तरुण भारत

सीमेपासून 1500 कि.मी.पर्यंत सर्वकाही टिपणार ‘तिसरा डोळा’

अशी क्षमता प्राप्त करणारा भारत चौथा देश :

वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

भारत सातत्याने जल, भूमी आणि आकाशात स्वतःचे सामर्थ्य वाढवत आहे. याच क्रमात भारत अनेक नवनवे प्रकारचे प्रयोगही करत आहे. भारत आतापर्यंत अनेक गोष्टींसाठी अन्य देशांवर निर्भर होता, परंतु भारत आता आत्मनिर्भर होत आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी भारताने स्वतःची भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (इंडियन रिजनल नेव्हिगेशनल सॅटेलाइट सिस्टीम) प्राप्त केली आहे. अशी कामगिरी करणारा भारत जगातील चौथा देश ठरला आहे. यापूर्वी ही यंत्रणा केवळ अमेरिका, रशिया आणि चीनकडेच होती.

इंडियन रिजनल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (आयआरएनएसएस) भारतीय अंतराळ संशोधने संस्थेने विकसित केली आहे. ही एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली असून जी पूर्णपणे भारत सरकारच्या अधीन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचे नाव भारतीय मच्छिमारांना समर्पित करत नाविक ठेवले आहे.

1500 किमीपर्यंतची कार्यकक्षा

आयआरएनएसएसचा उद्देश देश तसेच देशाच्या सीमेपासून 1500 किलोमीटरच्या हिस्स्यापर्यंत याच्या वापरकर्त्याला अचूक स्थितीची माहिती देणे आहे. 7 उपग्रहांच्या प्रणालीत चार उपग्रहच संबंधित कार्य करण्यास सक्षम आहे, तर उर्वरित 3 उपग्रहही संग्रहित माहिती अधिक अचूक करणार आहेत. प्रत्येक उपग्रहाचे मूल्य सुमारे 150 कोटी रुपयांसमीप आहे. तर पीएसएलव्ही-एक्सएल प्रक्षेपण यानाचा खर्च 130 कोटी रुपये आहे.

सागरी परिवहनात उपयुक्त

आयआरएनएसएस भारत विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय दिशादर्शक उपग्रहीय यंत्रणा आहे. याला हिंदी महासागरात जहाजांच्या संचारात सहाय्यतेसाठी अचूक स्थिती माहिती सेवा प्रदा करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. ही यंत्रणा भारतीय सीमेत सुमारे 1500 किलोमीटरपर्यंत फैलावलेल्या हिंदी महासागरात अमेरिकेच्या मालकीच्या ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीमची (जीपीएस) जागा घेणार आहे. या तंत्रज्ञानावर भारत आतापर्यंत अमेरिकेवर अवलंबून होता. भारतीय जलहद्दीत व्यापारी जहाजे आता पर्यायी दिशादर्शक प्रारुपाच्या रुपात आधुनिक आणि अचूक प्रणाली म्हणजेच आयआरएनएसएसचा वापर करू शकतात असे उद्गार महासंचालक अमिताभ कुमार यांनी काढले आहेत.

11 नोव्हेंबरला मिळाली मान्यता

आयएमओ संयुक्त राष्ट्रसंघाची विशेष संस्था असून ती शिपिंगची सुरक्षा आणि जहाजांद्वारे होणारे समुद्री तसेच वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी उत्तरदायी आहे. आयएमओच्या सागरी सुरक्षा समितीने (एमएससी) आयआरएनएसएसला जगव्यापी रेडिओ नेविगेशन प्रणालीच्या (डब्ल्यूडब्ल्यूआरएनएस) स्वरुपात मान्यता दिली आहे.

भारत चौथा देश

अमेरिका, रशिया आणि चीननंतर स्वतःची दिशादर्शक प्रणाली असणारा भारत चौथा देश ठरला आहे. जीपीएसच्या उलट आयआरएनएसएस क्षेत्रीय प्रणाली आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, जहाजबांधणी आणि जलमार्गाच्या अंतर्गत नौवहन महासंचालनालयानुसार आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने हे मोठे पाऊल आहे.

2500 जहाजांची करणार मदत

भारतीय सागरी हद्दीत 2,500 व्यापारी जहाजे असून ती सर्व आयआरएनएसएसचा वापर करू शकतात. दिशादर्शनाची ही एक आधुनिक आणि अचूक प्रणाली आहे. ही प्रणाली भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या उपग्रहांवर आधारित असल्याची माहिती नौवहन महासंचालनालयाचे महासंचालक अमिताभ कुमार यांनी दिली आहे.

Related Stories

नवी संसद

Patil_p

डॉ. पतंगराव कदम वक्तृत्व स्पर्धेत अस्मिता सावंत,अलका पांड्ये विजयी

prashant_c

चतुःश्रृंगी देवीच्या मंदिरात घटस्थापना

pradnya p

रोबोद्वारे अन्न व औषधवाटप; जयपूरमध्ये प्रयोग सुरू

tarunbharat

‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’; मुख्यमंत्र्यांनी केली तपासणी

pradnya p

पारंपारिक बी-बियाण्यांबाबात कृषितज्ज्ञांनी दाखवलेली अनास्था चिंतनीय

prashant_c
error: Content is protected !!