तरुण भारत

शेतकऱयांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची नांदी

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कोरोनाची पार्श्वभूमी असतानासुद्धा तब्बल 36 बिले पास केली गेली. त्यातील शेतकरी संबंधातील तीन विधेयके वादग्रस्त ठरली आणि देशभर मुख्यत: उत्तरेतील 2-3 राज्यात असंतोष, मोर्चे, धरणे, काही वेळा रेल रोको असे प्रकार घडले. काँग्रेस आणि काही पुरोगामी संघटनांनी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा विडा उचलला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेला मूर्ख बनवण्याचे खेळ थांबवावेत असा अनाहूत सल्ला पी. चिदंबरम यांनी दिला. ही तिन्ही बिल्स पास होऊन त्यांना राष्ट्रपतींनी मोहर लावली असल्यामुळे त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. पहिल्या कायद्यामुळे शेतकऱयाला आपला माल ए.पी.एम.सी.च्या मार्केट यार्डमध्येच विकण्याच्या बंधनमुक्त होऊन देशात कोठेही तो विकू शकतो. ‘एक राष्ट्र, एक बाजारपेठ’ ही घोषणा प्रत्यक्षात येईल. अन्य उद्योजक त्यांच्या वस्तू देशात कोठेही विकू शकतात. तामिळनाडू किंवा बंगालमध्ये तयार झालेली सिल्क साडी महाराष्ट्रात व अन्य प्रांतात सहज विकली जाते. या विधेयकाने शेतकऱयाला ते स्वातंत्र्य बहाल केलेले आहे. 

दुसऱया कायद्यामुळे शेतकऱयाला अन्य कंपन्यांशी करार करून मोठय़ा प्रमाणावर आधुनिक शेती करता येईल. देशातील 85 टक्के शेतकरी लहान किंवा अतिलहान (स्वत:ची जमीन केवळ 2 हेक्टरपेक्षा कमी) असल्याने त्याच्या शेताचे विकाऊ उत्पादन अनेकदा फारच कमी (नगण्य) असते. करारामुळे व नवीन सुधार पद्धतीने शेती केल्याने उत्पन्न अनेक पटीने वाढेल. करार केला तरी जमिनीची मालकी त्याच्याकडेच राहते. तो कधीही करारांमधून बाहेर पडू शकतो. करार त्याच्या मर्जीप्रमाणे होतो. सध्या महाराष्ट्र व अन्य प्रांतात कुक्कुटपालन, दूध संकलन प्रत्यक्षात आले आहे. ते मोठय़ा प्रमाणावर अन्य पदार्थांच्या उत्पादनासाठी सुरू झाल्यास शेतीवरील अतिरिक्त लोकांचा भार कमी होईल. ते लोक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने ग्रामीण भागातील शेतीमालावर प्रक्रिया, ग्रेडिंग, सप्लाय चेन क्षेत्रात अनेक प्रकल्प उभे करून तरुणांना नोकऱया निर्माण करतील. देशातील 60 टक्के लोक शेतात राबत असतात आणि देशाच्या उत्पन्नामध्ये त्यांचा वाटा केवळ 15 टक्के आहे.  तिसरा कायदा आवश्यक वस्तूंचा फारच तुटवडा होता, (सन 1943) त्यावेळी व्यापाऱयांनी साठा वाढवून कृत्रिम शॉर्टेज निर्माण करू नये म्हणून त्यांच्या साठय़ावर बंधन घालण्यासाठी होता. आता भारतात भरपूर अन्नधान्य पिकत असल्यामुळे काही पदार्थ आवश्यक यादीतून काढून टाकण्यात आले आहेत. वास्तविक तो कायदाच रद्द करायला पाहिजे होता.

