तरुण भारत

नवी संसद

सेंट्रल विस्टा प्रकल्प

सुमारे 100 वर्षांनंतर संसद भवन नव्याने उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पावर 865 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प डिझाईन करणारे अहमदाबादचे स्थापत्यकार विमल पटेल यांनी नव्या संसद भवनाचे डिझाईन तयार केले आहे. तसेच याला ‘सेंट्रल विस्टा प्रकल्प नाव देण्यात आले आहे.

नव्या संसदेची गरज का भासली?

संसद भवन आता जुने झाले असून अनेक ठिकाणी दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. वातानुकुलन, ऑडिओ-व्हिज्युअल यंत्रणा, वेंटिलेशन आणि इलेक्ट्रिसिटी यासारख्या अनेक गोष्टींमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. तर राज्यसभा आणि लोकसभेतील आसनक्षमता कमाल पातळीवर पोहोचली आहे. याचमुळे नवे भवन आवश्यक ठरले आहे. मंत्रालयांची कार्यालयही दिल्लीत विविध ठिकाणी आहेत. नव्या प्रकल्पात सर्व मंत्रालयेच एकाच ठिकाणी असावीत याला प्राधान्य दिले जात आहे.

सेंट्रल विस्टा काय आहे?

1911 मध्ये ब्रिटिश स्थापत्यकार एडविन लुटियन्सच्या डिझाईननुसार नवी दिल्ली अस्तित्वात आली होती. तेव्हा नव्या निर्मितीकामांसाठी इंडिया गेटपासून राष्ट्रपती भवनापर्यंतच्या तीन किलोमीटर लांब राजपथाच्या आसपासच्या भागाची ओळख पटविण्यात आली होती. यालाच ‘सेंट्रल विस्टा’ नाव देण्यात आले. तेव्हापासून नवी दिल्लीत लुटियन्स झोनच्या या भागाला सेंट्रल विस्टाच्या नावाने ओळखले जाते. आता जे नुतनीकरण आणि नवे निर्मितीकार्य होणार आहे, त्यालाही केंद्र सरकारने सेंट्रल विस्टा प्रकल्पच नाव दिले आहे.

टाटा कंपनीला कंत्राट

संसदेचे नवे भवन निर्माण करण्याचे कंत्राट टाटा समुहाला मिळाले आहे. या प्रकल्पावर 865 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. नवी संसद पार्लमेंट हाउस स्टेटच्या प्लॉट क्रमांक 118 वर निर्माण केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या अंतर्गत इंडिया गेटच्या आसपास आणखीन 10 इमारती निर्माण करण्यात येणार असून त्यात 51 मंत्रालयांची कार्यालये असणार आहेत.

नव्या-जुन्या इमारतींना डायमंड लुक

या पूर्ण प्रकल्पात जुन्या इमारतीच्या दोन्ही बाजूला त्रिकोणी आकारात दोन इमारती निर्माण केल्या जातील. जुन्या संसद भवनाचा आकार गोल आहे, तर नवी संसद त्रिकोणी आकारातील असणार आहे. याचमुळे नवी आणि जुनी इमारत एकत्रितपणे पाहिल्यास डायमंड लुक दिसून येणार आहे. संसदेची नवी इमारत 2022 पर्यंत निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. जुन्या संसदेच्या अनेक हिस्स्यांमध्ये दुरुस्तीची गरज आहे. याचमुळे त्याच्या काही हिस्स्यांचे नुतनीकरण केले जाईल. त्या जागी जी नवी इमारत उभारली जाईल, त्यात कृषिभवन, शास्त्राrभवन इत्यादी सामील आहे.

नव्या संसदेची वैशिष्टय़े…

-नव्या संसदेची इमारत वर्तमान संसद भवनाच्या बाजूला असेल आणि दोन्ही इमारतींमध्ये एकाचवेळी काम होईल.

-सध्या लोकसभेत 590 लोकांची आसनक्षमता आहे. नव्या लोकसभेत 888 आसने असतील आणि अतिथी कक्षात 336 हून अधिक जणांच्या बसण्याची व्यवस्था असेल.

-सध्या राज्यसभेत 280 ची आसनक्षमता आहे. नव्या राज्यसभेत 384 आसने असतील आणि अतिथीकक्षात 336 हून अधिक जण बसू शकतील.

-दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनावेळी लोकसभेतच 1,272 हून अधिक खासदार एकत्र बसू शकतील इतकी जागा असणार आहे.

– संसदेच्या प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कामकाजासाठी वेगवेगळी कार्यालये असतील. अधिकारी आणि कर्मचाऱयांसाठी अत्याधुनिक कार्यालयाची सुविधा असेल.

– कॅफे आणि डायनिंग क्षेत्रही अत्याधुनिक असणार आहे. समिती बैठकीसाठी विविध कक्षांना अत्याधुनिक उपकरणांनी सज्ज करण्यात येईल.

-सामूहिक कक्ष, महिलांसाठी लाउंज आणि व्हीआयपी लाउंजचीही व्यवस्था असणार आहे.

नव्या प्रकल्पातील वैशिष्टय़पूर्ण बाबी

नवे संसद भवन हायएनर्जी एफिशियंसीसह उभारले जाणार आहे. याला ग्रीन बिल्डिंगचे मानांकनही दिले जाणार आहे.

-लोकसभा आणि राज्यसभा हॉलमध्ये अत्याधिक गुणवत्तायुक्त एकोस्टिक असणार आहे.

– वातानुकुलन, लायटिंग, इलेक्ट्रिक उपकरणांनी सहजपणे अपग्रेड करता येणार आहे.

– इमारतीची देखभाल आणि अन्य कार्ये सहजपणे करता येणार आहेत.

– महनीयांसाठी भूमिगत प्रवेश, तर सर्वसामान्य आणि अधिकाऱयांसाठी तळमजल्यावरून प्रवेश असेल.

– दिव्यांग व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची अडचण होऊ नये याचीही विशेष खबरदारी घेतली जाईल.

– नव्या योजनेनुसार केंद्र सरकारची सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकत्र आणि एकाच ठिकाणी आणली जाणार आहेत, जेणेकरून कामकाज सुलभ व्हावे.

– जुन्या इमारतीच्या काही हिस्स्यांना तोडून तेथे सचिवालय भवन निर्माण केले जाईल. यातून भूमीचा योग्य वापर होऊ शकणार आहे.

डिझाईनसंबंधी पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया

नवे भवन कार्यरत लोक आणि सर्वसामान्यांच्या वापरासाठी सुलभ असावी आणि संसदेच्या सर्व गरजा पूर्ण करणारी असावी असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसद भवनाच्या डिझाईनसंबंधी बोलताना म्हटले आहे. सर्वसामान्य लोकही भवनात सहजपणे यावेत आणि त्यांना भीतीची जाणीव होऊ नये अशाप्रकारची सुरक्षा व्यवस्था असावी असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

कोण आहेत बिमल पटेल?

स्थापत्यशास्त्राच्या जगात बिमल पटेल यांचे नाव प्रसिद्ध आहे. एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या त्यांच्या कंपनीने गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकारसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांवर काम केले आहे. अहमदाबाद येथील रिव्हरप्रंट प्रकल्प, कांकरिया येथील पुनर्विकास प्रकल्प, राजकोट रेसकोर्स पुनर्विकास, आरबीआय अहमदाबाद, गुजरात उच्च न्यायालय, आयआयएम अहमदाबाद, आयआयटी जोधपूर यासारख्या अनेक इमारतींचे डिझाईन पटेल यांनीच तयार केले आहे. स्थापत्यशासत्राच्या जगतात त्यांना 35 वर्षांचा अनुभव आहे. सरकारने त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने यापूर्वीच सन्मानित केले आहे.

वर्तमान संसद भवनाचे 1927 मध्ये उद्घाटन

सद्यकाळातील संसद भवन देशाच्या प्रतिष्ठित वास्तूंपैकी एक आहे. या ऐतिहासिक वास्तूचे उद्घाटन 18 जानेवारी 1927 रोजी तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड इरविन यांनी केले होते. याची योजना डिझाईन, निर्मिती एडवर्ड लुटियन आणि हर्बर्ट बेकर यासारख्या स्थापत्यकारांच्या देखरेखीत झाले. याची निर्मिती मूळ स्वरुपाने केंद्रीय विधान परिषदेच्या इमारतीच्या स्वरुपात झाले होते. नंतर 1946 मध्ये तेथे घटनासभेच्या 396 सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

