिक अहवाल संसदेला सोपविणार आहे. तसेच आयोगाच्या अंतर्गत काम करणाऱया सर्व यंत्रणा दिल्ली आणि एनसीआरमधील वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन हाताळणार आहे. राज्यांच्या यंत्रणा आणि आयोगाच्या निर्देशांमध्ये संघर्ष झाल्यास आयोगाचा आदेश मान्य राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रदूषण फैलावणाऱयांच्या विरोधात आयोग न्यायालयात तक्रार करणार आहे. तक्रारीच्या आधारावर कारवाई होणार आहे. आयोगाच्या आदेशाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादात दाद मागता येणार आहे. अन्य कुठलीच यंत्रणा किंवा प्राधिकरण आदेश देऊ शकणार नाही.

केंद्र सरकारकडून पूर्वसूचना

शेतातील अवशेष जाळण्यापासून रोखण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांच्या देखरेखीसाठी निवृत्त न्यायाधीशाची समिती स्थापन करण्याच्या आदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर रोजी स्थगिती दिली होती. शेतातील अवशेष जाळण्यापासून रोखणे आणि वायू प्रदूषणाच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी समग्र कायदा आणणार असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. केंद्राने दिलेल्या माहितीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याच्या स्वतःच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. प्रदूषणामुळे लोक त्रस्त असल्याने वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली जावीत असे न्यायालयाने म्हटल होते.

Related Stories

लव्ह जिहादच्या गुन्हेगारांना योगींचा निर्वाणीचा इशारा

Patil_p

‘सीमाशुल्क’च्या ताब्यातील 1.10 कोटींचे सोने गायब

Patil_p

ममता बॅनर्जींना धक्का : ज्येष्ठ मंत्र्याचा राजीनामा

Patil_p

स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठे संकट

Patil_p

तेलंगणात 3600 मुलांची मुक्तता

Patil_p

देशात 85 लाख रुग्णांची कोरोनावर यशस्वी मात

datta jadhav
error: Content is protected !!