Advertisements

शेतकरी आंदोलन उग्र रुप धारण केले ते पंजाब आणि हरियाणा या दोन राज्यांमध्ये. हे कायदे पास झाल्यामुळे स्पर्धेचे युग सुरू होणार आणि सरकार हमीभाव गहू, तांदूळ व अन्य काही कडधान्यांना देते ते बंद होणार ही भीती त्यांच्या मनात भरवली गेली. या दोन राज्यात गहू आणि तांदूळ मोठय़ा प्रमाणावर पिकतो. सरकार दरवर्षी तो एम.एस.पी. दराने खरेदी करते आणि फेअर प्राईस शॉप्समधून रेशनकार्ड धारकांना वाटप करते. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1972 पासून त्यांच्या अनेक शाखांद्वारे गहू, तांदूळ खरेदी करते. धान्याचा गोडावूनमध्ये साठा करून अनेक राज्यातील रेशन दुकानदारांना पुरवठा करते. बाजारात धान्याच्या किमतीत चढ-उतार होऊ लागला तर बाजारात भाग घेऊन किमती स्थिर करण्याची मोठी जबाबदारी निभावते. या व्यवहारात अनेक त्रुटी आहेत. 30 टक्के धान्य नासाडी होते. गोडावूनमधील उंदीर, घुशी धष्ट-पुष्ट होतात आणि माणसे अन्नाविना मरतात. हे तीन कायदे त्याला किंचित पर्याय आहेत. एम. एस. पी. गेली तर हे सर्व बंद होईल. आपण खाजगी व्यापाऱयांच्या ताब्यात जावू, योग्य किंमत मिळणार नाही म्हणून एमएसपी नवीन कायद्याचा भाग बनवण्यासाठी सरकारला आग्रह करण्यात आला. एमएसपी कधीच कायद्याचा भाग नव्हता. दरवर्षी तो तज्ञांच्या सल्ल्याने बदलला जातो. पंतप्रधानांनी ‘एमएसपी जाणार नाही, मंडी, मार्केट यार्ड घालवण्याचा उद्देश नाही. फक्त शेतकऱयाला त्याला पाहिजे तेथे, त्याला पटेल त्या दराने त्याचा माल विकण्याचे स्वातंत्र्य कायदा देत आहे’ असे ओरडून सांगितले. यंदाचा एमएसपी 10 टक्क्यांनी वाढवून जाहीरही करण्यात आला. तरीपण आंदोलन सुरुच राहिले. त्याचे राजकीय पडसाद उमटले. सुरुवातीपासून भागीदार असलेला शिरोमणी अकाली दल एनडीएमधून बाहेर पडले. हरसिमरत कौर यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. आधी शिवसेना आता अकाली दल हे दोन मोठे सहकारी बाहेर पडल्याने एनडीए दुबळी होत आहे हे पाहून ‘जाणता राजाला’ आनंदाची उकळी आली. यात शेतकऱयाच्या हित-अहिताचा संबंध नाही. हा केवळ राजकीय मत्सर. 

हमी भाव (एमएसपी) आकर्षक जरी असला तरी त्याचा फायदा सर्व शेतकऱयांना घेता येत नाही. शांताकुमार समितीच्या अवलोकनाप्रमाणे केवळ 6 टक्के सशक्त शेतकऱयांनाच त्याचा उपयोग होतो. देशात 85 टक्के शेतकऱयांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्यामुळे आणि ग्रामीण भागातील अर्थकारण गुंतागुंतीचे असल्यामुळे, बहुतेक सर्व लहान शेतकरी त्यांच्या गावातील 3-4 बडय़ा शेतकऱयांना तो म्हणेल त्या किंमतीला माल विकून मोकळे होतात. बहुतेकवेळा त्यांच्याकडून अडी-नडीला पैसे घेतलेले असतात. त्यामुळे त्यालाच माल विकण्याचे नैतिक बंधन लहान शेतकऱयावर असते. त्याचा विकाऊ माल अत्यल्प असल्यामुळे मार्केट यार्डला जाणे त्याला परवडत नाही.

राज्य सरकारने शेतकऱयाला त्याच्या उत्पादनास योग्य तो भाव पारदर्शी पद्धतीने लिलाव करून मिळावा म्हणून एपीएमसी नेमून मार्केट यार्डमध्ये खरेदी-विक्रीसाठी सोयी निर्माण केल्या. एपीएमसीचे मेंबर्स त्या भागातील प्रतिष्ठित शेतकरी, पुढारी, असतात. सुरुवातीला काही वर्षे या मार्केट यार्डने उत्तम सर्व्हिस दिली. नंतर हळूहळू उत्पादनाचा भाव मॅनेज केल्यासारखा वाटू लागला. शेतीतज्ञ प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या मते छोटा शेतकरी वर उल्लेख केल्याप्रमाणे गावाच्या आठवडय़ाच्या बाजारातच मोठय़ा शेतकऱयाला आपला माल विकत असल्यामुळे राष्ट्रीय बाजारपेठेचे किंवा आर्थिक स्वातंत्र्याचे त्यांना सोयरसुतक नाही.

