तरुण भारत

वीज बिल सवलतीने वर्षपूर्ती व्हावी!

ठाकरे सरकारने आव्हाने पेलत वर्षपूर्ती साधली. त्याची भेट म्हणून  वीज बिल सवलत दिली तर जनता आणि सत्तेतील पक्षांमध्ये विश्वास वाढणार आहे.

उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ते टिकण्याचे होते तितकेच आर्थिक  आव्हानही मोठे होते. तरीही कर्जमाफीपासून अवकाळी मदतीपर्यंत सर्व आव्हानांवर सरकारने मात केली. कोरोनाच्या कात्रीत सापडले असताना टीकेचे आणि कौतुकाचे संमिश्र अनुभव घेतले. तीन पक्षांच्या अपेक्षा पूर्ण करता करता कधी संशयाने पहात तर कधी एकजुटीचे दर्शन घडवत ’महाविकास आघाडी’ या देशातील आगळय़ा प्रयोगाचे एक वर्ष पूर्ण होत आहे. सरकार पाडण्याच्या तारखांवर तारखा जाहीर करणाऱया भाजपने आता पुढची तारीख जाहीर करण्यापूर्वी 2022 मध्ये मुंबई महापालिकेवर ‘भाजपचा भगवा’ फडकवण्याचे घोषित केले आहे. त्यासाठी वीज बिल माफीचे निमित्त करून मनसेपासून वंचितपर्यंत सर्वांना सोबत घेता येते का याची चाचपणी सुरू आहे.  शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मिळून निर्णय घेतात आणि काँग्रेसची कोंडी करतात असे भाजपचे नेते सांगू लागले आहेत. मुंबई महापालिकेतही  महाविकास आघाडी होईल अशी घोषणा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून झाली आहे. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीत तीन पक्ष एकत्र येऊन लढत आहेत. मंदिरे पाडव्याच्या मुहूर्तावर सुरू केली. 

Advertisements

पंढरपुरात कार्तिकवारीही वारकरी संघटनेच्या मताप्रमाणे आयोजित केली जाणार आहे. आता घरगुती वीज बिलात सवलत न दिल्याने जनता सरकारवर नाराज आहे. अशा काळात शेतकऱयांची गत पाच वर्षातील वीज थकबाकी 50 टक्के माफ करण्याची,  टप्प्याटप्प्याने राज्यभर शेतीला दिवसा 8 तास वीज देण्याचा, उद्योगांना वीज बिलात सवलत देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. थकबाकी वसुलीतील जमणारा पैसा वर्षाला एक लाख कृषी वीज जोडण्यांसाठी वापरण्याचा इरादा सरकारने व्यक्त केला आहे. या बाबी कौतुकास्पद असल्या तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरच त्याचे भवितव्य ठरेल. वर्षभरातील सरकारची महत्त्वाची कामगिरी म्हणजे कोरोना संकटातून  राज्य आणि विशेषतः मुंबई बाहेर पडली. मात्र संयमाने सण साजरा करण्याच्या  मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे काही भागात पुन्हा रुग्ण वाढत आहेत. कोरोनाने  महाराष्ट्राच्या महसुलावर 25 टक्केहून अधिक परिणाम झाला. मात्र, मुद्रांक आणि वाहतूक करामध्ये सवलत देणे पथ्यावर पडले. अर्थचक्र गतिमान होऊ लागले आहे. एक लाख 14 हजार कोटीपर्यंत महसूल वसुली झाल्याने आर्थिक वर्ष संपताना महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत अडीच लाख कोटींची भर पडलेली असेल असा अंदाज महसूल विभागाने व्यक्त केला आहे. सरकारचा आर्थिक गाडा  भविष्यात सुखेनैव चालेल.