2026 नंतर सदस्यांच्या संख्येत वाढ शक्य

1952 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर या इमारतीला संसदेचे स्वरुप देण्यात आले. तेथे 461 सदस्यांची बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. कालौघात आसनांची संख्या वाढत वाढत 550 पर्यंत पोहोचली. यातील काही आसने स्थानाअभावामुळे लोकसभेच्या स्तंभांच्या मागे लावण्यात आली आणि तेथूनच योग्य दृश्य दिसून येत नाही. घटनादुरुस्तीद्वारे संसदेतील सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्यास अंकुश लावण्यात आल्यावर आता खासदारांच्या संख्येत 2026 नंतरच भर शक्य आहे. संसदेच्या वर्तमान संख्याबळाचा निष्कर्ष आतापर्यंत 1971 ची जनगणना आहे.

900 पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता

एक लोकसभा मतदारसंघ आणि त्यातील प्रतिनिधित्वाचा सद्यकालीन निष्कर्ष विचारात घेतल्यास 2026 नंतर होणाऱया वृद्धीनंतर लोकसभेतील जागांची संख्या 900 पर्यंत पोहोचू शकते. तेव्हा इतक्या संख्येतील खासदार कुठे बसणार? मतदान कसे करणार? त्यांची सुनावणी कशी होणार या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर संसदेसाठी एक अत्याधुनिक इमारत अपरिहार्य नव्हे तर अनिवार्य होत चालली आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तत्कालीन गरजांनुसार अनेकदा तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत. खासदारांसह कर्मचारी, अतिथी आणि पत्रकारांसाठी एक कँटीनही निर्माण झाले आहे. हे कँटीन इमारतीबाहेर, परंतु परिसरातच कुठल्याही नियोजनाशिवाय तयार करण्यात आले आहे.

युरोपीय देशांचा आदर्श घेण्याची गरज

भारतीय संसदेच्या उलट युरोपीय देशांच्या संसदीय इमारती सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त आहेत. तेथे फेस रिकग्निशन सिस्टीम बसविण्यात आली आहे. तेथील बैठक कक्ष उत्तम ध्वनी तसेच मतदान तंत्रज्ञानाने युक्त आहेत. तर आमच्या संसदेतील लायटिंगबोर्ड आमच्या मतदान यंत्रणेला अनेकदा दगा देतात. भारतात जेव्हा विदेशी प्रतिनिधी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करतो, तेव्हा केंद्रीय कक्षात सदस्यांच्या बसण्यासाठी जागाच कमी पडते. विदेशी अतिथींची बसण्याची व्यवस्थाही अनेकदा अव्यवस्थेला बळी पडते. हे सर्व पैलू लक्षात घेऊन नवे संसद भवन उभारण्याचे आव्हान आहे.

संग्रहालयात रुपांतरित

रायसीना हिलवर राष्ट्रपती भवनासमोर स्थित नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉकमधूनच पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालयासारखे महत्त्वाचे विभाग संचालित होतात. संसद भवनाच्या पुनर्विकासाशी संब्ंधित मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंतर्गत साउथ ब्लॉकमध्ये निर्माण होणाऱया संग्रहालयात 1857 पूर्वीच्या ऐतिहासिक वारसा जोपासला जाणार आहे. तर नॉर्थ ब्लॉकमध्ये 1857 ते 1947 पर्यंतच्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या आठवणींना उजाळा मिळणार आहे. संग्रहालयात रुपांतरित झाल्यावर नॉर्थ ब्लॉक आणि साउथ ब्लॉकमध्ये भारताच्या आधुनिक इतिहासाच्या जिवंत चित्राचे लोक दर्शन घेऊ शकतील.

– उमाकांत कुलकर्णी

Related Stories

‘दगडूशेठ’ च्या श्रीं ची प्रतिष्ठापना आणि ऑनलाईन उत्सव शनिवारपासून

pradnya p

‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’; मुख्यमंत्र्यांनी केली तपासणी

pradnya p

दत्तनामाचा जयघोष आणि पुष्पवृष्टीने दत्तजन्म सोहळा संपन्न

pradnya p

आनंद मेळाव्यातून चिमुकल्यांनी केले नववर्षाचे जल्लोषात स्वागत

prashant_c

लॉकडाऊन दरम्यान पंतप्रधान मोदी काय करतात? शेअर केला व्हिडिओ

prashant_c

भारतीय महिला डॉक्टरला अमेरिकेत कडक सॅल्यूट!

prashant_c
error: Content is protected !!