सकृतदर्शनी हे कटुसत्य निराशाजनक वाटले तरी नव्या कायद्याने शेतकऱयाला स्वत:चे उत्पादन देशात कोठेही विकता येण्याचे दिलेले स्वातंत्र्य अमूल्य आहे. घरी बसून माल विक्री हे स्वप्न आता सत्यात उतरत आहे.. शेतकऱयाला आपला माल घेऊन वणवण फिरत ‘मंडी’च्या यार्डमध्ये जाणे किंवा गिऱहाईक शोधत बसणे आवश्यक नाही. ही तंत्रज्ञानानी केलेली सोय आर्थिक स्वातंत्र्याचे महत्त्व पटवून देत आहे. त्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाची कास धरणे आपले कर्तव्य मानले पाहिजे. आमदार, खासदार यांना सरकार दरवर्षी विकासासाठी 2 कोटी देते. ते त्यांनी खेडय़ातील रस्ते, दळणवळणाच्या अन्य सोयी निर्माण करण्यास वापरून शेतकऱयाला सुखी करणे शक्य आहे.  काळ बदललेला आहे. गरीब शेतकऱयाची मुले-मुली शिकून शहाणी झाली आहेत. शेतीचा अभ्यास करून अनेक सुशिक्षित तरुण शेती क्षेत्रात येऊन सुधारित शेती करत आहेत. त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळण्यासाठी कायदा मदत करत असेल तर दुधात साखर पडेल. शेतकऱयाला मोठय़ा कंपन्या पेरणी करतेवेळी, पीक आल्यावर तुझ्या खर्चावर 50 टक्के जास्त किंमत देईन आणि भरपूर माल खरेदी करेन अशी गॅरंटी दिली तर पिकवणाऱयाला उत्साह येईल आणि उत्तम पीक येईल. स्पर्धेमुळे हे शक्य होईल. अशा कंपन्या मोठमोठे गोडावून, कोल्ड स्टोरेज वगैरे बांधून योग्य साठा करून वर्षभर विकतील. आवश्यक वस्तूच्या कायद्यात सुधारणा करून शेतमालाच्या साठय़ावरचे बंधन काढल्यामुळे अनेक कंपन्या शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास पुढे येतील. ते गरीब शेतकऱयाला लुटणारच अशी भीती घालत ए.पी.एम.सी., मंडी, दलाल हे लोक स्वत:ची पोळी भाजून घ्यायचा प्रयत्न करणारच. त्यांचा डाव ओळखला पाहिजे.

शेती उद्योग फायद्याचा करण्यासाठी शेतमालाला योग्य किंमत हाच एकमेव उपाय आहे. वरील तिन्ही कायद्यामुळे त्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे खेडय़ामधील अनेक तरुण शेतीमालावर प्रक्रिया करणे, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने  विक्री सोपी करणे, बी-बियाणे, आवश्यक औषधे यांची सोय करणे अशा प्रयत्नाने ग्रामीण भागात औद्योगिक वातावरण निर्माण करतील. त्यासाठी लागणारे रस्ते, पाणी व सुविधा उपलब्ध करून लोकल सरकारी यंत्रणा तत्परतेने कामाला लागणे आवश्यक आहे. घटनेप्रमाणे शेती हा राज्य सरकारचा विषय आहे. त्यात मध्यवर्ती सरकारने लुडबूड करू नये अशा प्रकारचे वायफळ विषय काढून शेतकऱयांचे नुकसान करू नये. बदल चांगला असेल तर त्याचे स्वागत करा.

दुर्दैवाने काँग्रेस पक्ष या कायद्याला विरोध करत आंदोलन उभे करत आहे. मोदी सरकारने आजपर्यंत आणलेल्या सर्व सुधारणा उदा. आधार, जीएसटी, जनधन योजना, शेती सुधारणा या सर्व मूलभूत सुधारणांचा विचार काँग्रेस पक्ष सत्तेवर असताना करत होता. परंतु त्यांना त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात करता आली नाही. काँग्रेस पक्षाने आपमतलबी एपीएमसीच्या स्वार्थी मेंबर्सना साथ न देता, आम शेतकऱयाच्या हितासाठी त्यांनीच एकेकाळी मांडलेल्या या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य केल्यास ग्रामीण भागात त्यांची प्रतिमा उजळेल.

या तीन कायद्यांची परिणामकारक कार्यवाही होण्यासाठी तळागाळातील यंत्रणेला शेतकऱयांशी मैत्री साधून प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत कायद्यांचे उद्दिष्ट गाठले पाहिजे. कायद्याचा गैरफायदा घेणाऱया व्यापारी, उद्योजक यांना कडक शासनाची भीती असली पाहिजे. हे करत असताना सर्व सुधारणांना ‘मानवी चेहरा’ देवून सहिष्णूवृत्तीने वागले पाहिजे. हे शक्य आहे. ‘केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे!

पी. एन. जोशी,   निवृत्त बँकर

Related Stories

संसदेचा ढाचा बदलू लागला

Patil_p

रजोगुणाची करामत

Patil_p

पोटनिवडणुकीचा बदलता पॅटर्न

Patil_p

अनेकजण तोंडघशी

Patil_p

प्रकल्पापूर्वीच मेकेदाटूचे पाणी लागले पेटू

Amit Kulkarni

महाकवी नाटककार शूद्रकाचे ‘मृच्छकटिक’ (25)

Patil_p
error: Content is protected !!