ऊर्जामंत्री  नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीच्या काळात वापरलेल्या विजेच्या दरात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. शेजारच्या राज्यांनी 50 टक्के सवलत देण्याने महाराष्ट्रातील अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र दिवाळीत घोषणा करू म्हणणाऱया ऊर्जामंत्र्यांनी ऐनवेळी जनतेला संपूर्ण वीज बिल भरण्याचे आवाहन केल्याने नाराजी उमटली आहे. काँग्रेसच्या ऊर्जा आणि आदिवासी कल्याण मंत्री यांनी प्रस्ताव देऊनही दोन्ही खात्यातील कल्याणकारी गोष्टींसाठी अर्थमंत्रालय निधी देत नसल्याने काँग्रेसमध्ये संतापाची भावना आहे. गत वर्षभरात शिवसेनेने कर्जमाफी, समृद्धी महामार्ग, आरे कारशेड, मुंबईतील घरांना कर सवलत, आदित्य ठाकरेंच्या पर्यटन विभागाला हजार कोटीचा निधी, बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना, उद्योग खाते आणि एसटीसाठी हजारो कोटींची तरतूद, कोकणातील वादळग्रस्ताना तातडीने मदत हे शिवसेनेसाठी उपयुक्त निर्णय घेतले. राष्ट्रवादीसाठी साखर कारखानदारांना कर्ज हमी, आरोग्य, गृह, पुरवठा, जलसंपदा मंत्र्यांच्या प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी, बारामतीला वाढीव पाणी, दूध संघांकडून रोज दोन लाख लिटर खरेदी असे निर्णय घेतले.  मात्र काँग्रेसच्या अजेंडय़ावर असणारा वीज सवलत आणि 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज यावर निर्णय नाही. विदर्भातील काँग्रेस मंत्र्यांना पुरेसा वाव नाही, अशोक चव्हाण, वडेट्टीवार यांच्या खात्यात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न, पृथ्वीराज चव्हाण यांना सत्तेबाहेर ठेवणे, काँग्रेसचा विरोध असणाऱया केंद्राच्या कृषी विधेयकाबाबत शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची स्पष्ट भूमिका नसणे यामुळे काँग्रेस दुखावलेली आहे.  त्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला आहे. राज्यभर ट्रक्टर मोर्चे काढून आणि 60 लाख सह्या जमवून काँग्रेसने शेती विधेयकाविरोधात महाराष्ट्रात जनजागृती केली आहे. अशा वातावरणात सरकार वर्षपूर्ती साजरी करणार आहे.

तिन्ही पक्ष महाविकास आघाडी भक्कम असल्याचे दावे करत असले तरी त्यांचा एकमेकांवर किती विश्वास आहे याचे प्रत्यंतर जनतेला वारंवार येत असते. सरकार व्यवस्थित चालले असले तरी निर्णयांची स्पष्टता दिसत नसल्याने अनेकदा कोर्टात धक्का आणि धोरण बदलण्याची वेळ येते. मुंबई महापालिकेने डिसेंबरपर्यंत शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला मात्र शिक्षण मंत्री स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर तो निर्णय ढकलतात तेव्हा सरकारच्या निर्णय क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.  इथे दैनंदिन वर्ग सुरू होत नसताना, शिक्षण परिषद स्कॉलरशिपचे कामकाज सुरू करा असा विचित्र आदेश देऊन टाकते. नेमके त्यावेळी शिक्षण संचालक पत्नीला पदवीधर मतदारसंघातून उभे करण्याचा विचार करत असतात.  सरकारने आपल्या या त्रुटींवर लक्ष दिले पाहिजे, तरच फेसबुकवरून उद्धव ठाकरे यांची कुंडली मांडत सरकार पडण्याच्या तारखा जाहीर करणाऱयांना उत्तर मिळू शकेल. वर्षपूर्तीला आर्थिक स्थिती सुधारताना वीज बिल सवलतीद्वारे सरकारने त्याचा लाभ जनतेला दिला पाहिजे.

शिवराज काटकर

Related Stories

भद्रा पर्णनि हरि आला

Patil_p

तोचि हा ईश्वर मम प्रियतम

Patil_p

लसीकरणानंतर बाधेने अनेक प्रश्नचिन्हे

Patil_p

रजोगुणी माणसाच्या हातून कधीही त्याग घडत नाही

Patil_p

त्यांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी…

Amit Kulkarni

आता हवे ‘सम्यक’ भान आणि ‘तारतम्य’

Patil_p
error: Content is protected !!